किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाऊ

meropati

चाँडै पाक्ने र धेरै फल्ने आशामा भारतबाट आयातित एउटा हाइब्रिड जातको धान रोपेका किसानहरूको २३ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको पाइएको छ । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिले उत्पादन लागत र परिमाणका आधारमा क्षति रकम मूल्यांकन गरेको हो ।

गरिमा जातको धान भनेर लगाएको बीउ नक्कली परेर धान नफलेपछि १३ जिल्लाका सात हजार किसान परिवार पीडित बनेका थिए । अब, सरकारले समितिको सिफारिसका आधारमा ती किसानलाई अविलम्ब क्षतिपूर्ति दिने/दिलाउने गर्नुपर्छ । साथै, आगामी दिनमा किसानहरू यसरी नक्कली बीउमा नठगिऊन् भनेर सावधानीका उपायहरू अपनाउने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ ।



सामान्यतया नेपालमा लगाइने चाँडै पाक्ने धान ९० दिन र ढिलो पाक्ने १३५ दिनसम्ममा पाकिसक्छ । गरिमा हाइब्रिड धान १२०–१२५ दिनमा पाक्ने गर्छ । र, यसको उत्पादन क्षमता पनि ५.८ देखि ६.३ टनप्रति हेक्टर छ, जुन औसतभन्दा झन्डै दोब्बर बढी हो । यही लोभले गर्दा किसानहरू नक्कली बीउमा ठगिएका हुन् । सबभन्दा बढी क्षति चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकाहरूमा पुगेको थियो । उक्त क्षेत्रको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरमा लगाएको धान पूरै खेर गएको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अब यस प्रतिवेदनको आर्थिक र कानुनी पाटो हेरी जति सक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्छ । मन्त्रालयले जति छिटो मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्छ, त्यति नै क्षतिपूर्ति सिफारिस कार्यान्वयनमा जान सक्छ । ठूलो संख्यामा किसानहरू मार्कामा परेकाले सरकारले यो प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याएर किसानहरूलाई राहतको अनुभव दिलाउनुपर्छ । तीन साताअघि प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि क्षतिपूर्तिमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । कानुनअनुसार किसानहरूलाई आयातकर्ताले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । तर त्यसको प्रक्रियामा समय लाग्ने र जटिलता पनि निम्तिन सक्ने भएकाले समितिले सिफारिस गरेझैं सरकारले तत्कालका लागि आफ्नोतर्फबाट पनि केही क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक छ । आफ्नो मुख्य बाली नै गुमाउन पुगेका किसानहरूलाई परेको मारको मर्म सरकारले मनन् गर्नुपर्छ ।

भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको यो बीउको नेपालतर्फ प्रस्तावक नेपालगन्जस्थित साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी हो भने आयातकर्ता दाङस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर । किसानले लगाएको बीउ ढिला पसाएपछि नक्कली परेको आकलन गरिएको थियो । कृषि अनुसन्धान परिषद्ले डीएनए परीक्षण गर्दा गरिमा हाइब्रिड बीउको वंशानुगत गुण किसानलाई वितरण गरिएको बीउको डीएनए परीक्षणमा फेला परेको थिएन । तसर्थ, किसानहरू कसरी नक्कली बीउको मारमा परेका हुन् भन्नेबारे पनि सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ । किसानहरू यसरी ठगिएको यो पहिलो पटक होइन । गत वर्ष चितवनमा किसानले उन्नत जात भनेर लगाएको मकैमा दाना नै लागेन । उनीहरूले भारतको नुजिविडु सिड्स लिमिटेडले उत्पादन गरेको श्रेष्ठा जातको मकै लगाएका थिए । मकैका घोगा ठूलै देखिए पनि दाना लागेको थिएन । पाँच वर्षअघि भक्तपुरका किसानले चिनियाँ धान ‘डी वाई–६९’ को बीउ रोपेका थिए, तर बालामा फल नै लागेन । त्यतिबेला २६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति दाबी गर्दै किसानहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए । ठूला स्तरमा भएका यी उदाहरणबाहेक फाट्टफुट्ट किसान ठगिएका घटना त अझै कति होलान् । यसअघिका घटनामा अधिकांश किसानले क्षतिपूर्ति पाएका थिएनन्, त्यही नियति यस पटक दोहोरिनु हुँदैन ।

छिटो र बढी फल्ने आशामा मात्र होइन, सामान्यतया भारतबाट आउने बीउ सस्तो हुने लोभमा पनि किसानहरू फस्ने गरेका छन् । किसानले प्रयोग गर्ने मल नक्कली पर्दा पनि बालीमा असर गर्ने गरेको छ । किसानहरूले माटो परीक्षण नगरी नयाँ बीउ लगाउँदा पनि समस्या निम्तिने गरेको छ । सम्बन्धित सबैले यी सबै पाटोतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । अनि किसानहरूलाई नक्कली बीउबिजन बेच्ने निकायलाई कारबाही गर्न बीउबिजन ऐन, २०६४ निकै फितलो देखिन्छ । करोडौं रुपैयाँ क्षति हुन सक्ने र त्यहीअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थाको कल्पना यस ऐनले गरेको देखिँदैन । यस्ता घटनाहरू भइसकेकाले ऐनमा पनि समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ, ताकि बीउ ल्याउँदा नै आयात गर्ने कम्पनीहरूले पर्याप्त सावधानी अपनाऊन्, कतै नक्कली त परेन भनेर ध्यान दिऊन् र माटो परीक्षण गराएर लगाउन योग्य भएका स्थानका लागि मात्र बिक्री गरून् । किसानहरूमा पनि यससम्बन्धी सचेतना फैलाउन आवश्यक छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: