नपलपरासी , १३ मङ्सिर । पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ताको पहल गर्न सुस्तावासीले माग गरेका छन् । कालापानी, लिम्पियाधुरामा अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग भइरहँदा सुस्ताको समस्या ओझेलमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
सरकारले कूटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यमबाट सुस्तासहित मिचिएको सबै नेपाली भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने सुस्तावासीले माग गरेका हुन् । मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि अहिले सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएको अवस्था र दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार रहेको बेला सरकारले भारतसँग संवाद गरी भूमि फिर्ता लिनुपर्ने सुस्ता बचाऊ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँले बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरासहित सुस्ताको भूमि फिर्ताका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ, अहिले सबै एकताबद्ध भएको बेला भारतले अतिक्रमण गरेको सबै नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि सरकारपछि हट्नु हुँदैन, अहिले पनि हामीले हाम्रो भूमि फिर्ताको पहल गरेनौँ भने अतिक्रमण बढ्दै जान्छ, हामीले हाम्रै भूमि मागेका हौँ, भारतको होइन ।’
सुगौली सन्धिअनुसार सुस्ताको कूल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टरमध्ये भारतले १४ हजार ५०० हेक्टर अतिक्रमण गरिसकेको अभियानले जनाएको छ । करीब १९ हजार ४८० हेक्टर जमीन विवादित भन्दै भारतले सुस्तावासीलाई उपयोग गर्न नदिएको अभियानका उपाध्यक्ष खाँले बताए । उनका अनुसार बाँकी रहेको सात हजार हेक्टर मात्र अहिले सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् । अहिले भोगचलन गर्दै आएको सात हजार हेक्टर जमीनको पनि लालपुर्जा नभएकाले तत्काल नापीनक्सा गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने खाँले जोड दिए । विवादित भनिएको भूमिमा सुस्तावासीले विसं २०६० सम्म जोतभोग गर्दै आएका थिए ।
नवलपरासीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरञ्जन बरालले सुस्ता नपुगी भारतीय अधिकारीहरुसँगको वार्तापछि सहमतिको आधारमा सिमाङ्कन कायम गर्दा विवाद नै नभएको जग्गा पनि विवादित हुन पुगेको अभियानकी नेतृ लैला बेगमले बताए । ‘मैले पनि यो जमीनमा बाली लगाउँथे, भारतले विवाद निकाल्न थालेपछि हामी भूमि बचाउन सदरमुकाम परासी गयौँ तर सिडिओ सुस्ता नै नआई भारतका डिएमसँग वार्ता गरी सहमतिको आधारमा सीमा कायम गर्दा हामीले झन् दुःख भोग्नुप¥यो”, उनले भने । अहिले भोगचलन गर्दै आएको सात हजार हेक्टर जमीनको पनि लालपुर्जा नभएकाले तत्काल नापीनक्सा गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने खाँले जोड दिए । विवादित भनिएको भूमिमा सुस्तावासीले विसं २०६० सम्म जोतभोग गर्दै आएका थिए ।
नवलपरासीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरञ्जन बरालले सुस्ता नपुगी भारतीय अधिकारीहरुसँगको वार्तापछि सहमतिको आधारमा सिमाङ्कन कायम गर्दा विवाद नै नभएको जग्गा पनि विवादित हुन पुगेको अभियानकी नेतृ लैला बेगमले बताए । ‘मैले पनि यो जमीनमा बाली लगाउँथे, भारतले विवाद निकाल्न थालेपछि हामी भूमि बचाउन सदरमुकाम परासी गयौँ तर सिडिओ सुस्ता नै नआई भारतका डिएमसँग वार्ता गरी सहमतिको आधारमा सीमा कायम गर्दा हामीले झन् दुःख भोग्नुप¥यो”, उनले भने ।
प्रतिकृया दिनुहोस