नक्सा र सीमा खोइ ?

meropati

विश्वमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिरहेको बेलायतले भारतमाथि शासन गरिरहँदा नेपालको एकीकरण अभियान चलिरहेको थियो। सन् १८११ देखि नेपालका भूभागमा बेलायती (इस्ट-इन्डिया कम्पनी) ले आँखा गाढेको थियो। सन् १८१४ नोभेम्बर १ मा इस्ट-इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपालविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको थियो। सन् १८१४-१६ सम्म इस्ट-इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएका युद्धलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १८१५ डिसेम्बरमा ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ को प्रस्ताव पेस भएको थियो। सो प्रस्ताव पेस भएको तीन महिनापछि सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपालका तर्फबाट गजराज मि श्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय इस्ट-इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्राड शाले मकवानपुर भ्यालीमा बसेर हस्ताक्षर गरेको सन्धिलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ।

९ धारा रहेको सुगौली सन्धिको पहिलो धारामा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल अर्थात् नेपाल राजाका बीचमा स्थायी शान्ति र मित्रता रहनेछ। धारा २ देखि ८ सम्ममा नेपालले गुमाएका भूभागलगायत काठमाडौंमा ब्रिटिस स्थायी प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यस सन्धिले नेपालका भूभाग पश्चिममा काली नदी र पूर्वमा मेची नदी सिमाना कायम भएको थियो। नेपालको सीमा निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक सन्धि चारवटा थिए। राष्ट्रको सीमा भनेको संवेदनशील विषय भएकाले सबै पक्षले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ-



१. सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि।

२. सन् १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिको पूरक सन्धिले कोशी नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको समथर भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरिएको।

३. सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको सम्झौता जंगबहादुर राणा र ले.ज. जर्ज र्‍याम्सेले गरेको सम्झौतामा बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता भएको।

४. सन् १८७५ जनवरी ७ को सम्झौताका आधारमा तय भएको सीमा।

यसरी नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस सरकारबीच भएका विभिन्न सन्धि-सम्झौताले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको ऐतिहासिक प्रमाण छ।

नेपालका २७ जिल्ला र भारतका चार प्रदेशका २० जिल्ला नेपाल-भारत सीमासँग जोडिएका छन्। नेपाल-भारत एक हजार आठ सय ८० किमिमध्ये जमिन सीमाअन्तर्गत एक हजार २ सय ४० र नदी सीमा ६ सय ४० किमि- महाकाली नदी २०० किमि नारायणी नदी २० किमि मेची नदी ८० किमि र अन्य साना नदी ५४ वटामा ३४० किमि सीमा निर्धारण भएको छ। नेपाल-भारत सीमा जोडिएका २७ जिल्लाको ७१ भन्दा बढी स्थानमा आज पनि भारतीय अतिक्रण जारी छ। यसैको पछिल्लो नमुना कात्तिक १६ गते २०७६ मा प्रकाशित नक्सालाई लिन सकिन्छ। एक महिनाको अवधिमा नेपाल र भारतका विभिन्न तहका सरकारी अधिकारीले महाकाली पश्चिमतर्फको भूमि आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन्। तर महाकाली लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको विषयमा ऐतिहासिक, धार्मिक दस्ताबेजहरूले पुष्टि गरिसकेको छ।

भारतको सीमा जोडिएका सबै छिमेकी देशमा सीमा विवाद छ। बंगलादेशको बंगाल खाडी न्यु मुर र परबाशा टापु, पाकिस्तान कश्मीरको नियन्त्रण रेखा, चीनको अक्साइ चीन र अरुणाचल क्षेत्र, भुटान फुन्चोलिङ-जयगाउँ, म्यानमारको अन्डामन समुद्रको टापु, श्रीलंकाको कचाथिवु टापु र नेपालको कालपानी लिम्पियाधुरालगायत ८२ स्थानमा सीमा विवाद छ। भारतको क्षेत्रीय दादागिरी यसैबाट प्रस्ट हुन्छ।

सीमा समस्या समाधानसम्बन्धी विषयमा भारतीय नेता वा समकक्षी रिसाउलान् र आफ्नो पदीय कुर्सी गुम्ला भन्ने डर र भययुक्त मनोविज्ञान अन्त्य गरेर वार्ताबाट समाधान खोजिनुपर्छ।

सीमा सम्बन्धमा हाम्रो संविधानको व्यवस्था : सविधानको धारा ४ नेपाल राज्य : उपधारा २ नेपालको क्षेत्र देहायबमोजिम हुनेछ— यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र। संविधानमा सीमाका विषयमा उल्लेख भएका विषय यति मात्र हुन्। संविधानको धारा २७९ : सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन : उपधारा २क. शान्ति र मैत्री, ख. सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, ग. नेपालको सिमाना र घ. प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको बाँडफाँट। यी विषयमा दुवै संसद्का दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

उपधारा ४ मा १-२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन। यसको अर्थ नेपालको संसद्, राष्ट्रपति वा अन्य कुनै निकायले नेपालको सीमा घटाउने गरी कुनै कार्य पाउने छैन। तर नेपालका लागि नयाँ जमिन थप गर्न सकिन्छ। हामीले संविधानमा झण्डाको आकार-प्रकार, निशाना छाप आदिको संकेत अनुसूचीमा राखे तर नेपालको सीमा कहाँ÷कहाँ हो ? नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि किन लेखेनौं ? एउटा अनुसूची थपिँदा के फरक पर्छ र संविधानमा लेख्नुपर्छ। नेपालको सीमा अनि सीमा सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बलले विना नक्सा कहाँ कस्तो र कसको भूमिको रक्षा गर्ने ?

नेपाली सीमाको रक्षा कसरी भइरहेको छ र के-के गर्दा सीमा अतिक्रमण रोक्न सकिन्छ र अतिक्रमित सीमा कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ बहस गर्नुपर्ने बेलामा तथाकथित भारतीय विस्तारवादलाई सहयोग गर्ने बुद्धिजीवीको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको अभिव्यक्तिप्रति दुःख लागेको छ। सीमा सुरक्षामा नेपालको चासो र चिन्ता २०४६ सालको परिवर्तनपछि जबर्जस्त आएको देखिन्छ।

नेपाल-भारत खुला सीमामा रहेका भन्सार गस्ती कार्यका लागि २०५७ साल चैत १ गतेबाट नेपाली सेनाले तराईका ७ मूल भन्सार र ५७ छोटी भन्सारका लागि ४१० जना सेनाका जवान तैनाथ भएको पाइन्छ। यसैबाट सीमाको आंशिक सुरक्षा भएको देखिन्छ। यसै बीचमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापनापछि २०६१ साल कात्तिक १ बाट सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षा सुरु गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०५८ को दफा ६(१) ६ मा नेपालको सीमा सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी कानुनीरूपमा सशस्त्र प्रहरी बललाई आएको थियो। यसपछि सीमा सुरक्षाका लगि करिब सात हजारको हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ र परिचालन भएका छन्।

सशस्त्र प्रहरीको कूल दरबन्दी ३७ हजार १ सय १७ रहेकामा मुख्यालयसहित ८ वटा वाहिनी, ५ स्थायी र ६ प्रस्तावित गरी ११ शिक्षालय, ३६ गण, ५६ गुल्म र १ सय ७ बीओपी तैनाथ छन्। सीमा सुरक्षा, राजस्व, औद्योगिक र भन्सारलगायतमा करिब १७ हजार फौज तैनाथ छन्। त्यसमध्ये सीमा सुरक्षाका लागि १ सय ७ बीओपीमा ३ हजार ७ सय ४५ जनशक्तिको दरबन्दी छ । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले २०६१ सालमा करिब ३० हजार र हाल ६० हजारको हाराहारीमा तैनाथ भएको पाइन्छ।

सन् १९६२ को भारत-चीन सीमा युद्धका समयदेखि भारतीय फौजले नियतवश कालापानीमा कब्जा जमाएर बसिरहेको छ। सुरुमा त्यहाँ पाँचजना प्रहरी वायरलेससहित बसेका थिए। पछि त्यहाँ बंकर बनाएर आधुनिक हतियारसहित निकै बटालियन भारतीय अर्ध-सेनाको क्याम्प स्थापना गरियो। सुगौली सन्धिपछि नेपालको सीमा काली नदीभन्दा पूर्वको समस्त भू-भाग नेपालको हो। कालापानीका लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट उद्गम भएको नदीभन्दा पश्चिमतर्फ रहेको छ। यसैले कालापानी नेपालतर्फ पर्छ। कालपानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सन् १९६२ देखि भारतले अतिक्रमण सुरु गरी हाल ३७२ वर्ग किमि नेपाली भूमिलाई भारतले अतिक्रमण गरेको छ।

सन् १९७६ नोभेम्बर २९ मा काठमाडौंमा भारतीय पक्षबाट भारतको गृह मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव एसएस सिधु र तत्कालीन श्री ५ को सरकारको तर्फबाट गृहपञ्चायत मन्त्रालयका सचिव शेरबहादुर शाहको नेतृत्वमा नेपाल-भारतबीच सीमा सम्झौता १९७६ मा भएको थियो भनी सूचना आएको छ। तर उक्त विषयको आधिकारिक पुष्टि नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायबाट भएको छैन। तथापि उक्त सन्धि भएको हो भने सरकारले सार्वजनिक गरी यसमा भएका कमीकमजोरी संशोधन गर्न सक्नुपर्छ।

देशको सीमा सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरी बललाई आधुिनक हातहतियार, जाडो-गर्मी सबै मौसममा सीमा सुरक्षा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई भत्ता पाइन्छ भनेर विभिन्न देशका दूतावास अगाडि पहरा दिन लगाउने होइन, राज्यको उपस्थितिलाई चुस्त बनाउन सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गर्नुपर्छ। नेपाल-भारतको सीमा समस्या समाधान कूटनीतिक क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ। नेपाल तथा भारत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समान हकअधिकार भएका दुवै सार्वभौम देश हुन् भन्ने प्रस्टसँग भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। सीमा समस्या समाधानसम्बन्धी विषयमा भारतीय नेता वा समकक्षी रिसाउलान् र आफ्नो पदीय कुर्सी गुम्ला भन्ने डर र भययुक्त मनोविज्ञान अन्त्य गरेर वार्ताबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: