Uncategorized

सामाजिक सुरक्षाकोषले निम्त्याएको विभेद र असुरक्षा

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारले घोषणा गरेको पनि एक वर्ष पूरा गरेको छ । तर उक्त योजनामा रोजगारदाता तथा श्रमिकले सरकारको अपेक्षा अनुरूप सहभागिता जनाएका छैनन् । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ भड्किलो प्रचार प्रसार गर्दै नयाँ युगको सुरुवात भन्दै काठमाडौँका पोलपोलमा पोस्टर टास्न लगाएर शुभारम्भ गरेको कार्यक्रम आज विभेद र असुरक्षाको टीकाटिप्पणीभित्र रुमलिएको छ । सरकारले जबर्जस्त रूपमा निजी क्षेत्रलाई यस योजनाअन्तर्गत आउन दबाब दिँदै आए पनि सरोकारवालाले खासै चासो देखाएको देखिँदैन ।लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र कर्मचारी चाहे त्यो गैरसरकारी वा सरकारी, निजी तथा वित्तीय कार्यालयमा काम गर्ने नै किन नहुन् आफूलाई कति फाइदा र बेफाइदा छ, त्यो हरेर मात्र यो योजनामा सामेलहुन जानु स्वाभाविकै हो । नयाँ युगको नाममा अन्य विकसित मुलुकको नक्कल हामीले गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो जस्तो मुलुकले धान्न सक्दैन । समय, परिस्थिति अनुरूप आफूलाई परिवर्तत गर्दै नीति शैलीलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । तर सरकारको आफ्नै कारणले समाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो भएको छ ।सरकारले पटक पटक निर्देशन गर्दा पनि रोजगारदाता यस कार्यक्रमप्रति इच्छुक देखिँदैनन् । यस योजनामा हालसम्म एक लाख पच्चीस हजार श्रमिक र एघार हजार रोजगारदाता सामेल छन् ।
विशेषतः यो सुरक्षाकोष सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले सेवा, सुविधा उपदान अन्य कर्मचारी सरह पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो योजना ल्याएको देखिन्छ । तर यस योजनाले सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक माथि विभेद गर्यो भन्ने कुरा पनि उठिरहेका छन् ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिला रोजगारदाता सूचीकृत हुने र आपूm सूचीकृत भएको ३ महिना मित्र श्रमिकलाई सूचीकृत गराइसक्नु पर्छ । यस कोषमा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी रोजगारदातालाई २० प्रतिशत थप गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । श्रमिकले जम्मा गर्ने १० प्रतिशत सञ्चयकोषको रकम हो । जुन रकम श्रमिकले जागिर छोडदा फिर्ता पाउने र पेन्सन पाउने भए सोही रकमबाट कोषले पाउने व्यवस्था छ ।


advertisement

बाँकी १ प्रतिशत सञ्चालनको लागि कोषमा जम्मा हुन्छ । त्यस्तै रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकममध्ये १० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यसैगरी ८.३३ प्रतिशत उपदान कोषमा जम्मा हुने भएकाले श्रमिकले नै पाउने छन् २.६७ प्रतिशत कोष अन्य योजना सञ्चालनका लागि खर्च हुने छ तर रोजगारदाताले श्रमिकलाई न्यूनतम रकम दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । प्रतिष्ठानहरु यसमा आबद्ध हुन चाहिरहेका छैनन् । काम गर्ने सबै श्रमिक वर्गको समस्या सामाजिक सुरक्षाकोषले हल गर्छ भन्ने सरकारको मान्यताले असुरक्षाको कुराहरु उठिरहेका छन् । श्रमिक वर्गको हक हितको समस्या समाधान गर्नु पर्ने नै हुन्छ तर हाम्रो जस्ता मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि ठूलै चुनौती देखिन्छ ।

आर्थिक लागतमा पनि न्यूनीकरणको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अनिवार्य गर्दा लागत महँगो हुने हुँदा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कठिनाइ पर्न सक्छ । संसारका बैङ्क, बिमा, पेन्सन, फन्ड जस्ता वित्तीय सेवा नयाँ होइनन् । बैङ्क र बिमा कम्पनीले दिने आधारभूत सेवाबारे हामी सबै परिचित छौँ । मुलुकमा ६० प्रतिशत बैङ्किङ सेवा पुगेको छ भने राष्ट्र बैङ्कबाट लाइसेन्स कारोबार गर्ने सङ््ख्या १५१ छ । बिमा व्यवसाय संस्थाको सङ्ख्या ४० छ । कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत मात्र बिमा पुगेको छ ।

यसरी कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप रोजगारदाता र कामदार सबै एक समान छैनन् । अहिलेको सामाजिक सुरक्षाकोषले सबैलाई एउटै डालोमा हालेको छ । जुन आपैmमा गलत छ । त्यसैले अहिलको अवधारणामा सामाजिक सुरक्षाकोषमा जाँदा फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै छन् भने कामदारहरु यस कोषबाट बाहिरिएका छन् । नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनले औपचारिक रूपमै कोषमा विभेद छ भन्ने गुनासो राखी आफ्ना मागहरु तेस्र्याएको छ । अन्य निजी क्षेत्रका रोजगारदाता पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारको सुरक्षा कोषमा जाँदा खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने कुरा उनीहरुले बुझिसकेका छन् । त्यसैले उनीहरु यस कोषलाई ऐच्छिक मात्र बनाउनुपर्छ अनिवार्य होइन । जसका लागि केही कारणहरु छन् ।

१. दोहोरो कर हटाउनुपर्ने : यस कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिनेबेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने प्रावधानले उनीहरुलाई मर्का पर्ने देखिन्छ । त्यसैले दोहोरो कर हटाउनुपर्छ ।

२. ६० वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था अव्यावहारिक :यसैगरी ५० वर्षमा अवकास भएको कर्मचारीले ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था व्यावहारिक देखिँदैन । त्यसैले यो तत्काल सच्याउनु पर्ने छ ।

३. सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेबीचको विभेद : सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रमा कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरेको छ । यसरी सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले बराबर योगदान गरे पनि निजी क्षेत्रभन्दा सरकारीले ४ गुणा वढी पेन्सन पाउछन् । साथै अवकास पछि पनि एकमुष्ठ रकम पाउछन् । तर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले एकमुष्ठ रकम पाउँदैनन् ।

यसरी सेवाबाट अवकास पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चयकोषमा पाउने रकमबाहेक प्रचलित रकम बापत ६ प्रतिशतअनुसार प्राप्त हुने व्याजसहित एकमुष्ठ पैसा पाउँछन्, जबकि निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो पैसा पाउँदैनन् । सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, कोषको व्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम कर्मचारीको छुट्टै निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ ।

तर निजी क्षेत्रमा कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्था लागू छैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष अवधि सेवा पूरा हुन नपाउँदै जुनसुकै कारणबस सेवामा नरहे पनि एकमुष्ठ रकम पाउँछन् तर निजीक्षेत्रकाले पाउँदैनन् उनले ६० वर्ष कुर्नुपर्छ ।

त्यसैले यो सुरक्षाकोषले सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी बीचमा असुरक्षा र विभेद निम्त्याएकाले सबै सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षाकोषमा सामेल हुन चाहेका छैनन् । त्यसैले विद्यमान परिवेशमा देखापरेका यी समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नै पर्छ नत्र यो कार्यक्रम भड्किलो प्रचार र फितलो कार्यान्वयनमा मात्र सीमित हुनपुग्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

स्वास्थ्य
%d bloggers like this: