ट्याक्सीमा पुरानै मापदण्डको तयारी

meropati

साना ठूला यातायात व्यवस्था कार्यालय, वागमतीका प्रमुख यादव आर्चायका अनुसार हालसम्म १२ सय सीसीका ट्याक्सी दर्ता भएको छैन। ‘विभागबाट ट्याक्सीको मापदण्डसम्बन्धी परिपत्र जारी भएको छ। उक्त विषयमा प्रदेश सरकारसँग छलफल भइरहेको छ’, आचार्यले भने, ‘प्रदेशको निणर्यपछि मात्र उक्त विषयको टुंगो लगाइनेछ।’ नेपालमा मारुती सुजुकीको अल्टो ८०० र हुन्डाई इयोन ८०० ट्याक्सीका रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। ट्याक्सीमा अल्टोको हिस्सा धेरै छ। नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउँदा यसको प्रत्यक्ष असर अल्टो ८०० को बिक्रीमा पर्ने ट्याक्सी व्यवसायीको भनाइ छ। विभागका एक अधिकारीका अनुसार सीसी मोटोकर्पले बिक्रीका लागि ३ सयभन्दा धेरै अल्टो ८०० भित्र्याएको छ। बजार मूल्य १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ , २० लाख ९९ हजार अल्टो एल एक्सआई, भीएक्सआई २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सरकारले ट्याक्सीको इन्जिन क्षमतामा पुरानै मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले मंसिर ३ गते १२ सय सीसी इन्जिन क्षमताभन्दा कमको ट्याक्सी दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। नेपालमा हाल ८ सय सीसी क्षमतासम्मका ट्याक्सी मात्र सञ्चालनमा छन्। ट्याक्सी सेवालाई गुणस्तरीय र यात्रुमैत्री बनाउन विभागले ट्याक्सीमा नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। तर विभागले ट्याक्सी मापदण्ड जारी गरेको एक महिनाभन्दा धेरै समय वेत्तित हुँदा पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।



नेपालमा धेरै अल्टो ८०० ट्याक्सीको प्रयोजनका लागि बिक्री हुँदै आएको छ। ६८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको कार स्टकमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले आफ्नो घाटा कम गर्न प्रदेश ३ प्रमुख तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई प्रलोभवनमा पारेर केही समय नयाँ ट्याक्सी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिइरहेको ती अधिकारी बताउँछन्। मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै यातायात कार्यालय प्रदेशको मातहतमा छ। संघीय मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले अलमल गरिरहेको छ। ‘सीजी मोटोकर्प केही समयका लागि पुरानै मापदण्ड थमौती गर्ने लविङमा छ’, त्यी अधिकारीले भने, ‘नत्र भए प्रदेशबाट रोक्न दौडधूप तीव्र बनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालका अनुसार विभाग आफ्नो निणर्यबाट पछि नहट्ने दाबी गर्छन्। ‘ट्याक्सीको मापदण्ड ल्याउने कार्यक्षेत्र विभागको हो। यो कानुन हो’, हमालले भने, ‘कसैको लहैलहैमा कानुन परिवर्तन हुँदैन।’ उपभोक्ताले स्तरीय यातायात सेवा प्रयोग गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले ट्याक्सी मापदण्ड ल्याइएको उनले बताए ।

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउँदै छ। पर्यटकलाई सेवा दिन ठूला इन्जिन क्षमताको ट्याक्सी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग विभिन्न समयमा उठ्दै आइरहेको थियो। ८ सय सीसीको ट्याक्सीले गुणस्तरीय र उपत्यका बाहिर सेवा दिन नसक्ने भभन्दै विभागले १२ सय सीसीभन्दा माथिका ट्याक्सी मात्र दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यस अघि पनि विभागले ठूला इन्जिन क्षमताको ट्याक्सी सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै २०७५ असोजमा पुराना ट्याक्सी स्क्रयाव गरेर नयाँ दर्तामा रोक लगाएको थियो। व्यवसायीको दाबबमा २०७५ पुस १८ गते विभागले उक्त निणर्यबाट पछि हटेको थियो। पुनः २०७५ चैतमा ट्याक्सी सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने भनेर मादण्ड तयार गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। तत्कालीन विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नर्मल, डिलक्स र सुपर डिलक्समा ट्याक्सी वर्गीकरण गरी दर्ता खुलाउन मन्त्रालयमा फाइल पठाएका थिए। मन्त्रालयले उक्त पाइल रोकेर राखेको थियो। पर्यटकलाई घुमाउन ठूला क्षमताको टयक्सीको आवश्यक पर्ने सरकारले ट्याक्सीको मापदण्ड बढायो ।

हाल मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १६० एमएमको छ। यो ट्याक्सी उबडखाबड सडकमा राम्रोसँग चल्न सक्दैन। यस्ता ट्याक्सीबाट उपत्यका बाहिर जान चहाने यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने किसिमका छैन। पर्यटकलाई घुमाउन भने पनि ठूला इन्जिन क्षमताका ट्याक्सी आवश्यक पर्ने सार्वजनिक यातायातका अभियान्ता प्रेमबहादुर थापा बताउँछन्। पुराना ट्याक्सीमा यात्रुका लागि आधारभूत सुविधा पनि छैन। अग्लो व्यक्ति घुँडा खुम्चाएर बस्नुपर्छ। महँगो मूल्य तिरे पनि गर्मीयाममा असिन पसिन भएर यात्रा गर्न बाध्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।

२८ वर्षदेखि ८०० सीसीका ट्याक्सी

नेपालमा २०४८ सालदेखि ८०० सीसीका ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। २०५७ जेठ १७ गते नयाँ ट्याक्सी दर्तामा रोक लाग्नुपूर्व ७ हजार ५ सय ट्याक्सी सञ्चालनमा थिए। उक्त अवधिमा १ हजार ८ सय ५० वटा डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी भित्रिएका थिए। ती ट्याक्सी चल्न सकेनन् ।

२०६९ मा साना ठूला यातायात व्यवस्था कार्यालय, वागमतीले २०५७ सालको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या बढेकाले ट्याक्सी थप गर्न विभागमा पत्रचार गरेको थियो। कार्यालयले ५ हजार ट्याक्सी थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेसगरेको थियो। २०७१ भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले उपत्यकामा कस्ता र कति संख्यामा ट्याक्सी आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन गर्ने निणर्य गरेको थियो। केही व्यक्ति तथा संस्थाको दबाबमा अध्ययन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

उक्त निर्णय भएको करिब एक वर्ष पछि २०७२ जेठ २८ गते आम नागरिक, ट्याक्सी धनी र चालकगरि १८ सय ५० ट्याक्सी र सुपर र सुपर डिलक्स एक हजार ट्याक्सी थप गर्ने निणर्य गरियो। आम नगरिकलाई सात सय, ट्याक्सी धनीलाई ६ सय ५० र चालकलाई ५ सय ट्याक्सी वितरण गरिने भयो। सुपर र सुपर डिलक्स ट्याक्सी थप गर्न भने दिइएन ।

पुन २०७२ चैत २१ गते भूकम्पपीडित १४ जिल्लाबासीलाई १५ सय ट्याक्सी दिने निर्णय गरियो। तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यका बाहिरका जिल्लाबासीले प्राप्त गर्न ट्याक्सी चलाउन रोक लगायो। २०७४ असार ७, ८ र ९ गते गोला प्रथाबाट भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी वितरण गरियो। उक्त ट्याक्सी भित्रयाउन २०७४ मंसिरसम्मलाई म्याद दिइयो। त्यो अवधिमा ३२ वटा ट्याक्सी दर्ता हुन सकेनन्। त्यसको म्याद थप भएन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: