अर्थ खबर

अब ऋण लिन कर चुक्ता चाहिने

राष्ट्र बैंकले घर कर्जाजस्ता किस्ता भुक्तानीमा आधारित ऋणलाई कडाइ गरेको छ । घर कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा र व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जालाई राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक निर्देशन जारी गरेर कडाइ गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले ‘गैर व्यावसायिक’ भनेको यस्ता कर्जा लिन अब ऋणीले आयस्रोत खुल्ने कागजात मात्रै पेस गरेर पुग्दैन । ‘आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता गरेको अद्यावधिक प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्ने’ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरको छ ।


advertisement

त्यसरी ऋण दिँदा ऋणीको वार्षिक आम्दानीको बढीमा ५० प्रतिशत रकमले बैंकको किस्ता तिर्न भ्याउने हदसम्म मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि बैंकहरूले ऋणीको आम्दानीमा जीविकोपार्जन खर्च नियमित दायित्वको रकम घटाएर बचेको रकमका आधारमा कर्जा सीमा निर्धारण गर्दै आएका थिए ।

आम्दानी गरेर पनि कर चुक्ता हुन नसकेको अवस्थामा बैंकलाई आय देखाउन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो। यस्तो व्यवस्थाले घर कर्जा र खुद्रा व्यवसायीलाई दिइने व्यक्तिगत कर्जामा समस्या पर्ने बैंकरले बताएका छन्। ‘अहिले घरभाडा कर अधिकांशले तिरेका छैनन् । त्यस्तो आम्दानी देखाएर ऋण लिन अब समस्या हुने भयो,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भन्छन् ।

अर्का एक बैंकर भने बैंकलाई कर कार्यालयको ‘एजेन्ट’ बनाउन नियामक निकाय र सरकार अग्रसर भएको बताउँछन् ।  उनले नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साना व्यवसायी र मध्यम आय भएका मानिसलाई विमुख गराउन खोजिएको बताए। ‘सरकारले कर प्रणाली सुलभ बनाउन र नियमनमा ध्यान दिएको छैन,’ ती बैंकर भन्छन्, ‘यस्तो बेला बैंकलाई मात्रै कस्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा फस्न सक्छ।’ यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र र सहकारीतिर आकर्षण बढ्ने बैंकरहरूको गुनासो छ ।

अध्यक्ष ढुंगानाले पनि नयाँ कानुनबारे नियामकसँग सल्लाह गर्ने बताएका छन् । ‘नयाँ व्यवस्थाले बैंकलाई निकै असजिलो पर्ने देखिएको छ। यसबारे हामी राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।

बैंकरहरूको ठूलो गुनासोचाहिँ पुराना कर्जाको पुनः गणनामा केन्द्रित छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि नै दिएका त्यस्ता कर्जा पनि अहिले भनेजस्तो विधिबाट गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर चुक्ता प्रमाणका आधारमा गणना गर्दा पनि बैंक किस्तामा ऋणीले वार्षिक आम्दानीको आधाभन्दा बढी खर्च गरेको देखाउन पाइन्न। नियमित किस्ता तिरिरहेको भए पनि नयाँ गणनाअनुसार ऋणीको आम्दानीले नथेग्ने देखिएमा त्यस्तो ऋण फिर्ता माग्नुपर्नेछ । त्यसरी बढ्ता हिसाब देखिएको कर्जा तिर्न ऋणी मञ्जुर नभए तत्कालै बैंकले ‘सूक्ष्म निगरानी कर्जा’ मा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार यस्तो कर्जामा बैंकहरुले आफ्नो नाफा खाताबाट कर्जाको ५ प्रतिशत रकम सोझै ‘जोखिमबापतको व्यवस्था’ का लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

स्वास्थ्य
%d bloggers like this: