नेपालगञ्ज क्षेत्र र सुदूपश्चिम प्रदेशको विद्युत् चुहावट ८ र १० प्रतिशतमा झारिने

meropati

कैलाली, १० पुस नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय देशैभरको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ । यसैबीच प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत अहिले रहेको वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई क्रमशः ८ दशमलव ५ र १० दशमलव ६९ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियालाई गएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७५÷७६ मा रहेको १३ दशमलव ६९ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई  १० दशमलव ६९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको हो । कार्यालयको चालु आवको कात्तिकसम्मको विद्युत् चुहावट ९ दशमलव ६२ प्रतिशत छ । कार्यालय मातहत सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका १२ वटा वितरण केन्द्रहरु छन् । प्राधिकरणको प्रणालीमार्फत ६५ दशमलव ६५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने ग्राहक संख्या दुई लाख ४१ हजार छ ।



प्राधिकरणले डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जलाई गएको आवमा १० दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालु आवमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको छ । चालु आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १० दशमलव १९ प्रतिशत छ । कार्यालयअन्तर्गत ६ जिल्लाका १० वितरण केन्द्रहरुमा तीन लाख १३ हजार ग्राहक छन् । प्राधिकरणको व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भइ नेपालगञ्ज र अत्तरिया कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले आइतबार र प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख शतिस कुमार कर्णले सोमबार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भएको हो । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग दुवै कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा प्राधिकरणका सञ्चालक चेतराज जोशीले विभिन्न कारणले जीर्ण बनेका वितरणतर्फका प्रसारण तथा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गर्न, विद्युत् खपत बढाउन थ्रिफेज मिटर प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र विद्युतीकरणमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो ।

  कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणलाई सार्वजनिक संस्थानमध्ये ‘उत्कृष्ट नमुना’ संस्थाको रुपमा विकास गर्न वितरण केन्द्रहरु प्राधिकरणको अनुहार भएकाले सबै कर्मचारीले सुशासन कायम गर्दै पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति जनताको अपेक्षा भएकाले यसलाई पूरा गर्न अनुशासित भएर ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन र विद्युतीकरणलाई अभियानकै रुपमा चलाउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो । उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन, चुहावट नियन्त्रण र  आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका क्षेत्रमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले चुहावट नियन्त्रण, रहेका ग्राहकको महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालय र वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु व्यवस्थापन पक्षलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नम्बर १, २, ३, गण्डकी, कर्णालीका प्रादेशिक र प्रदेश ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ । अब प्रदेश नम्बर ५ को प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न बाँकी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: