देउवालाई भेटेर जिल्ला सभापतिले दिए पाँच बुँदे सुझाव

meropati

काठमाडौं, पुस २४ ।  नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पाँच बुँदे सुझाव दिएका छन्। बिहीबार सभापति देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेर उनीहरूले विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने भन्दै देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाले डाकेको परामर्श बैठकमा आएका जिल्ला सभापतिलाई देउवाले पनि भेट्न बोलाएका थिए।



कांग्रेस नुवाकोट सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीका अनुसार सभापति देउवालाई जिल्ला सभापति भेलाको निष्कर्षका रूपमा परामर्श पत्र पनि बुझाइएको छ।

उक्त पत्रमा महासमिति बैठकले गरेका निर्णय क्षेत्राधिकार बाहिर गएर केन्द्रीय समितिले उल्टाएकोले सच्याउनु पर्ने उल्लेख छ। ‘महाधिवेशनमा सबैजना पार्टीको वडा तहबाट नै निर्वाचित भएर आउनु पर्ने र समानुपातिक/आरक्षण कोटामा एक व्यक्ति, एक पटकमात्रै अवसरको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने,’ माग पनि राखिएको केसीले जानकारी दिए।

जिल्ला सभापतिहरूले गत वर्ष पुस ८ गतेसम्म चलेको महासमिति बैठकमा उक्त माग राखे पनि केन्द्रीय सदस्य स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था विधानमा राखिएको थियो। त्यो व्यवस्था हटाउनसमेत उनीहरूले माग गरेका हुन्।

पार्टीको महाधिवेशन पूर्ण बैठकले गरिनु पर्ने स्थापित मान्यता र परम्पराविपरीत पुस ११ गते बहुमत केन्द्रीय सदस्यले एकलौटी रूपमा १४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याएको भन्दै जिल्ला सभापतिहरूले यो विवाद तत्कालै अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।

पार्टीको महाधिवेशन तोकिसकिएकोले विभागहरूमा मनोनयनजस्ता निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने पनि उनीहरूको भनाइ छ। देउवाले २८ विभाग बढाएर ४७ पुर्‍याउने निर्णय गरेपछि जिल्ला सभापतिले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

जिल्ला सभापतिहरूले महाधिवेशन निष्पक्षताका लागि क्रियाशील सदस्यता छानबिन विशेष समिति गठन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले पार्टीभित्र भागबन्डाका आधारमा नभई योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिन पनि सुझाव दिएका हुन्।

पार्टीलाई एकतावद्ध गरी लैजाने जिम्मेवारी सभापति देउवाको भएको पनि केसीले बताए। ‘पार्टीभित्र उत्पन्न विवादलाई सुल्झाएर सभापति अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने। जिल्ला सभापतिले दिएको परामर्शपत्र बुझेपछि देउवाले आफूले सबैलाई मिलाएर लैजान चाहेको बताएका थिए। ‘म सबैलाई मिलाएर लैजान चाहन्छु,’ उनले भने।  देउवाले पुस ११ को निर्णय सच्याउनेबारे भने केही उल्लेख गरेनन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: