सत्तारुढ दलभित्रै विवादमा परेको एमसीसी नयाँ सभामुखको पहिलो परीक्षण–मुद्दा

Avatar
१३ माघ २०७६, सोमबार ०७:४१

काठमाडौँ, १३ माघ । झन्डै चार महिनादेखि रिक्त रहेको सभामुख पदमा आइतबार अग्निप्रसाद सापकोटा चुनिएपछि संसद्लाई आफ्नो‘बिजनेस’ अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । सापकोटाको चयनसँगै सत्तारूढ दलभित्र विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग गरिएको कम्प्याक्ट (सम्झौता) को एजेन्डा प्रतिनिधिसभामा कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो छ ।

सरकारले भने एमसीसीसँग जोडिएका आशंका निवारण गर्ने उद्देश्यसहित संसद्मा‘संकल्प प्रस्ताव’ ल्याउने विकल्पतर्फ छलफल थालेको छ । यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सन्दर्भमा असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी पक्षले एमसीसीप्रति संशय प्रकट गरिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यही धारको प्रतिनिधित्व गर्ने नवनियुक्त सभामुख सापकोटाको भूमिकालाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अब एमसीसी सम्झौता संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश भइहाल्ने जानकारी दिए ।‘संसद्को प्रक्रियामा अघि बढाएर (एमसीसी) अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको तयारी छ, अब सभामुख चयन भएकाले त्यो प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । एमसीसीसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले पनि अब संसद्‍बाट अनुमोदन गर्ने कार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने सरकारको धारणा छ । यसलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्र उब्जेको विवाद भने साम्य भइसकेको छैन । त्यही विवाद मत्थर पार्न ‘संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने’ विकल्पतर्फ सरकारले छलफल अघि बढाएको हो ।

जानकार स्रोतका अनुसार एमसीसीलाई लिएर उठेका प्रश्नलाई जवाफ दिने गरी संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने, त्यसमाथि छलफल गर्ने र त्यो पारित भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने योजना छ । संकल्प प्रस्तावमा नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा असर पार्ने गरी सहयोग नलिने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार चल्नेजस्ता बुँदाहरू हुनेछन् ।

एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यसलाई अमेरिकाले आफ्नो ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस) को अंग बनाएको र आईपीएस चीन लक्षित रणनीति भएका कारण उत्पन्न विवादलाई संकल्प प्रस्तावले सम्बोधन गर्ने सत्तारूढ नेताहरूको बुझाइ छ । ‘यस्तो प्रस्ताव कांग्रेससहितको सहमतिमा पारित हुने भएकाले त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको आकारसमेत ग्रहण गर्न सक्छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘त्यो संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसको बलमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सहज हुनेछ ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने प्रस्तावित संकल्प प्रस्तावबारे स्पष्ट बताएनन् । उनले एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टी सचिवालयबाट संस्थागत रूपमा अझै स्पष्ट गरिने जानकारी दिए । ‘यो सम्झौताको विषयमा धेरै त स्पष्ट भइसकेको छ, पार्टीको सचिवालयले अब संस्थागत ढंगले कुनै स्पष्ट पार्ला,’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका ज्ञवालीले भने । एमसीसीअन्तर्गत सञ्चालन गरिने परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला निकाय अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थले पनि एमसीसीसम्बन्धी हाल उठेका प्रश्नहरूलाई स्पष्ट पार्न छुट्टै तयारी गरेको छ ।

पार्टीका सांसदहरूसमेत एमसीसी सम्झौताको विरोधमा रहेकाले अब प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एकपटक यो विषय चर्किनेवाला छ । राष्ट्रिय सभामा अहिले नै सत्तारूढ सांसदहरूले एमसीसीबारे बोलिरहेका छन् । स्थायी कमिटीको पुस पहिलो साताको बैठक यही विषयको सेरोफेरोमा घुमेको थियो । स्थायी कमिटीले नेकपा सचिवालयलाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सचिवालयले निष्कर्ष निकालिसकेको छैन ।‘पार्टीभित्र छलफलमै छ, स्थायी कमिटीले सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ, सचिवालयले उपयुक्त समयमा धारणा तय गर्नेछ,’ नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले कान्तिपुरलाई भने ।

एमसीसीको प्रक्रिया अघि नबढ्दै यही माघ १५ मा नेकपा केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकसमेत सुरु हुँदैछ । यो बैठकमा पनि एमसीसी बहसको विषय बन्ने देखिन्छ । ‘स्थायी कमिटीले नै यसका कतिपय प्रावधान सच्याउनुपर्छ भनिसकेको अवस्थामा त्यसलाई त्यत्तिकै अनुमोदन गरेर जानु हुँदैन,’ केन्द्रीय कमिटी सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘यो विषयमाथि नेतृत्वले केन्द्रीय कमिटीलाई पनिस्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

अमेरिकाले देला थप स्पष्टीकरण ?

एमसीसीप्रति नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले संशय प्रकट गरेकाले यो विषय विवादको भुमरीमा परेको हो । उनीहरूमध्ये केहीले एमसीसी सैन्य रणनीति भएको, यसले मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याउन सक्ने, सम्झौताका प्रावधान नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि रहने, परियोजनाको लेखापरीक्षण, कर्मचारी भर्नालगायत कतिपय बुँदामा अस्पष्टता रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

दुई दिनअघि सुर्खेत पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । ‘नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने देखिए एमसीसी सम्झौता मान्य नहुने’ उनको धारणा थियो । ‘एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाबाट नेपालमा लगानी हुने ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा नेपालको पनि १४ अर्ब लगानी हुन्छ,’ गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो, ‘तर पनि कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षणलगायत विभिन्न प्रावधानमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता जस्ता कुरा संशोधन हुनुपर्छ ।’ थापासँगै मिल्दोजुल्दो धारणा नेकपा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि एक साताअघि प्रकट गरेका थिए । हेटौंडामा नेता नेपालले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार्न नहुने बताएका थिए ।

‘एमसीसी परियोजना इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ र यो रणनीति उत्तर कोरिया, चीन र रुसविरुद्ध उभिएको छ । यसरी कसैको विरुद्ध खडा भएको गठबन्धनको अनुदान स्वीकार गर्नु हामीलाई घातक हुन्छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भनेका थिए । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुस पहिलो साता बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भए एमसीसी सम्झौता मान्य नहुने, त्यसलाई अमेरिकाले स्पष्ट गरेपछि मात्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दाहालले पछिल्लो अवधि अमेरिकाले केही स्पष्ट पारोस् र केही बुँदाहरूलाई प्रश्नरहित बनाओस् भन्ने चाहेका छन् । तर अमेरिकाले सम्झौताका बुँदा सच्याउने छनक दिएको छैन ।

सत्तारूढ दलका नेताहरूबाटै प्रश्न उठेपछि गत साता काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीबारे १० बुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त स्पष्टीकरणमा ‘एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला नजोडिएको’ उल्लेख छ । त्यस्तै एमसीसी परियोजनामा अमेरिकी कानुनले सैन्य संलग्नतालाई निषेध गरेको, अनुदानमा कुनै स्वार्थ नजोडिएको त्यसमा उल्लेख थियो । दूतावासको स्पष्टीकरणआएपछि पनि नेकपा नेताहरूले आफ्ना जिज्ञासा शान्त नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

त्यसपछि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटी दूतावासले भनेबाहेक अन्य कुनै पनि खालको स्पष्टीकरण अमेरिकाबाट नआउने संकेत दिएका छन् । ‘एमसीसीबारे ब्रिफिङ गरेर यसलाई स्पष्ट पारिएको छ, अब यसमा थप स्पष्टता आवश्यक छैन,’ राजदूत बेरीको ब्रिफिङ उल्लेख गर्दै परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘अब अनुमोदन गरे पनि गर्नुहोस्, नगरे पनि केही छैन, यसमा कुनै अनिवार्य सर्त छैन ।’

राजदूत बेरीको भनाइले अब एमसीसीबारे अमेरिकाले थप प्रस्ट्याउने सम्भावना छैन । त्यसैले जटिलता सुल्झाउने विकल्पका रूपमा संकल्प प्रस्तावको मध्यमार्गी बाटोको खोजी भएको जानकार स्रोतको भनाइ छ ।

एमसीसीको विपक्षमा रहेका नेताहरूलाई विश्वासमा लिने प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गरिरहेका छन् । गत साता उनले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग झन्डै तीन घण्टा लामो एकल भेट गरे । वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि एमसीसीकै विषयमा प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्‍मा पनि यो विषयमा कुरा उठाउने पार्टीका मन्त्रीहरूलाई थप नबोल्न र पारित गर्ने प्रक्रियाको पक्षमा उभिन निर्देशन दिएका छन् । आजकाे कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति : १३ माघ २०७६, सोमबार ०७:४१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्