कोरोना भाइरस अपडेटः

विमानस्थलको भन्सारमा थन्किएको किट किनेर सरकारलाई दिन आइएनजिओलाई आग्रह

काठमाडौं, १६ वैशाख । ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलले भन्सार छुट अनुमतिभन्दा बढी मात्रामा ल्याएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रोकिएको र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक किट बिक्री गराइदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरू सक्रिय भएका छन् । स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमै बोलाएर ओम्नीका सामान किनेर सरकारलाई दिन दबाब दिएका छन् ।

ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलले सरकारसँग ७५ हजार किटको सम्झौता गरे पनि एक लाख आरडिटी किट ल्याएको थियो । अतिरिक्त २५ हजार किटको भन्सार छुट नहुने भन्दै विमानस्थलमै रोकिएको थियो । पहिलो चरणमा ल्याउनुपर्ने पिपिईलगायत अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री ओम्नीले थोरै ल्याएको थियो ।


advertisement

अत्यावश्यक सामग्री समयमा नल्याएको भनेर सम्झौता रद्द गरी सरकारले नै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने घोषणा गरेको छ । तर, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियामा सहयोग नगरी सरकारकै अधिकारी ओम्नीका सामान बिक्री गराउन सक्रिय भएका छन् ।

एकातिर र्‍यापिड टेस्टले अन्योल बढाएको भनेर त्यस्तो परीक्षण रोक्ने भनिएको छ । त्यसमा पनि ओम्नीले ल्याएको किट गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला र कर्मचारी प्रशासन शाखाका सहसचिव रघुराम विष्टले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाबाट दातृनिकायको सम्पर्क नम्बर मगाएर प्रतिनिधिलाई बोलाएका थिए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत कार्यक्षेत्र भएका आइएनजिओको संख्या झन्डै ४० छ । त्यसमध्ये १८ आइएनजिओको कार्यक्षेत्र स्वास्थ्य मात्र पर्छ । सेभ द चिल्ड्रेन, पिएसआई, डिएफआइडी, युएसएआइडी, जिआइजेड, कोइका, आइपास, वन हर्ट वर्ल्डवाइड, मेरी स्टोप्स, रोटरी क्लबलगायत करिब २५ दातृ निकायलाई बोलाइएको थियो । तर, कतिपय संस्था भने छलफलमा नै सहभागी भएनन्, सहभागी भएकाले पनि किट किन्न अस्वीकार गरे ।

पिएसआई नेपालका प्रतिनिधि खेमराज श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोलाएको र आरडिटी किट किनेर मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘उहाँहरूले बोलाउनुभयो हामी (दातृ निकाय) मन्त्रालयमा भेला भयौँ, उहाँहरूले बजारमा आरडिटी पाइन्छ त्यो किनेर हामीलाई दिनुपर्‍यो भन्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले आरडिटी किटलाई मान्यता नदिएका कारण किन्न नसक्ने र अहिले बाहिरबाट ल्याउन पनि सम्भव छैन भन्यौँ ।’ तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाली बजारमा किट पाइने उल्लेख गरेका थिए ।

‘विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठेकाले आरडिटी प्रयोग रोक्ने प्रसंग चलेकाले ओम्नीले ल्याएको किट खेर जाने देखिएको छ । त्यसैले उसको व्यापार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरू लागिपरेका हुन्,’ स्वास्थ्यकै एक अधिकारीले भने । ओम्नीले ल्याएको करिब तीन करोड मूल्यका किट विमानस्थलमा थन्किएको छ ।

त्यस्तै मेरी स्टोप्स नेपाल प्रतिनिधिले पनि किट खरिदको विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयमा बोलाएको बताए । मेरी स्टोप्स नेपालका प्रतिनिधि केपी उपाध्यायले भने, ‘मन्त्रालयले बोलाएर आरडिटी किनेर दिनुपर्‍यो भन्नुभयो, तर हामीले विवादित किट भएकाले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हौँ । यस वर्षको बजेट पनि संस्थासँग सकिएकाले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने आरडिटी किट दिए अरू केही सहयोग गर्नु नपर्नेसम्म भनेका थिए । अप्ठ्यारो वेला सरकारलाई सहयोग नगर्ने भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गैससका प्रतिनिधिलाई धम्की पनि दिएका थिए । छलफलमा दाताहरूले सोधेका थिए, ‘र्‍यापिड टेस्ट सरकार आफैँले किन नकिन्ने ?’ जवाफमा अधिकारीहरूको भनाइ थियो, ‘यसअघि विवाद धेरै भयो, हामीले किन्दा टेन्डरमा जानुपर्छ । तपाईंहरूले किनेर दिए सहयोग गरेको भन्न पाउनुहुन्छ । राम्रो सन्देश जान्छ ।’

स्वास्थ्यका सहसचिव रघुराम विष्टले आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सहयोग मागेको स्वीकार गरे । ‘हामीले आरडिटी नै खोजिरहेको हो, त्यही (ओम्नीको) सामान ल्याए पनि, जुन ल्याए पनि हामीले आरडिटी खोजेको हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ओम्नीको ल्याए पनि, जुन ल्याए पनि, उसले भन्सार तिरेर ल्याएपछि त के भो र !’  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

स्वास्थ्य
%d bloggers like this: