सार्वजनिक खरिद नियमावली एक वर्षमा पाँचौँपटक संशोधन

meropati

अर्घाखाँची, १७ बैशाख । तोकेको समयमा आयोजना नसक्ने ठेकेदार र ठेकेदारकै पक्षपोषण गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले उल्टै पुरस्कृत हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावाली संशोधन गरेको छ । एक वर्षमै पाँचौँपटक नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले १५ वैशाख ०७७ सम्म काम सम्पन्न गर्न समयावधि तोकिएका, तर नसकिएका सबै आयोजनाको म्याद थपको व्यवस्था गरेको हो । निर्णय १५ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

‘यो संशोधन प्रारम्भ हुनुअघि म्याद समाप्त भई कुनै कारणवश सो अवधिभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन नसकेको सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताले यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछ,’ संशोधनमा उल्लेख छ । अर्थात् समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने आयोजनाले ४ जेठसम्म म्याद थपको निवेदन दिन सक्नेछन् । समग्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को यो संशोधान दशौँ हो ।



खरिद नियमावलीको आठाैं संशोधनले २३ जेठ ०७६ सम्म निर्माण अवधि तोकिएको, तर सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण आयोजनालाई म्याद थप्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, दशौँ संशोधनले त्यसलाई पनि भत्काएर १५ वैशाख ०७७ सम्म सम्पन्न नभएका आयोजनालाई म्याद थप गरिदिने व्यवस्था गरेको हो । म्याद थपका लागि निवेदन दिन तोकिएको समयावधि समाप्त भएको ६० दिन अर्थात् साउन पहिलो साताभित्र म्याद थप गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिएर पनि सार्वजनिक निकायबाट निर्णय हुन बाँकी आयोजनाका हकमा भने ३० दिनको मात्रै समय दिइएको छ । नियमावली संशोधनअघि नै म्याद थपका लागि निवेदन दिएका दर्जनौँ निवेदनबारे कुनै निर्णय भएको थिएन । दशौँ संशोधनले अब एकपटक म्याद थप भएपछि भने पुनः थप्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले संशोधन गर्नुुमा सरकारी कर्मचारीको कमजोरी लुकाउने तथा समयमा म्याद थपका लागि निवेदन नदिने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । नवौँ संशोधनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अधिकांश निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक कार्यालयमा म्याद थपको निवेदन दिएका थिए । तर, ६० दिनमा निवेदनउपर निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि केही सार्वजनिक निकायका हाकिमहरूले पहल गरेनन् । कतिपय निकायमा कार्यालय प्रमुख नभएको वा भर्खर आएको अथवा अन्य कारणले म्याद थपको निर्णय हुन नसकेको बहाना उनीहरूले बनाएका छन् । म्याद सकिएपछि निवेदनउपर के कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठेपछि अहिलेको संशोधन ल्याइएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, म्याद थपका लागि निवेदन नदिएका निर्माण व्यवसायीले अवधि सकिएपछि एकपटक पुनः व्यवस्था गरिदिन सार्वजनिक निकाय, मन्त्री र कर्मचारीलाई दबाब दिएका थिए । त्यसैले पनि अहिले म्याद थप गर्ने व्यवस्था भएको हो । तर, यति छिटो–छिटो संशोधन गर्दा नीतिगत अस्थिरता भई विकास निर्माणका काममा अझ प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ । यसबाट काम गर्नेको पनि कानुनी अनिश्चितता भई मनोबल घट्ने पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव पूर्ण कडरियाले बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अहिको संशोधन आफ्नो माग नभएको बताएको छ । ‘दशौँ संशोधन हामीसँग छलफल गरेर वा हामीले माग राखेर आएको होइन,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘तर, कोही छुटेको भए पुनः म्याद थपका लागि निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको रहेछ । त्यो हामीलाई सकारात्मक लागेको छ ।’

संशोधनबारे बेखबर सार्वजनिक निकाय
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन शाखा प्रमुख राजेशकुमार थापाले आयोजनाको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने निर्देशन आएकाले सोहीअनुसार गरिएको बताए । ‘माथिबाट संशोधन गर्ने भनियो, त्यसैअनुसार मस्यौदा गरियो, तर कुन प्रयोजनका लागि संशोधन गरियो भन्ने थाहा भएन,’ उनले भने ।

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले पहिला म्याद थपका लागि छुटेका र प्रदेशमा पठाइएका आयोजनाको संशोधन गरिएको हुन सक्ने बताए । सडक विभागमा भने त्यस प्रकारको कुनै समस्या नभएको उनले बताए । ‘नियमावलीमै म्याद थप गर्ने, म्याद थपका लागि निवेदन दिने र समयावधि तोक्ने विषय गलत हो,’ उनले भने । नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था राखिएकै कारण निरन्तर नियमावली संशोधन गरिरहनुपरेको उनको भनाइ छ ।

एक वर्षमा पाँच संशोधन 
पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का समय थप गर्दासमेत काम नसकिएर धेरै आयोजना रुग्ण बन्न पुगेको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बर्ष सार्वजनिक गरेको थियो । आयोजनाको कार्यान्वयनलाई दु्रतता दिने भन्दै सरकारले ३० वैशाख ०७६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधन गरेको थियो । आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभएमा बढीमा ठेक्काको ५० प्रतिशत म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । सो अवधिका पनि निर्माण नसकिए ठेक्का तोडी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ठेकेदारले संशोधित कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने भन्दै १ साउनदेखि देशभर काम ठप्प पार्ने घोषणा गरे ।

ठेकेदारको दबाबमा सरकारले २३ जेठमा सातौँ संशोधन गरी ‘खरिद सम्झौताको हकमा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा कार्यप्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा बढीमा एक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था गर्‍योे । तर, ठेकेदारले सम्झौता भएका आयोजनाको प्रगति र बाँकी कामको विश्लेषणका आधारमा होइन, सबै आयोजनाको ‘होलसेल’मा म्याद थप गर्नुपर्ने अत्तो थापे ।

फेरि पनि ठेकेदारकै स्वार्थमा सरकारले १६ साउनमा आठौँ संशोधन गरी २३ जेठ २०७६ भन्दा अघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न नभएका र म्याद थप गर्न निवेदन दिएका ठेक्काको म्याद एक वर्षसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था ग¥यो । म्याद थप गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने व्यवस्था गरियो । थपिएको म्यादमा समेत काम नभए जमानत वा धरौटी जफत गर्ने र हानि–नोक्सानीसमेत असुल गर्ने व्यवस्था थपियो । त्यस्ता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था पनि संशोधनले गरेको थियो ।

 निर्माण व्यवसायीले आयोजनाअनुसार म्याद थप गर्ने विषयको विरोध गर्दै सबै आयोजनाको ‘होलसेल’मा १ वर्ष म्याद थपको माग राखेर सडकमा नाराबाजी गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री निवासअगाडि विरोध प्रदर्शन गरे । आयोजना निर्माण रोक्नेदेखि उपकरणका तालाचाबी बुझाउनेसम्मको कार्यक्रम राखे, त्यसपछि पुनः सरकारले १४ पुसमा खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधन गर्‍यो । यसले सबै आयोजनाको १ वर्ष म्याद थप गर्ने विषय स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीका कारणले नभई अन्य कारणले आयोजना सम्पन्न नभए मन्त्रिपरिषद्मार्फत आयोजनाको म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पहिलो खरिद प्रक्रियामा भाग लिनका लागि क्रेडिट लाइन (कर्जा) बोलपत्र आह्वानमा नै देखाउनुपर्नेमा त्यसलाई सजिलो बनाएर ठेक्का पाएपछि मात्र क्रेडिट लाइन देखाउनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्ता व्यवस्थाबाट पनि व्यवसायी अझै सन्तुष्ट छैनन् ।

१५ वैशाख ०७७ मा पुनः सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । अघिल्लो संशोधनपछि होलसेलमा म्याद थप पाएका आयोजनाको काम सम्पन्न नभए कुनै पनि हालतमा अर्को पटक नथप्ने घोषणा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलगायतले गरे पनि सरकारले नियमावली नै संशोधन गरी म्याद थपको निवेदन दिने म्याद नै ४ जेठ सम्म पुर्‍याइदिएको छ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार २३ जेठ २०७६ निर्माण अवधि तोकिएका आयोजनाको मात्रै म्याद थप गर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई पनि करीब १ वर्ष बढाएर १५ वैशाखसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने, तर नसकिएका आयोजनाले म्याद थपको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: