कोरोना नियन्त्रणमा चुक्दै सरकारः खोइ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ ?

meropati

काठमाडौँ, २५ बैशाख । डेढ महिनादेखिको लकडाउन थप १० दिन लम्ब्याए पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र पीसीआर परीक्षण बढाउन तथा परीक्षण किटलगायत स्वास्थ्य सामग्री जुटाउनमा सरकार चुकेको छ । संक्रमण विस्तार हुन नदिन लकडाउन महत्त्वपूर्ण उपाय भए यसैले मात्र कोभिड–१९ का अन्य जोखिम र त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्या हल नहुने भन्दै जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारको सुस्त शैलीप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने समस्या भयावह हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

जनस्वास्थ्यकर्मी डा. रीता थापाले करिब डेढ महिनाको अवधिमा सरकारले लकडाउनबाहेक केही उल्लेखनीय काम नगरेको टिप्पणी गरिन् । ‘संक्रमणको जोखिममा रहेका र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई पहिचान गरेर सम्बोधन गरेको भए यतिबेला हामीले धेरै सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘आफंैसँग भएको अनुभवी र पुरानो सम्पत्ति पहिचान गर्न नसक्दा हामीले फेरि पनि उस्तै त्रास बेहोर्नुपर्लाजस्तो छ ।’



खोइ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ ?

अध्यागमन विभागका अनुसार लकडाउनअघिका १० दिन अर्थात् चैत १ देखि १० गतेसम्म मात्रै ६५ देशबाट २० हजार ५४ जना नेपाल भित्रिएका थिए । तीमध्ये १९ हजार ५ सय ५३ नेपाली र अन्य विदेशी हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूको अनुमानमा तीमध्ये आधा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदार हुन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणको प्रभाव विस्तार भइसकेका देशबाट भित्रिएका नेपाली र विदेशीलाई कुनै परीक्षणबिना गन्तव्यमा जान दिइँदाको असर अहिलेसम्म कायम छ । सुरक्षा निकायको संलग्नतामा खडा गरिएको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा कार्यरत एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले लकडाउनको अघिल्लो दिनसम्म भित्रिएकाहरू कहाँ–कहाँ पुगे भनेर ट्रेसिङ गर्न नसकिएकाले पनि देशमा जोखिमको अवस्थाबारे सही आकलन गर्न नसकिएको बताए ।

बुधबारसम्म संक्रमण पुष्टि भएका ९९ मध्ये ११ ले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान प्रयोग गरेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार संक्रमण पुष्टि भएकाहरूले यात्रा गरेका ८ अन्तर्राष्ट्रिय उडान र तीन आन्तरिक उडानका १ हजार ४ सय ६० सहयात्रीमध्ये २ सय १७ यात्रु प्रहरीको सम्पर्कबाहिर छन् । जस्तो कि फागुन ११ गते नेपाल एयरलाइन्सको आरए २३० विमानमा कतारबाट काठमाडौं आएका एक व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भयो । त्यो विमानमा १ सय ९७ यात्रु थिए । प्रहरीले राहदानीका आधारमा उनीहरू ५५ जिल्लाका रहेको पत्ता लगायो । तर तीमध्ये ९५ जना प्रहरीको सम्पर्कबाहिर छन् ।

तेस्रो मुलुकबाटै आएका संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न हम्मे परिरहेको सरकारी संयन्त्रलाई खुला सिमाना प्रयोग गर्दै भारतबाट आउनेहरूको लेखाजोखासमेत राख्ने फुर्सद छैन ।

संक्रमितमध्ये ११ नेपाली भारतबाट आएका देखिन्छन् भने १५ जना भारतीय नागरिक नै छन् । कन्ट्याक ट्रेसिङको जिम्मा पाएको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले ती भारतीयमा संक्रमण आयातित थियो वा स्थानीयबाटै उनीहरूमा सरेको हो भनेर यकिन गर्न सकेको छैन । त्यस्तै ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिएको उदयपुरको भुल्के र वीरगन्जमा भेटिएका तबलिगी जमातका सदस्यको ट्रेसिङ गरिए पनि उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएका सबैको पहिचान भइसकेको छैन ।

तबलिगी जमातका सदस्यहरू भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित निजामुद्दिनमा आयोजना गरिएको भेलामा सहभागी भएर नेपाल प्रवेश गरेको आशंका सुरक्षा निकायको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतबाट फर्किएका कतिपयले मोबाइल फोन पनि प्रयोग नगरेको र लामो समयपछि संक्रमण पुष्टि भएको हुनाले उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री पत्ता लगाउन सजिलो देखिँदैन ।’

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी नीरज शाहीले संक्रमित व्यक्तिबाट परिवार हुँदै समुदायसम्म पुगेर ट्रेसिङ गर्ने काम जारी रहे पनि व्यक्ति स्वयं खुलेर नआउँदा जटिलता थपिएको बताए । उनले भने, ‘संक्रमितको नजिकको सम्पर्कमा रहेकाहरू खुलेर आउन सकेका छैनन् । प्रहरीले नै खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।’

पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको ४ महिना हुन लाग्दा पनि पीसीआर विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्नु, संक्रमित पुष्टि भइसकेकाहरूको सुस्त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुनु र लकडाउनमा पनि खुला सिमानाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिनुले सरकार संक्रमण नियन्त्रणमा चुक्दै गएको देखाउँछ ।

सुरक्षा निकायले फागुन २५ यता मात्रै भारतबाट खुला सिमाना हुँदै ५ लाख ५२ हजार नेपाली स्वदेश भित्रिएको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयलाई बुझाएका छन् । गृह स्रोतले भन्यो, ‘तीमध्ये २ लाखभन्दा धेरै त लकडाउनपछि आएको अनुमान छ ।’

त्यसो त संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई स्थानीय तहबाट लकडाउन सुरु भएपछि चैत २२ गतेसम्म ६१ हजार नेपाली भारत र तेस्रो देशबाट घर फर्किएको तथ्यांक प्राप्त भएको थियो । लकडाउनपछि भित्रिएकाहरूको ठूलो संख्याले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको दायरा कति फराकिलो बनाउनुपर्ने थियो भनेर बुझ्न सघाउँछ । तर संक्रमणको दर तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै जाँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन । संक्रमण सघन रूपमा देखिएका बाँके र पर्सामा परीक्षण किटको अभाव रहेको गुनासो आउन थालिसकेको छ ।

स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरूबाट प्राप्त अनौपचारिक तथ्यांकलाई केलाउँदा लकडाउनपछि भित्रिएका दुई लाखभन्दा धेरैलाई क्वारेन्टाइन वा निगरानीमा राख्न वा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । दुई लाखमध्ये हरेक व्यक्तिले घर, गन्तव्यमा पुग्ने क्रममा कम्तीमा बाटोमा ३ र घरपरिवारका ३ सदस्यहरूसँग सम्पर्कमा रहेको अनुमान गर्ने हो भने प्रवासी र उनीहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेकाको संख्या १२ लाख पुग्छ ।

तर सरकारले सम्पर्कमा आएका र घरपरिवारका सदस्यको त कुरै छाडौं, नेपाल फर्किएका नागरिकको पनि पहिचान गर्न सकेको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर फर्किएकाहरू पनि सरकारले पत्ता लगाएको छैन । ईडीसीडीका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले गत साता कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि निकै जोडबल गरिरहेका छौं । तर नेपालमा यो काम निकै मुस्किल रहेछ तैपनि संक्रमितहरूबाट प्राप्त विवरणलाई आधार मानेर काम गरिरहेका छौं ।’

ईडीसीडीले अहिले ‘गो डाटा’ नामक एप्लिकेसन प्रयोग गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएकाहरूको विवरण संकलन गरिरहेको छ । तर यसरी ट्रेस गर्नुपर्ने व्यक्तिले एप्लिकेसनले पठाएको अटोम्याटिक एसएमएसको जवाफ नदिने र कल सेन्टरबाट फोन गर्दा रिसिभ नगर्ने समस्या रहेको छ ।

ईडीसीडीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको गति बढाउन नसकेको विषयमा कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा कुरा उठेको थियो । त्यतिबेला समितिमा ईडीसीडीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा प्रहरीसँग पनि सहकार्य गर्ने कुरा उठेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार सहकार्यको खाका तयार भइसकेको छैन । प्रहरीले मात्रै २ हजारभन्दा धेरैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेको छ । तर यो संख्या पर्याप्त नहुने प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरू स्विकार्छन् ।

जनस्वास्थ्यकर्मी डा. थापाका अनुसार यो अवधिमा करिब ३ हजार स्वास्थ्यचौकी, २ सय अस्पताल र ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गरेको भए संक्रमित र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई पहिचान गरेर परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो । उनले लकडाउनयता भित्रिएको ‘आयातित जनसंख्या’ को सरकारले आकलन गर्न नसकेको र उनीहरूको म्यापिङका लागि स्वास्थ्यदेखि सुरक्षा निकायहरू परिचालन हुनुपर्नेमा खासै उल्लेखनीय काम नभएको बताइन् ।

यस सम्बन्धी विस्तृत खबर आजकाे कान्तिपुरमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: