कोरोनामुक्त मुलुक पहिलो प्राथमिकता

meropati

काठमाडौँ, ३ जेठ । स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणसहित कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९)मुक्त नेपाल बनाउन सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै कोरोना भाइरसले निम्त्याएको महामारीमाथि विजय प्राप्त गरी नागरिकको रक्षा गर्ने काम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

सरकारको अहिलेसम्मको प्रयास, स्पष्ट रणनीति र नेपालीको धैर्य तथा एकताले देशभित्र कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म जीवनरक्षा गर्न सफल भएको राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो । यसका लागि सरकारले अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्न छुट्टै कोष, अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिको व्यवस्था, प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सहुलियत, गरिब, असहाय र विपन्नलाई स्थानीय तहमार्फत राहतको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।



नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, कृषि क्षेत्रको विस्तार, आन्तरिक स्रोत परिचालन र उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारलाई प्रमुख रूपमा केन्द्रित गरेको छ । यसै अनुसार सरकारले क्षेत्रगत रूपमा कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ ।

निरोगी नेपाल निर्माणको नीतिसहित नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि र निरोधात्मक कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोरोना महामारीबाट नेपालभित्र कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन व्यापक परीक्षण गर्ने, औषधि उपकरण एवं चिकित्सकलगायत पर्याप्त व्यवस्था र परिचालन गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । देशैभर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न पूर्वाधार निर्माणसहित विशिष्टीकृत सेवामा सरकारले जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादनलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिने सरकारको रणनीति छ ।

कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्किने र स्वदेशमै रोजगारी सङ्कुचन हुने अवस्थामा बेरोजगारको सम्भावित पङ्क्तिलाई व्यावसायिक कृषि, बृहत् भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । नवप्रवर्तनकारी युवालाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । गरिबी अन्त्यका लागि रोजगारीको व्यवस्था र गरिबीकै कारणले ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही मर्दैन’ भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।

फजुल र अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्ने र लगानी वृद्धि गर्दै आन्तरिक राजस्वलाई सार्वजनिक स्रोतको प्रमुख आधार बनाउने सरकारको नीति छ । नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोगको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

कृषिजन्य उद्यमलाई रोजगारीको प्रमुख स्रोतका रूपमा विकास गर्न ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने छ । उच्च उत्पादकत्व भएका, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातमूलक उद्योगलाई सहुलियत र संरक्षण प्रदान गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

आवश्यकता अनुसार औद्योगिक ग्रामको विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, बन्द सरकारी संस्थानलाई पुनः सञ्चालन र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापनाजस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । चीनका बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो देशसम्म व्यापार र भारततर्फ नेपाली वस्तुको निर्यात सहज बनाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको अध्ययन गरी यस क्षेत्रको पुनरुत्थान र दिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ९४ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा, कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर बनाउने, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, २०८७ अगावै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने,

२०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउनेजस्ता लक्ष्य पनि नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक भएका छन् । रोजगारी प्रवद्र्धन र उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने किसिमका भौतिक पूर्वाधार सरकारको प्राथमिकता हुनेछन् ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह, देशभरका सबै सार्वजनिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना र ब्रोडब्यान्डको पहुँच, दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाउने र दुई वर्षभित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि यसमा समेटिएको छ ।

समाज कल्याणका लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृत र परिणाममुखी बनाउने, सबै प्रदेशमा युवा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम छ । सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै किसिमको भ्रष्टाचार नसहने प्रतिबद्धतालाई यसमा दोहो¥याएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको दुई वर्षमै उत्साहबद्र्धक उपलब्धि हासिल भएको, सामाजिक तथा भौतिकतर्फ १४ भन्दा बढी सूचकाङ्कमा नेपालले हासिल गरेको प्रगतिलाई नीतिगत र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको परिणाम भएको उल्लेख गर्नुभयो । बितेका दुई वर्ष उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अघि बढेको भए पनि कोभिड–१९ का कारण त्यसमा व्यवधान आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *