वृद्धभत्ता र तलब नबढ्ने, तर सांसदलाई बजेट निरन्तर

meropati

काठमाडाैं, ९ जेठ । स्रोतको संकट भएका वेला ठूलो नभई यथार्थवादी बजेट बनाउन विज्ञहरू एवं योजना आयोगले समेत सुझाब दिए पनि अर्थ मन्त्रालय भने विगतकै जस्तो बजेटको आकार बढाउने पक्षमा देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सवा १७ खर्ब हाराहारी आकारको बजेट निर्माण गरिरहेको हो । राजस्वको लक्ष्य गत वर्षकै हाराहारीमा राख्ने, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदान परिचालनलाई बढाउने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्दै ठूलै आकारको बजेट बनिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।



राजस्व परामर्श समितिको अन्तिम सुझाब आइसकेको छैन, उक्त सुझाबसमेत आएपछि राजस्वका दरहरू समायोजन गरिनेछ । अहिलेसम्मको तयारीअनुसार आयकरको सीमा सामान्य बढाउने भए पनि करका दरमा ठूलो अन्तर नहुने स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, परम्परागत रूपमा बढ्दै आएको चुरोट, रक्सीलगायतमा भने कर बढाउने तयारी छ । त्यस्तै, विलासीका वस्तुमा भन्सारका दरहरू बढ्नेछन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वबाहेक साधारण खर्चलाई सकेसम्म घटाउने र पुँजीगत खर्चको आकार बढाउने काम भइरहेको छ । वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाको बजेटले निरन्तरता पाउनेछ, तर वृद्धि गरिनेछैन । कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनेछैन । सांसदहरूको समन्वयमा खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमले समेत निरन्तरता पाउने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम रद्द खारेज गर्ने सम्भावना कम छ, अहिलेसम्म त्यसको ठोस तयारी देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्तिममा काटियो भने बेग्लै कुरा हो, नत्र त्यसले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आफ्नो कार्यक्रम आफैँ बनाऔँ, राष्ट्रपति महिला उत्थानलगायत कार्यक्रममार्फत रोजागरी सिर्जना गराउने गरी बजेट विनियोजनको तयारी भइरहेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य, ठूला पूर्वाधार र रोजगार सिर्जना गर्ने खालका परियोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै त्यसबाहेकका क्षेत्रमा भने बजेट घटाउने भएको छ । ठूला र रोजगार सिर्जना गर्ने आयोजना हेर्ने भौतिक पूर्वाधार र श्रम मन्त्रालयको बजेट नघटाउने, बरु बढाउने तयारीमा सरकार रहेको छ । यी मन्त्रालयले यसअघि नै पाएको सिलिङभन्दा पनि बजेट बढाउने तयारी सरकारको छ । तर, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयलगायतको बजेट भने घटाउने भएको छ ।

कोरोनाका कारण ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधारतर्फको भने चालू आवको तुलनामा ४३ अर्बले बजेट बढाउने तयारी छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आयोगको सिलिङअनुसार १ खर्ब ८७ अर्बकै बजेट बनाइरहको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । यो मन्त्रालयले रोजगार सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी आयोजना र रोजगार सिर्जना गर्ने आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिने भएको छ ।

श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ६ अर्ब ८८ करोडको सिलिङ पाएकामा १० अर्ब ५० करोडको बजेट बनाइरहेको छ । यो मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेट ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । रोजगार सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम बढी मात्रामा ल्याउन झन्डै ६० प्रतिशतले बजेट बढाउन लागिएको हो ।

 यता, पर्यटन मन्त्रालयका लागि आयोगले ३० अर्बको सिलिङ दिए पनि अहिले २६ अर्बको बजेट बनाउन अर्थले निर्देशन दिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले सोही परिधिमा रहेर बजेट बनाइरहेको जानकारी दिएका छन् । ऊर्जा तथा सिँचाइका लागि भने सिलिङ ९ अर्बले घटाइएको छ ।

आयोगले १ खर्ब १२ अर्बको सिलिङ दिएको थियो । अहिले मन्त्रालयले १ खर्ब ३ अर्बको बजेट तथा कार्यक्रम बनाइरहेको छ । त्यसैगरी, कृषि मन्त्रालयलका लागि ३३ अर्बको सिलिङ भए पनि ३१ अर्बमा झार्न अर्थले निर्देशन दिएको छ । तर, कृषि मन्त्रालयले भने कोरोनाको अन्य क्षेत्र प्रभावित भइरहेकाले कृषिको माग बढ्न सक्ने भन्दै बजेट घटाउन मानेको छैन । ३३ अर्बकै सिलिङमा रहेर बजेट बनाइरहेको छ । खबर नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: