सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित १४ कानुनमा संशोधन गरिँदै

Khabar Khurak
Khabar Khurak २० भाद्र २०७९, सोमबार
5 Min Read
Aa
sf7df8f}F, !# ebf} . k|ltlglw;efsf] ;f]daf/ a;]sf] a}7sdf sfg"g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnfdGqL uf]ljGbk|;fb zdf{ -sf]O/fnf_ …a]kQf kfl/Psf JolQmsf] 5fgljg, ;To lg?k0f tyf d]nldnfk cfof]u -t];|f] ;+zf]wg_ ljw]os, @)&( dfly ljrf/ ul/of];Ú egL k|:tfj k|:t't ug'{x'Fb} . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

 कुन कानुनमा कस्तो परिवर्तन भयो ?

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) बारे विभिन्न १४ कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालले गरेका प्रयासको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन हुन लागेको समयमा सरकारले १४ कानुन संशोधनमार्फत् थप कडाइ गर्न लागेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न रोक्ने उद्देश्यले सरकारले कानुन संशोधनको लागि प्रतिनिधिसभामा संशोधन विधेयक पेस गरेको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत ती १४ कानुनका विभिन्न व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो । संशोधन गर्न लागिएका कानुन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि नै भएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

‘सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत १८ वटा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्न लागेको छ, यसमध्ये अधिकांश ऐन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा केन्द्रित छन्,’ प्रवक्ता गौतमले रातोपाटीसँग भने ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले भदौ १७ गते सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका छन् । सो विधेयकमा संशोधन गर्ने भनिएकामध्ये पानी जहाज दर्ता ऐन–२०२७, मालपोत ऐन–२०३४, पर्यटन ऐन–२०३५, भवन ऐन–२०५५, दामासाही ऐन–२०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन–२०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन–२०७० रहेका छन् । यस्तै, सरकारले पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन–२०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन– २०७०, मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, सहकारी ऐन २०७४ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७४ का केही प्रावधान पनि सरकारले संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएको छ ।

कुन ऐनमा के परिवर्तन ?

सरकारले पानी जहाज दर्ता ऐन–२०२७ को दफा २४ख थप गरेको छ । सो दफामा पानी जहाज कब्जामा लिइ वा धम्की दिई कार्गो सामान लुटपाट गरेमा सो कार्यलाई सामुद्रिक डकैती मानिने भनिएको छ । यस्तै, ऐनको दफा २५ मा पानी जहाज विरुद्धको कसुर गरेमा हुने कारवाहीको व्यवस्था छ ।

सरकारले मालपोत ऐन २०३४ को केही व्यवस्था पनि संशोधन गर्न लागेको छ । संशोधन मार्फत ऐनको दफा २६(क) थप गरेर घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ भने दफा २६(ख) मा इजाजतपत्र लिन निवेदन दिनुपर्ने, यस्तो इजाजतको म्याद ५ वर्षको हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा २६(ग) मा इजाजत नलिई घरजग्गाको कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यस्तै, दफा २६घ मा इजाजतपत्र खारेज गरिने अवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले पर्यटन ऐन–२०३५ पनि संशोधन गर्न लागेको छ । सो संशोधन मार्फत ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको लाइसेन्स खारेज गर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सरकारले क्यासिनो सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको छ ।

सरकारले दामासाही सम्बन्धी ऐन–२०६३ मा संशोधन गरी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सम्पत्तिको अन्त्य वा बेचबिखन गर्नु परेमा साहुहरूको सभा वा समूहबाट निर्णय गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्न चाहेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन–२०६३ मा संशोधन गरी बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै, धितोपत्र कुसरको अनुसन्धान गर्ने कार्य पनि फौजदारी कसुर अन्तरगत पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्ता कसुर सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेका विषयको छानबिन पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन बमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४ मा संशोधन गरी सवारी साधन विक्री व्यवसायी वा त्यस्तो साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायीलाई पनि सूचक संस्थाको रूपमा राखिएको छ । यस्तै, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, इक्वीटी फण्ड वा यस्तै कार्य गर्ने संस्थालाई पनि सूचक संस्थामा राखिएको छ । सो ऐनको परिच्छेद ३ख थप गरिएको छ । थप गरिएको व्यवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलाप वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रभावकारिताको अनुगमन तथा समीक्षा गर्न एक निर्देशक समिति गठन गर्ने भनिएको छ । सो समितिको अध्यक्ष संघीय सरकारको अर्थमन्त्री हुने प्रस्ताव गरिएको छ भने सदस्यहरूमा संघीय सरकारको कानुन मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव हुने भनिएको छ । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन सचिवलाई दिने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गर्ने र त्यसमा विभिन्न मन्त्रालयहरूका सचिवहरू सदस्य रहने भनिएको छ ।

सरकारले वित्तीय जानकारी इकाईलाई अझ बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजेको छ । इकाईले नेपाल बाहिर पनि शाखा खोल्न सक्ने, आवश्यकताको आधारमा नियामक निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय तथा अन्य सम्बद्ध सरकारी संस्थाका कर्मचारी पनि इकाईमा रहने भनिएको छ । इकाईले विभिन्न विधि अपनाएर विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्