विनिमय दरको कारण वैदेशिक ऋणमा मुलुकलाई १२ अर्ब नाफा

खबर खुराक
खबर खुराक १४ मंसिर २०७९, बुधबार
3 Min Read
Aa

प्रायःजसो वर्षहरूमा मुलुकसँग रहेको वैदेशिक ऋणमा विनिमयदरको कारण नोक्सान देखिँदै आएकोमा गत आर्थिक वर्षमा भने मुलुकलाई १२ अर्ब ५१ करोड ५७ लाख रूपैयाँ नाफा देखिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको ऋण दायित्वको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ अनुसार मुलुकलाई सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रहेको मौज्दात र सोही समयको विनिमय दरको आधारमा नाफा देखिएको हो।

२०७८ साउनमा नौ खर्ब ३४ अर्ब बराबरको वैदेशिक ऋणको मौज्दात रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षभरिमा एक खर्ब ३३ अर्ब को वैदेशिक ऋण मुलुकले प्राप्त गरेको छ भने २९ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बराबरको ऋण भुक्तानी समेत गरेको छ।

यस आधारमा गत असार ३२ मा १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बराबर ऋणको मौज्दात बाँकी छ। सोही समयको विनिमय दरको आधारमा यस्तो नाफा देखिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।

२०७८ असार मसान्तको तुलनामा विभिन्न विनिमय दर सरदर २.८५ प्रतिशतले घटेको कारणले पनि यस्तो नाफा देखिएको हो।

सरकारले लिएको सबै वैदशिक ऋण फरक–फरक विदेशी मुद्रामा लिने गरेको र ती मुद्राहरूको विनिमयदरमा हुने परिवर्तनबाट वैदेशिक ऋणको दायित्वमा पनि घटबढ हुन्छ।

मुलुकले इन्टरनेसनल मनिटरी फन्डले तय गरेको करेन्सी बास्केट एसडिआर, अमेरिकी डलर, जापनी येन, चिनियाँ युआन, दक्षिण कोरियन मुद्रा वन, युरो, रियाल र कुवेती दिनारमा ऋण प्राप्त गर्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने मुलुकलाई विनिमय दरको कारण वार्षिक ७२ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ नोक्सान देखिएको थियो।

२०७६/७७ मा यी मुद्राहरूको औसत विनिमय दर ९.६९ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो।

हाल सहायता अन्तरगत प्राप्त हुने ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत र सोभन्दा कम हुने गरेको छ। त्यस्तै व्यावसायिक ऋणको ब्याजदर भने यस्तो ऋणमा भन्दा धेरै हुने गर्छ।

धेरैजसो अवस्थामा विनिमय दरमा हुने उतारचढावको कारण नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट लिएको सस्तो ब्याजदरको ऋण पनि महँगो पर्दै आइरहेको छ।

यस्तो उतारचढावबाट कारण वैदेशिक ऋण महँगो पर्ने गरेकोले वैदेशिक विनिमय दरको जोखिम कम गर्ने हेजिङ लगायतका उपकरणहरूको प्रयोग बढाउनु पर्ने कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, कुवेती दिनार, कोरियन वन जस्ता कतिपय वैदेशिक मुद्रा डलर खर्चिएर खरिद गरेर ऋण भुक्तानी गर्न परिरहेकोले सरकारलाई प्रत्येक वर्ष ठूलो भार पर्ने गरेको छ।

यसको समाधानको लागि समेत पहल गर्न कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारको कुल ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड पुगेको छ। यसमा १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण रहेको छ भने नौ खर्ब ८७ अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण छ।

यो मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (अर्थतन्त्र/जिडिपी) को तुलनामा ४१.५० प्रतिशत हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष अन्त्यमा नौ खर्ब ३४ अर्ब वैदेशिक ऋण र आठ खर्ब दुई अर्ब आन्तरिक ऋण थियो।

हाल मुलुकसँग कायम वैदेशिक ऋणमा सबैभन्दा धेरै ऋण विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए)सँग छ। आइडिएबाट मुलुकले लिएको ऋणमध्ये पाँच खर्ब नौ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको हो।

विश्व बैंकबाट लिएकोमध्ये तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कायमै छ। यो बहुपक्षीय ऋण हो। द्विपक्षीय ऋणमा भने जापानबाट सबैभन्दा धेरै ४८ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ र भारतबाट ३६ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ ऋण बाँकी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्