अन्योलमा मेलम्ची विकास समिति

खबर खुराक
खबर खुराक १८ मंसिर २०७९, आईतवार
4 Min Read
Aa

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गौरवको आयोजना सञ्चालन गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा अन्योलता बढेर गएको छ । विकास समिति फेरि ब्युँताउने कि अन्य निकायमा गाभ्ने निर्णय हुन नसक्दा आयोजना सञ्चालनमै अन्योलता बढेको हो ।

विकास समितिको हैसियतमा प्राप्त सबै अधिकार रोकिएको छ । गत जेठ १५ गतेको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री शर्माले मेलम्ची समिति खारेज गरिएको र यसले गर्ने काम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको मातहतमा रहेर सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर बजेट सार्वजनिक गरिएको ६ महिना बित्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई समेत जानकारी नदिई समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । अहिले आयोजना सञ्चालन गर्न चालु खर्चसमेत छैन । काम गरेको ठकेदारहरूको भुक्तानीका लागि मेरियसन गर्न नीतिगत अप्ठ्यारो परेको छ । कर्मचारीको तलब सरकारी कोषबाट सापटीको रुपमा खुवाइएको छ । चालु वर्षको पछिल्लो दुई महिनाको तलब खुवाइएको छैन ।

खानेपानी मन्त्रालयले समितिलाई पूर्वअवस्थामा ब्युँताउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको तीन महिनाभन्दा बढी समय बिते पनि निर्णय हुन सकेको छैन । समिति खारेज गर्ने, परिमार्जित गरेर पुनर्गठन गर्ने वा पहिलेकै संरचनालाई निरन्तरता दिने अर्थमन्त्रालय नै अन्योलमा रहेको छ । अर्थले भने मेलम्ची आयोजना मात्र नभई काठमाडौं उपत्यका आसपासका पानीको मुहान खोजी र सञ्चालन गर्नेगरी वृहत विकास समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको स्रोतको भनाइ रहेको छ । तर उक्त समिति कस्तो हुने यकिन भएको छैन । मेलम्ची आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले प्रस्तावको फाइल अर्थमा पेश भएको जानकारी दिए । ‘हामीले तत्काल मेलम्चीलाई पूर्वअवस्थामा राख्न प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जे हुने हो त्यो निर्णय छिटो नहु‘दाको असर आयोजना सञ्चालनमा पर्ने सक्छ ।’ विकास समितिले प्रयोग गर्ने अधिकार बन्द भएकाले कतिपय निर्णय गर्न अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । चालु आवको बजेट वक्तव्यमार्फत गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको मेलम्चीको निर्माण प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०५५ सालमा गठन गरिएको समिति खारेजको निर्णय अहिले अलपत्र परेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइसकेकाले अब बाँकी काम आयोजनाले नै गर्ने भन्दै समिति खारेजीको निर्णय गरेका थिए । खारेजीको निर्णयपछि समितिको कर्मचारी, स्वामित्व र सम्पत्ति हस्तान्तरण कसरी गर्ने कुनै योजना छैन ।

मेलम्ची आयोजनाको पहिलो चरणको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि दोस्रो योजनाअन्तर्गतको याङ्गी र लार्के खोलाबाट पानी ल्याउने तयारी रहेको छ । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गरेर दोस्रो चरणको योजना प्रारम्भिक भएको छ । पहिलो चरणमा मेलम्ची खोलाको पानी २०७७ चैतमा काठमाडौं ल्याइए पनि बाढी-पहिरोका कारण अहिलेसम्म नियमित हुन सकेको छैन । बाढीले क्षति गरेको संरचना निर्माणको जिम्मेवारी सुरुङ निर्माणमा संलग्न चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोकम्पनीलाई दिइएको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत समिति खारेज हुने भनिए पनि त्यसको सम्पत्ति र दायित्व कसले लिने ? कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र आयोजनाको थप कामका लागि कसल निर्णय गर्ने कुनै पनि प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन ।

समिति खारेजीको निर्णय हचुवाको भरमा गरेकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालय समिति खारेजी गर्न नहुने पक्षमा छ भने अर्थमन्त्रालय आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन । खारेजीको विषय अलपत्र परेपछि समितिलाई यथावत राख्नुपर्ने अडान खानेपानी मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरुले राखेका छन् । समितिको अध्यक्ष खानेपानी सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिअन्तर्गत कार्यरत ६८ जना कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षको साउन–भदौ र दसैं खर्च सरकारी कोषबाटै सापटीको रुपमा खुवाइएको छ । ‘कर्मचारीले तलव नै नपाएपछि भोलि जे होला भन्दै जोखिम मोलेर सरकारी कोषबाटै व्यवस्थापन मिलाइएको छ,’ आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि विकास समितिका कर्मचारी र स्वामित्व काठमाडौं उपत्यका खानेपानी विकास बोर्डमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्