सरकारले लिने विदेशी ऋणमा सीमा तोकिएको छ । यसअघि सरकारले पाएसम्म र चाहेसम्म विदेशी ऋण लिने गरिएकोमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनै बनाएर सीमा तोकिएको हो । सरकारहरूले जथाभाबी रुपमा ऋण लिएर देशलाई नै संकटमा पार्ने गरेका घटना बढ्दै गएको समयमा नेपालमा भने कानुन नै बनाएर विदेशी ऋण लिन सक्ने सीमा तय गरिएको छ । संसदले बनाएको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ विदेशी ऋणको सीमा तोकिदिएको हो ।
सो ऐनमा सरकारले विदेशी ऋण लिँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाईले हुन आउने रकम बराबर मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार जम्मा ऋणको कुल अंक अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अंकको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकै पटक वा पटक पटक गरी ऋण लिन सक्नेछ,’ ऐनको दफा ५ (२) मा भनिएको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकार छ । तर, विदेशी ऋण लिने अधिकार भने संघ (केन्द्र) सरकारको मात्रै छ । केन्द्र सरकारले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम वा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजना कार्यान्वयनका लागि कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्