अर्थतन्त्र जोगाउन निजी क्षेत्रको आग्रह

खबर खुराक
खबर खुराक १९ मंसिर २०७९, सोमबार
3 Min Read
Aa

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवं समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटवार्ताका क्रममा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताए।

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन आग्रह गरेको हो।

निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको जनाइएको छ।

ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रिय रूपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ।

यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ।

दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन्। उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ।

चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारी राख्नुने निजी क्षेत्रले जनाएको छ।

ती सुधार गर्नुपर्ने विषय महासंघले केन्द्रीय बैंकमा बुझाइसकेको छ। अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवर्द्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रीय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ।

तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो। मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएको महासंघले जनाएको छ। ‘समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन्। ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ’ निजी क्षेत्रले भनेको छ।

तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्ने सुझाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्