देवदह : निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको भूमि सम्बन्धि काम सुचारु

खबर खुराक
खबर खुराक १ पुष २०७९, शुक्रबार
3 Min Read
Aa

देवदह ।भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रामाणिकरणको काम स्थानीय तह मार्फत गरि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त २०७७ सालमा गठन भएको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले निर्वाचन आचार संहिताका कारण रोकिएको भूमि सम्बन्धि कार्यलाई पुन:निरन्तरता दिएको छ ।

निर्वाचन अघि भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित वसोवासी लगत संकलन, जग्गा नाप जांच, डिजिपिएस तथा कन्ट्रोल प्यानल जडान तथा कतिपय ठाउँमा पुर्जा समेत तयार भैसकेको छ । रुपन्देही जिल्लाको हकमा देवदह, बुटवल,कन्चन, सियारी, तिलोत्तमा, मायादेवी लगायतका पालिकहरुमा आयोगले जग्गा नाप जांच, लागत संकलनको कामहरु गरिरहेको छ । बर्षौ सम्म भोमी आयोग बन्ने र बिघटन भैरहेको अवस्थामा यस पटक सुकुम्बासीले जग्गा धनि पुर्जा पाउने कुरामा आशावादी छन् ।तर राजश्व मूल्य अत्याधिक भएको कारण तिर्न नसक्ने भनेर समेत बहस सतहमा आएको छ ।

देवदह नगरपालिकामा के भैरहेको छ ?

भूमि समबन्धि समस्या समाधानका लागि देवदह नगरपालिकामा सबै भन्दा पहिला काम सुरु भएको थियो। २०७७ साल पुसमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लगत संकलन इकाइ कार्यालय स्थापना गरि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई भूमि उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले देवदह नगरपालिकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरी अनुसूची २ बमोजिम विवरण संकलन गर्ने, इकाइ गठन, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, नगर र वडास्तरीय समन्वय समिति गठनलगायतका काम सुरु गरेको थियो।

देवदह नगरपालिकाको वडा नम्बर  ५, ६, ७, ८, ९ र १० मा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले काम गरिरहेको छ।हाल सम्म देवदह नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ मा ४५ हेक्टर, वडा नम्बर ६ मा १७ हेक्टर , वडा नम्बर ७ मा ४१ हेक्टर वडा नम्बर ९ मा १६ हेक्टर र वडा नम्बर १० मा ५० हेक्टर गरि कुल १६९ हेक्टर क्षेत्रफल नापी भैसकेको छ।

देवदह नगरपालिका वडा नम्बर ९ कालिका टोलका ७८ वटा जग्गाधनी पुर्जा समेत बनिसकेको छ। तर चर्को राजश्व तिर्नु पर्ने भएकोले जग्गा धनि पुर्जा लिन कोहि गएका छैनन्।

राजश्व दर पुनर्मूल्यांकनको विषयमा रुपन्देहीका सिडिओ भरतमणि पाण्डेको अध्यक्षतामा रुपन्देहीका १६ वटै पालिकाका नगर प्रमुख , उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितको सहभागितामा बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा राजश्व दर घटाउने बिषयमा ठोस निर्णय हुन नसके पनि तिलोत्तमा, देवदह, बुटवल र सैनामैना नगरपालिकाले सोहि दरनै यथावत राख्नुपर्ने धारणा राखेको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका सदस्य भरत तिवारीले बताउनुभयो।

राजश्व दरको विषयमा अन्यौलनै रहेको अवस्था भए पनि राजश्व बुझाएको बैंक भौचर आयोगमा आएर बुझाएको खण्डमा लालपुर्जा बनिसकेको पुर्जा दिन कुनै समस्या नभएको तिवारीले बताउनुभयो।अहिले ३ हजार जग्गाधनी पुर्जा बन्ने तयारीमा रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्