भूराजनीतिक विवादमा भारत–चीन : नेपालको रणनीति कस्तो हुनुपर्छ ?

खबर खुराक
खबर खुराक १ पुष २०७९, शुक्रबार
10 Min Read
Aa

काठमाडौं । गएको साता भारतको अरूणाचल राज्यको तवाङस्थित सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच झडप भयो । त्यससँगै भारत—चीन सम्बन्धले नयाँ रूप लिएको छ ।

दक्षिण एसियामा प्रभुत्व जनाउन सफल यी देशहरूबीचको लडाइँलाई विश्लेषकहरूले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । डिसेम्बर ९ को सो घटना डिसेम्बर १२ मा भारतीय मिडियामा छाएको थियो । त्यसपछि भारत–चीन सम्बन्धका बारेमा पुनः अनेक कोणबाट चर्चा भइरहेको छ ।

तवाङस्थित सीमा क्षेत्रमा भारत र चीनका सैनिकबीच भएको झडपलाई दुवै देशले स्वीकार गरिसकेका छन् । दुवै पक्षले आफूहरूको इलाकामा जबर्जस्ती घुसपैठ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अरूणाचलमा भारत र चीनबीचको सिमाना स्पष्ट छैन । चीनले अरूणाचलको ९० हजार वर्गकिलोमिटर भूभागमा दाबी गर्दै आएको छ । पश्चिममा ३८ हजार वर्गकिलोमिटर भूभाग चीनले अवैध रूपमा कब्जा गरेको भारतको आरोप छ ।

अहिले दुई देशबीच संवाद भएको छैन । चीनले घटनाबारे चौथो दिन मात्र प्रतिक्रिया जनाएको थियो । चीन मामिलाका विज्ञ दिव्येश आनन्द चीनमा मिडियामाथि कम्युनिस्ट पार्टीको कडा नियन्त्रण रहेको बताउँछन् । आनन्दका अनुसार उनीहरू संवेदनशील मानिने विषयमा तत्कालै रिपोर्टिङ गर्दैनन् ।

काठमाडौं । गएको साता भारतको अरूणाचल राज्यको तवाङस्थित सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच झडप भयो । त्यससँगै भारत—चीन सम्बन्धले नयाँ रूप लिएको छ ।

दक्षिण एसियामा प्रभुत्व जनाउन सफल यी देशहरूबीचको लडाइँलाई विश्लेषकहरूले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । डिसेम्बर ९ को सो घटना डिसेम्बर १२ मा भारतीय मिडियामा छाएको थियो । त्यसपछि भारत–चीन सम्बन्धका बारेमा पुनः अनेक कोणबाट चर्चा भइरहेको छ ।

तवाङस्थित सीमा क्षेत्रमा भारत र चीनका सैनिकबीच भएको झडपलाई दुवै देशले स्वीकार गरिसकेका छन् । दुवै पक्षले आफूहरूको इलाकामा जबर्जस्ती घुसपैठ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अरूणाचलमा भारत र चीनबीचको सिमाना स्पष्ट छैन । चीनले अरूणाचलको ९० हजार वर्गकिलोमिटर भूभागमा दाबी गर्दै आएको छ । पश्चिममा ३८ हजार वर्गकिलोमिटर भूभाग चीनले अवैध रूपमा कब्जा गरेको भारतको आरोप छ ।

अहिले दुई देशबीच संवाद भएको छैन । चीनले घटनाबारे चौथो दिन मात्र प्रतिक्रिया जनाएको थियो । चीन मामिलाका विज्ञ दिव्येश आनन्द चीनमा मिडियामाथि कम्युनिस्ट पार्टीको कडा नियन्त्रण रहेको बताउँछन् । आनन्दका अनुसार उनीहरू संवेदनशील मानिने विषयमा तत्कालै रिपोर्टिङ गर्दैनन् ।

लन्डनको वेस्टमिन्स्टर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेत रहेका उनी भन्छन्, “कुनै मुद्दामा पार्टीको कार्यदिशा स्पष्ट र सहमति भएपछि मात्र मिडियाले रिपोर्ट गर्छ । सिंगो चिनियाँ मिडियाले एकै खालको कुरा भन्छन् ।”

भारतमा भने सो झडपका विषयमा संसद्मा हंगामा भएको छ । विपक्षी दलले सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । मिडियामा पनि निरन्तर यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।

तर, चीनमा त्यस्तो स्थिति छैन । त्यहाँ विपक्षी नभएकाले कसैले प्रश्न नउठाएको बीबीसी हिन्दीको टिप्पणी छ ।

प्राध्यापक आनन्द थप्छन्, “चीनको भूराजनीतिक समीकरणमा भारत त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, जति चीन भारतको लागि हो । त्यसैले यसबारेमा भारतमा जस्तो चीनमा प्रतिक्रिया छैन ।”

‘चीनले जानी–जानी निहुँ खोज्यो’

चीनले जानी–जानी सीमामा तनाव बढाएको भारतका रक्षाविज्ञहरूको विश्लेषण छ । भारतका पूर्वसेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक भन्छन्, “याङ्त्से ११–१२ हजार फिट उचाइमा छ, तवाङबाट २५ किलोमिटर उत्तरमा । यो पुरानो विवादित क्षेत्र हो । सन् १९९० को दशकमा जब भारत–चीन अधिकारीहरूले वार्ता सुरु गरे, यसलाई पनि विवादित क्षेत्र मानिन्थ्यो ।”

सन् १९९९ जुलाईमा वेदप्रकाश मलिक भारतको सेना प्रमुख हुँदा पनि चीन त्यहाँ आएर बस्न खोजेको थियो । “त्यस बेला हामीले चीनसँग लड्यौँ र उनीहरू फर्किए,” उनी भन्छन्, “तर, अहिले गलवान घटनाको साढे दुई वर्षपछि यो झडप भएको छ । त्यो पनि दुई देशबीच कूटनीतिक र सैन्य तहमा वार्ता भइरहेका बेला ।”

चीनले भारतमाथि थप दबाब बढाउने प्रयास जारी राख्ने जानकारहरू बताउँछन् । रणनीतिकस्तरमा भारत र चीन आमने–सामने छन् ।
तर, भारत प्रविधि र सैन्य शक्तिका लागि अरू देशहरूमा निर्भर छ । भारतको अर्थतन्त्र पनि चीनको जस्तो बलियो छैन । यस्तो अवस्थामा भारतले चीनलाई चुनौती दिए तनाव बढ्ने विज्ञहरूको आकलन छ ।

नेपालको रणनीति कस्तो हुनुपर्छ ?

भारत–चीनको बीचमा रहेको नेपालले कस्तो किसिमको भूराजनीतिक स्ट्यान्ड लिने त्यसमा स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । अहिलेको झडपले रुस–युक्रेनजस्तो युद्धको रूप लिँदैन । तर, राजनीतिक रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने कार्य भएको ठान्छन्, भूराजनीतिक विश्लेषक एवम् नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात ।

उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यस्तै घटनाहरू भएकाले भारत र चीनले सैन्य बन्दोबस्त बढाइरहेका छन् । हिमाली क्षेत्रको मध्य भागमा नेपाल पर्छ । उनी भन्छन्, “त्यसलाई हामीले कसरी लिने ? लामो समयपछि यसका परिणामहरू के हुन सक्लान् ? राजनीतिक दबाबहरू बढ्दै गयो भने नेपालले के गर्नुुपर्छ ? अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने आवश्यक छ । लद्दाख घटना भएदेखि नै नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक रणनीतिबारे सोच्नुपर्थ्यो ।”

नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धमा कुनै असर नपरोस् भन्ने मध्यनजर गर्दै कूटनीतिक ‘च्यानल’ सक्रिय बनाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । “हाम्रो सिमानाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्रमा जसरी चीनले आफ्नो सिमानामा विकास गरिरहेको छ, यो कस्तो किसिमले भइरहेको छ ? भोलि हाम्रो जमिन पनि प्रयोग हुनसक्छ कि । त्यस हिसाबले रक्षात्मक उद्देश्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यदि, भोलि उनीहरूबीचको सम्बन्ध मुठभेडबाट अगाडि बढेमा हामी अन्योलको स्थितिमा हुनु हुन्न । सजग हुनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदी भारत–चीन तनावमा नेपालको कुनै प्रतिक्रिया नरहेको बताउँछन् । दुवै मुलुक छिमेकी राष्ट्र भएकाले घटनाक्रमलाई नियाली मात्र रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद निरन्तर कायम छ । बेला–बेला भारतले नेपाली भूमि मिच्ने र नेपाली नागरिकलाई दुःख दिने क्रम रोकिएको छैन । यही महिनामा दार्चुलामा सीमापारिबाट आएको ढुंगा लागेर तीन विद्यार्थी घाइते भएका थिए ।

चीनसँग पनि नेपालको सीमा विवाद छ । चीनले भने नेपालसँग सीमा विवाद नरहेको जिकिर गर्दै आएको छ । तर, उत्तरतिर सीमा मिचिएको भन्दै वर्तमान सरकारले छानबिन समिति नै बनाएको थियो ।

सन् २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच च्याङ्ला÷लिपुलेक नाकाबाट ‘सीमा व्यापार’ अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तीन देशबीचको रणनीतिक स्थानका रूपमा रहेको लिपुलेकमाथिबाट चीन र भारतले नयाँ व्यापार नाका खोल्न सम्झौता गर्दा नेपाललाई बाइपास गरिएको थियो ।

‘भारत–चीन विवादको बीउ अमेरिका’

भारत–चीन तनावलाई एकपक्षीय रूपमा नभई अमेरिकासँग जोडेर हेर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

सुरक्षाविज्ञ बस्न्यात भन्छन्, “अहिले चीनको महत्त्वकांक्षा भनेको अमेरिकाको दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्वलाई कम गर्न खोज्नु हो । अरूणाचलमा भएको त्यसैको प्रभाव हो ।”

तर, भारतीय विश्लेषकहरू दुई देशबीचको तनावको प्रमुख कारण चीनले दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव बढ्नबाट रोक्न खोज्नु भएको जिकिर गर्छन् । भारत दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को एक सदस्य राष्ट्र हो । अहिले सार्क पहिलेको जस्तो सक्रिय छैन । भारतले सार्कलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ द्विपक्षीय सम्बन्ध निर्माण गर्न थालेको छ ।

भारतले यस क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई स्वीकार गर्दैन । यही नै दुई देशबीचको तनावको मुख्य कारण भएको कतिपयको बुझाइ छ । भारतले चीनको प्रभाव स्वीकार गरे यस्तो तनाव कम हुन सक्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ ।

‘चीनले ठान्दैन भारतलाई प्रतिद्वन्द्वी’

भारतीय सेनाका पूर्वलेफ्टिनेन्ट जनरल शंकर प्रसादका अनुसार भारतले चीनसँग दुई विशेष सम्झौता गर्‍यो । जसको उद्देश्य सीमामा शान्ति स्थापना गर्नु थियो । उनी भन्छन्, “त्यसका बाबजुद पनि शान्ति स्थापना हुन सकेन । तर, अहिले समय बदलिएको छ । अब चीनको अगाडि भारत झुक्दैन ।”

तर, चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्ति भारतसित छैन भन्ने चीनको बुझाइ रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका वरिष्ठ पत्रकार एवम् ‘ड्रागन अन आवर डोर्सस्टेप : म्यानेजिङ चाइना थ्रु मिलिटरी पावर’ पुस्तकका सहलेखक गजाला वहाब बताउँछिन् ।

“तर, भारतको धारणा हामी शक्तिशाली छौँ र हामीलाई दक्षिण एसियाको प्रमुख शक्ति मान्नुपर्छ भन्ने छ,” उनले भनिन्,“चीनले भने यो अडानलाई स्वीकार गर्दैन ।”

चीनले विश्वको सबैभन्दा ठूलो शक्ति अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको महसुस गरेको उनको भनाइ छ ।

भारतले धेरै विषयमा चीनको खुलेर विरोध गर्दै आएको छ । चीनले सार्वजनिक रूपमा भारतलाई चीनको ‘एक चीन नीति’लाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले त्यसो गरेन । त्यसबाहेक भारतले ‘क्वाड’मा सामेल भएर विशेष गरी अमेरिकासँग सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ । चीनले यसलाई आफ्नो विरुद्धमा ठानेको छ ।

यस्तै, लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश घोषणा गरेर भारतले तिब्बतसँगको सीमा निर्धारण गरेको छ । ऐतिहासिक रूपमा सो क्षेत्रमा सीमा निश्चित छैन । त्यो उच्च हिमाली क्षेत्र हो, जसको सिमाना ब्रिटिस शासनकालमा पनि तय हुन सकेको थिएन । लद्दाखको सिमाना तय गरेर भारतले आफ्नो भूभागमाथि दाबी गरेको चीनको जिकिर छ ।

तनावका बाबजुद दुई देशबीचको व्यापार लगातार बढिरहेको छ । भारतले अहिले पनि चीनबाट सामान आयात गरिरहेको छ । सन् २०२१–२०२२ मा भारतले चीनबाट ९४.२ बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सामान आयात गरेको थियो । त्यो भारतको कुल वार्षिक आयातको १५ प्रतिशत थियो । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकानुसार आयातमा चीनतर्फ भारतको निर्भरता निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ ।

तस्बिर : इकोनोमिक टाइम्सबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्