विधि उल्लंघनको प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री

खबर खुराक
खबर खुराक १ पुष २०७९, शुक्रबार
7 Min Read
Aa

रक्षकको जिम्मेवारी पाएका नेतृत्वले लोकतन्त्र हुर्काउन मलजल गर्नुपर्ने हो, तर विधि उल्लंघनको स्पर्धा चलिरहेको छ । यस्ता पार्टी नेतृत्वहरूको सेप सिंगो लोकतन्त्रमा लाग्ने अवस्थाको निरन्तरता आजको नेपाली चेतनाले कतिसम्म सहन गर्ला ?

लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवनमरणको संघर्ष गरेका योद्धा नै पछिल्लो समय देशमा चलेको राजनीतिसँग वाक्कदिक्क देखिन थालेका छन् । उनीहरूको प्रतिक्रिया हुने गरेको छ– हामीले रोपेको सुन्तला, फल्यो भोगटे । हाम्रो लोकतन्त्र लोकतन्त्रजस्तो हुन सकेन ।

राजनीतिप्रतिको वितृष्णा यति बाक्लो बनिरहेको छ कि लोकतन्त्रको अझ उन्नत मोडल वा ढाँचा बारेको बहस र छलफल नै प्रभावित छ । विकल्प खोज्नेहरू पनि ‘तावाबाट भुङ्ग्रामा’ भनेजस्तो बनिरहेका छन् । निराशाको तुँवालो बढेर अगाडि बढ्ने ‘भिजिबिलिटी’ कम हुँदैछ र पछाडि फर्कन चाहनेहरूलाई अनुकूल बनिरहेको छ ।

हालैको उदाहरण हेरौं– ताजा जनादेश प्राप्त नयाँ संसद आउँदाआउँदै कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले सत्ता समीकरणका लागि संख्या पुर्‍याउन अध्यादेश ल्याए । उनी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कृतिको आँगनबाट चिप्लिएर रछ्यानमा पुग्न उद्यत देखिए ।

राष्ट्रपति संस्था जोसँग अध्यादेश रोक्ने संवैधानिक र कानुनी ठाउँ नै छैन, उनले अध्यादेश रोकिदिएकी छन् । त्यही राष्ट्रपतिको कार्यालय हो, जसले मध्यरातमा आएको नियुक्तिदेखि संसद विघटन गर्नेसम्मका अध्यादेश तात्तातै अगाडि बढाएर तर्क गरेको थियो– सरकारले ल्याएको यसलाई रोक्न मिल्दैनथ्यो नि !

लोकतन्त्रले कुनै अघिल्ला गलत निर्णय सच्याउन अर्को गलत कदम अंगीकार गर्ने कुरालाई कदापि स्वीकार्दैन । अमूक दलीय स्वार्थबाट प्रेरित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको बाध्यता बुझिनसक्नु छ । यहाँनेर स्पष्ट भन्न सकिन्छ– प्रधानमन्त्रीले भूल गरेका छन् भने राष्ट्रपतिले महाभूल ।

यस्ता गल्ती औंल्याउन ‘एन्टेना अलर्ट’ बनाएर राख्नुपर्ने नागरिक समाजले संसदको पहिलो र दोस्रो दलको सरकार बनाउन माग गर्दै विज्ञप्ति निकालेको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रतिपक्षको भूमिकामा को रहने ?

व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाको छायाँ बनाउने र न्यायपालिकालाई राजनीतिक स्वार्थमा घिसार्ने कृत्य बढिरहेको बेला नागरिक समाजको नाममा यस्तो विज्ञप्ति आउनु विडम्बनापूर्ण छ । हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कसरी धरासायी बनाइँदैछ र अलोकतान्त्रिक सोचहरू कसरी हावी हुँदै गएको छ भन्ने पुष्टि यी दुई उदाहरणबाट हुन्छ ।

न्यायपालिकामा चोलेन्द्र जन्माइयो । व्यवस्थापिकामाथिको प्रहार कार्यपालिका प्रमुखको रुचिको विषय बनेको छ । बौद्धिक क्षेत्र थकित–गलित, रिटायर्ड र आउटडेटेडहरूको धोको पूरा गर्ने क्लब बनेका छन् । नागरिक समाजका सदस्यहरू पार्टी सदस्यता नवीकरणको दौडमा छन् ।

शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको लोकतान्त्रिक ब्राण्ड जोगाउन धौ–धौ छ । केपी ओलीले पार्टी चलाउने तरिकाको चर्चै गर्नुपरेन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन दशकदेखि पार्टी अध्यक्ष छन् । पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाकै आकारमा पुगिसक्यो, तर उनले नेतृत्व छाड्ने छाँट देखाएका छैनन् ।

कम्युनिष्टहरूको जनवादी केन्द्रीयता भारदारी सभामा परिणत भएको छ । राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणाली असंगत भइसकेका छन् । नैतिक र भावनात्मक रूपले सबै दल टुक्रिएका छन्, कानुनी रूपले मात्र एकठाउँमा छन् ।

विकल्पको गफ दिनेहरू विभाजनको बाटोबाट दक्षिण र वाम ध्रुवतिर लागेर पुरानै संस्थापन बनिसके ।

निजामतीदेखि जंगीसम्म राज्यका निकायहरू राजतन्त्रात्मक आत्मा र गणतन्त्रात्मक विकृतिको ‘कक्टेल’ बनेका छन् । सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त छ । विश्वविद्यालय दलहरूको दलदलमा छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था गरिब उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेका छन् ।

राजनीतिबाट अलग्गिएको चुनाव देश र जनता लुट्ने लाइसेन्स नवीकरण गर्ने साधन बनेको छ । उम्मेदवार छनोट नै अँध्यारा कोठामा नयाँ सामन्तहरूले गरिरहेका छन् । सीमान्तकृत समेट्ने समानुपातिक प्रणालीलाई पनि सम्भ्रान्तहरूकै सेवामा लगाइएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कोमामा र विचार–सिद्धान्त भेन्टिलेटरमा पुगेको छ । स्थापित राजनीतिक संकथनलाई उग्रराष्ट्रवादसँग छ्यासमिस पार्नेहरूको बिगबिगी बढेको छ । राजनीतिले धूर्त र सिद्धान्तच्यूतहरूको संख्या बढाइरहेको छ । उनीहरू देशलाई भगवानभरोसातिर घचेट्न सघाइरहेका छन् । चर्चा र प्राथमिकतामा उनीहरू नै छन् ।

लोकतन्त्र र गैरलोकतन्त्रबीचको संघर्षमार्फत लामो इतिहास पार गर्दै हुर्कंदै आएको मानव समाजले सम्पूर्ण रूपले पूर्ण लोकतन्त्र त कहिल्यै नपाउला तर, यति धेरै हाम्रो लोकतन्त्र किन विकृत लागिरहेको छ ? हाम्रो लोकतन्त्र कहाँनेर चुकिरहेको छ ? हाम्रो लोकतन्त्रले राजतन्त्र फालेर पनि सक्रिय राजनीतिक अभ्यास गर्ने राष्ट्रपति कसरी जन्मायो ? हाम्रो लोकतन्त्रले चुनाव सकिनासाथ सत्ता समीकरणको अंकगणित हेरेर अध्यादेश जारी गर्ने देउवा किन जन्मायो ?

नागरिकमा निहित सार्वभौमसत्ताको अवस्था र यसको अभ्यास गर्ने निश्चित वैधानिक विधि अविभाज्य तथा संगतिपूर्ण अन्तरक्रियामा रहँदा मात्र नागरिकलाई लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो लाग्ने हो । हाम्रो लोकतन्त्रले नागरिकमा निहित सार्वभौमसत्तालाई सुनिश्चित गर्दै संवैधानिक विधिको जगेर्ना र अभ्यास नगर्दा लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो लागिरहेको छैन ।

आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरू व्यवहारवादमा फस्दै रूपान्तरणकारी पक्षलाई अत्यधिक कमजोर बनाइरहेका छन् । सबैतिर दलीय दबदबा छ, तर रूपान्तरणको अभियान मूर्छित छ । राजनीतिक संयन्त्रहरूको भीड छ तर नागरिकले पहुँच गुमाइरहेका छन् ।

समान राजनीतिक अधिकार दिने तर आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा खाडल बढाउने लोकतन्त्रले सम्भ्रान्तहरूको वर्चश्व जोगाउनुबाहेक केही नगर्ने रहेछ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक सत्ताले राजनीतिक सत्ता चलाइदिन्छ । पूँजी र आयको असमान वितरणले हाम्रो लोकतन्त्रमा भोको पेटले हालेको मतलाई मूल्यहीन बनाइरहेको छ ।

राजनीतिक पसलको सटरमाथि नाम फरक भए पनि सबै दलको काम समान देखिन्छ । वाम र दक्षिणपन्थबीचको पर्खाल भत्किएको छ । यो अवस्थामा निर्वाचन प्रणालीले नागरिकको वास्तविक प्रतिनिधि चुन्ने हैसियत गुमाउँछ ।

हामीले अभ्यास गरिरहेको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो शासक आफैं चुन्न पाउँदैनन् । जनता र नेताको बीचमा ‘रिटेलर व्यापारी’ खडा गरिन्छ । यो अवस्थामा जनतामा वास्तविक अर्थमा सार्वभौमिकता रहँदैन । अहिले जनप्रतिनिधिको नाम बदलेर पार्टी प्रतिनिधि बनाइदिए पनि हुने अवस्था छ । सार्वभौम संसदमा जनताको कुरा बोल्न नसक्ने मानिस कसरी जनप्रतिनिधि हुनसक्छ ?

संसदमा राज्यका नीतिनियम र आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बहस सुन्न पाइँदैन । सांसदहरू देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी नभएको यसले देखाउँछ । यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्रलाई ‘राजनीतिक सिण्डिकेट’मा खुम्च्याइदिएको छ । परिमाण, एकपटकको नेता सधैंको नेता बनेका छन् । क्षमता र ऊर्जा भएका राजनीतिकर्मीहरू नेतृृत्वमा निषेधित छन् । ‘सधैंका नेताहरू’ले राजनीतिलाई नाफाको बजार बनाएका छन् । यसले बढाउने भनेको राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति वितृष्णा र निन्दा नै हो, अहिले उकालोमा छ ।

यही बेला लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकल्प हुन्छ भन्ने तर्कलाई बलियो बनाउन थालिएको छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकल्प होइन, यिनीहरूको रूपान्तरण हो, लोकतन्त्रको विकल्प अझ समृद्ध लोकतन्त्र हो भन्ने कुुरालाई कमजोर बनाइँदैछ ।

यो पृष्ठभूमिमा संविधानको रक्षक राष्ट्रपति र कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले बेथितिबाट थितिको बाटोमा देशलाई हिंडाउनुपर्ने हो, तर उनीहरू विधि मिच्ने लिगलिगे दौडमा छन् । रक्षकको जिम्मेवारी पाएका नेतृत्वले लोकतन्त्र हुर्काउन मलजल गर्नुपर्ने हो, तर विधि उल्लंघनको स्पर्धा चलिरहेको छ । यस्ता पार्टी नेतृत्वहरूको सेप सिंगो लोकतन्त्रमा लाग्ने अवस्थाको निरन्तरता आजको नेपाली चेतनाले कतिसम्म सहन गर्ला ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्