योजना आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन : कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन

काठमाडौं । पछिल्लो समय कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै वैदेशिक लगानी कृषि क्षेत्रमा भित्र्याउनु पर्ने माग हुँदै आएकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता नपर्ने देखाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘कृषिमा विदेशी लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ले यस्तो देखाएको हो । यस क्षेत्रका विषय विज्ञ, कृषक, कृषि विद्यार्थी, सरकारी संस्था, व्यापार विशेषत्र, निजी क्षेत्रका संस्था, कृषि उद्यमी र विदेशी लगानी सम्बन्धित विज्ञलाई नमूनाको रूपमा लिएर यो अध्ययन गरिएको थियो ।

सहभागीहरूको भनाइ र नेपालको अवस्थालाई अध्ययन गरी नेपालमा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता नपर्ने निष्कर्षसहित सिफारिस गरिएको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा प्रयाप्त कर्जा प्रवाह गरेका र सरकारले पनि यो क्षेत्रको उत्थानका लागि निरन्तररूपमा कर छुट दिएकाले पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक नपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

अध्ययनको सिफारिसमा भनिएको छ, “कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको आवश्यकता देखिँदैन । यो क्षेत्रका निम्ति नेपालका बैंकहरूले प्रयाप्त क्रेडिट दिइरहेको अवस्था छ, र नेपाल सरकारले पनि सोको उत्थानका लागि निरन्तर रूपमा कर–छुट र अन्य नीतिगत लाभ दिइरहेको अवस्था छ ।”

त्यस्तै, कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा उद्यम गर्ने कम्पनीहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ‘नेप्से’मा सूचीकृत नभएकाले पनि यस्ता कम्पनीहरूमा स्वदेशी लगानी खोजी नगरिएको देखिएको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसरी प्राथमिक बजारमा कृषिसँग सम्बन्धित कम्पनी नेप्सेमा सूचीकरण गराएर स्वदेशी लगानी नै एकीकृत गर्न नसकेको अवस्थामा विदेशी लगानीको पहल गर्ने कुरा तर्कसंगत नदेखिएको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

तर, नेपाली उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने र यहाँका बस्तुको मूल्य बढाउने खालका उद्योगमा भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई नियमन गर्न एक छुट्टै नियमावलीको आवश्यकता दिएको पनि औँल्याइएको छ । यस्तो नियमावलीले कृषिको कुन क्षेत्रमा यस्तो लगानीलाई अनुमति भएको र नभएको भनी स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको पनि उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रतावित नियमावलीअन्तर्गत एक अनुगमन निकायको व्यवस्था हुनुपर्ने, उक्त निकायमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी सरोकारवालाहरूको संलग्नता हुनपर्ने र यो निकायको सिफारिसमा मात्र लगानीकर्ताले नाफा फिर्ता लान मिल्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कृषिजन्य उद्योग सञ्चालनमा आए भने पनि ती उद्योगले नेपालकै कच्चा पदार्थ र कामदार उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझाइएको छ । विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याएर विदेशी सामान नै यहाँ खपत गरे त्यसले कुनै फरक नपार्ने अध्ययनमा संलग्न विज्ञले बताएका छन् ।