लुम्विनी प्रदेशका सांसदको सपथ रोक्न मण्डलामा अधिकारकर्मीको रिले अनसन

खबर खुराक
खबर खुराक १५ पुष २०७९, शुक्रबार
12 Min Read
Aa

बुटवल, पुस १५। बांके प्रहरीले निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा हत्या सम्वन्धमा गठित छानविन समितीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तर्फ चासो नदेखाएपछि अधिकारकर्मीहरु फेरी माईतीघर मण्डलामा रिले अनसन सुरु गरेका छन्।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहागरपालिका १७ कि निर्मला कुर्मीका श्रीमानको ०६२ मा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि आफ्ना दुई छोरासंग बसिरहेकी कुर्मीको ०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरालमा निर्मलाका दुई छोराको रहस्यमय ढंगले मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि छोराहरु हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै गुहार माग्दै हिडेकी निर्मला २०७५ साल माघबाट अचानक गायव भईन र २०७६ साल चैत्रमा मृत्युको खवर फैलियो।

बुटवल, पुस १५। बांके प्रहरीले निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा हत्या सम्वन्धमा गठित छानविन समितीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तर्फ चासो नदेखाएपछि अधिकारकर्मीहरु फेरी माईतीघर मण्डलामा रिले अनसन सुरु गरेका छन्।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहागरपालिका १७ कि निर्मला कुर्मीका श्रीमानको ०६२ मा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि आफ्ना दुई छोरासंग बसिरहेकी कुर्मीको ०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरालमा निर्मलाका दुई छोराको रहस्यमय ढंगले मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि छोराहरु हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै गुहार माग्दै हिडेकी निर्मला २०७५ साल माघबाट अचानक गायव भईन र २०७६ साल चैत्रमा मृत्युको खवर फैलियो।

निर्मला कुर्मीका हत्यारा खुलेआम हिडेको तर प्रहरीले कानूनको दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टै संरक्षण गरेको भन्दै नेपालगन्जबाट १४ जना अधिकारकर्मी महिलाहरुको टोली न्याय माग्न काठमाडौं पुगेको थियो। उनीहरुले बिहिवारबाट माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन सुरु गरेका छन्। निर्मला कुर्मी बेपत्ता तथा हत्या प्रकरणमा उनीहरुले काठमाण्डौमै गरेको तेश्रो अनसन हो।

गत वर्ष गृहमन्त्री बालकृष्ण खांणले अपराधमा सम्लग्न लाई कार्वाही गर्ने बचन दिएपनि गएको निर्वाचनमा आरोपीतलाई नै प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनाएर लुम्विनी प्रदेशसभामा पसालेपछि उनीहरु अव अन्तिम लडाई भन्दै बाध्य भएर काठमाण्डौ पुगेका हुन्।

गृहमन्त्रालयले देखावटी रुपमा निर्मला कुर्मी बेपत्ता र हत्या प्रकरणमा गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितीले दोषी ठहर गरेका बादशाह कुर्मीलाई कार्वाही गर्नुको सट्टा तत्कालिन गृहमन्त्री खांणको निर्देशन र बांके प्रहरीकै सहयोगमा प्रदेशसभामा पुग्ने बातावरण बनाएको भन्दै उनीहरु आक्रोसित छन्।

परस्पुरकै बादशाह कुर्मीमाथी निर्मलालाई वेपत्ता पारि हत्या गरेको आरोप छ। दुईवटै संविधानसभामा सदस्य समेत रहेका बादशाह गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट बांकेको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ ख बाट लुम्विनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

हत्यामा सम्लग्न भएको छानविन समितीले औल्याएको भएपनि उनलाई कार्वाही गर्नेतर्फ प्रहरीले चासो नदिएपछि सपथ ग्रहण रोक्न भन्दै मंगलबार दिउसो लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसंग पुगेका थिए। बादशाह सहितका लुम्बिनी प्रदेशका निर्वाचित सांसदहरुलाई आगामी पुस १७ गते दिउसो १ बजे प्रदेश प्रमुख शेरचनले सपथ ग्रहण गराउँदै छन्।

लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसंग लुम्विनी प्रदेशमा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुको सपथ ग्रहण कसरी गर्ने भन्ने तयारी बारे छलफलमै रहेका बेला सेरचनको कार्यकक्षमा पसेका उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख सेरचनले अदालतको पत्रमा बाहेक सपथ ग्रहण रोक्न नमिल्ने बताउदै काठमाण्डौ जान सुझाएका थिए।

यो घटनाले मलाई दुःखित मात्र होईन लज्जित बनाएको छ तर, मुद्धा अदालतमा पु¥याईएको पनि छैन भने यस्तो अवस्थामा मैले सपथ ग्रहण गराउँदिन भन्न मिल्दैन, बरु गृहमन्त्रालयमै जानु भयो भने माथीबाटै अदालत पठाउन आदेश हुनसक्छ,’ बरु म यहा बाट पत्रपनि बनाईदिउला उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले सुझाव दिएका थिए।

साथमै रहेका मुख्यमन्त्रीको आश्वासन खोजेका उनीहरुलाई मुख्यमन्त्री केसीले समेत आफुलाई प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार नभएको भन्दै तर्किए। ‘नया गृहमन्त्रीले कार्वाही गर्नु हुन्छ वहामा केही गर्छु भन्ने हुटहुटी छ तपाईहरु काठमाण्डौ जादा राम्रो हुन्छ बरु यहाबाट पत्र लिएर जानुस्’ केसीले भनेका थिए।

वेपत्ता पारि हत्या गरिएको भनिएकी बांकेको नेपालगन्ज १७ परस्पुरकी निर्मलादेवी कुर्मीको न्यायको लागि भन्दै रुवि खान, सचिना तेली, गिता चमार र राहुल शेख सहित १६/१७ जनाको टोली प्रहरी प्रशासन र सरकारका विभिन्न निकायका ढोका ढकढकाउन पुगेको धेरै वर्ष भयो।

बादशाहको सपथग्रहणमा रोक लगाउन सकिन्छ भन्ने आशाको त्यान्द्रो बोकेर प्रदेश प्रमुखसँग भेट गर्न बुटवल आईपुगेको उक्त टोलीलाई प्रदेश प्रमुखले काठमाण्डौको बाटो देखाईदिएपछी बिहिवार माईतिघर मण्डला पुगेको हो। २०७८ साल असोजमा समेत रुवी खान सहितका १६ जना अधिकारकर्मीहरुको टोली पैदलै काठमाण्डौ पुगेर अनसन बसेको थियो।

यस्तो छ निर्मला हत्या प्रकरणमा न्याय खोज्ने आन्दोलन

‘निर्मलाको न्यायको लागि लड्दै आएका अधिकारकर्मीहरुले बादशाहले नै उनलाई अपहरण पछि बन्धक बनाएर हत्या गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बांकेमा २०७७ चैत्र २० गते मुद्धा दर्ता गरेपनि प्रहरीले अनुसन्धानलाई अगाडी बढाएको छैन।

प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै बादशाह फरार सूचीमा रहेको बताउँदै आएको छ। प्रहरी सुरक्षाभित्रै रहेर निर्वाचन लडेर विजयी भएका बादशाहलाई प्रहरीले पक्राउ नगरि फरार सूचिमा राखेको प्रति अधिकारकर्मीहरु आक्रोशित छन्। ‘हामीले सोध्दा प्रहरीले बादशाह फरार हुनुहुन्छ भन्छ तर, निर्वाचन भरि प्रहरीले नै सुरक्षा दिएर गाउँगाउँ डुलायो,’ रुविले भनिन्।

निर्मलाका श्रीमान महालु कुर्मीको २०६२ सालमा मृत्यु भयो। उनिहरुका १८ र १६ वर्षका दुई छोराहरु थिए रामसागर र सुरेश। २०६६ साल कात्तिक महिनामा दुई साताको अन्तरमा रामसागर र सुरेश दुबैको अचानक मृत्यु भयो।

बादशाह र निर्मला नजिकका छिमेकी थिए। त्यसअघि फाट्टफुट्ट मात्र घरमा आउजाउ गर्ने बादशाह श्रीमानको मृत्यु भएपछि निर्मलाको घरमा बाक्लो आउजाउ गर्न थालेका थिए। एउटै समुदाय र नजिकका छिमेकी समेत रहेकोले निर्मलालाई पनि बादशाहले आडभरोसा दिन्छन् भन्ने विश्वास थियो। घरमा जाँदा बादशाहले निर्मलाका छोराहरुलाई विभिन्न खानेकुरा लगिदिन्थे।

एउटा छोराको मृत्युलाई स्वभाविक होला भन्ने ठानेकी निर्मलाले दुईसाता पछि अर्को छोराको पनि अचानक मृत्यु भएपछि भने मृत्यु नभई हत्या गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिन्।
कुनै रोग विमार नभई एक्कासी दुईवटा छोरा गुमाएको वियोगमा विक्षिप्त बनेकी निर्मलाले दोश्रो छोराको शवको पोष्टमार्टमपछि मात्रै दाहसंस्कार गराउनुपर्ने बताएकी थिईन्।

तर निर्मलालाई कोठामा थुनेर बादशाहले नै पोष्टमार्टम नगरि आफुलाई मुख समेत हेर्न नदिई खेतको आलीमा दाहसंस्कार गरिदिएको अधिकारकर्मीसामु निर्मलाले बताएकी थिईन्।

श्रीमान र दुबै छोरा गुमाएर एक्लो बनेकी निर्मलामाथी बादशाहले दुव्र्यवहार र ज्यादती गर्न थालेपछि निर्मलाले २०६६ साल माघमा महिला अधिकार मञ्च र नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्रमा निवेदन दिइन्।

निर्मलाले आफुविरुद्ध जिल्लामा सबैतिर उजुरी गर्न थालेपछि बादशाहले निर्मलालाई नियन्त्रणमा लिएर बन्धक समेत बनाएका थिए। जुन कुरा निर्मला आफैले २०६६ सालमा मानवअधिकार मञ्च बांकेका अधिकारकर्मी सामु बताएकी थिईन्।

आफ्नो जमिन हडप्नकै लागि बादशाहले आफुलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेको र उनका अरु मान्छेहरुले साइकलको चेनले हानेर खुट्टामा चोट लागेको कुरा निर्मला आफैले भिडियोमै बोलेकी थिईन्।

बादशाहले आफुमाथी पटकपटक कुटपिट र ज्यादती गरेको भन्दै निर्मलाले जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएपनि जाहेरी दर्ता भएन। सोहि क्रममा २०७५ साल माघ २५ गतेदेखि निर्मला अचानक वेपत्ता भएपछि उनको खोजि तथा न्यायको लागि महिला अधिकार मञ्चले आन्दोलन र आवाज उठाईरहेको छ।

उनिहरुको आन्दोलनपछि प्रहरीले २०७६ साल चैत्र १४ गते भारतको जगन्नाथपुरको बलहामा निर्मलाको मृत्यु भएको बताएको थियो।

महिला अधिकारकर्मी रुवि खानका अनुसार निर्मलालाई बादशाहले नै वेपत्ता बनाई पछि हत्या गरेको भन्दै कारवाहीको लागि पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएपछि २०७७ साल चैत्र २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बांकेमा जाहेरी दर्ता भएपनि प्रहरीले त्यसमाथी कुनै कारवाही अगाडी बढाएको छैन।

यो बीचमा सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरि उक्त समितिले छानविन गरि सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाईसकेको छ। उक्त समितिले निर्मलाको अपहरण तथा हत्यामा बादशाहकै संलग्नता देखिएको छानविन प्रतिवेदन तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको थियो।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुुसन्धान व्यूरोको टोली समेत बांके पुगेर अनुसन्धान गरेको थियो। तर प्रहरीले उक्त अनुसन्धानबारे भने जानकारी गराएको छैन।

छानविन समितिले छानविन गरि निर्मलालाई वेपत्ता पारि हत्या गर्ने कार्यमा बादशाहकै प्रमुख संलग्नता रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपनि कारवाही प्रकृया अगाडी नबढाएपछि अधिकारकर्मीहरुले २०७८ साल भदौमा पुनः आन्दोलन शुरु गरेका थिए।

निर्मलाको न्यायको लागि भन्दै भदौ १ गते नेपालगञ्जबाट पैदलयात्रा हिंडेको महिला अधिकारकर्मीहरुको टोली काठमाण्डौं पुगेर माईतीघर मण्डलामा अनसन बसेपछि तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरि निर्मलाको हत्यामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने चार बुँदे सहमति गरेका थिए।तर, उक्त सहमति गरेको १५ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन।

अधिकारकर्मी रुविले निर्मलाको श्रीमान र छोराको नाममा नेपालगञ्ज नगरपालिकाभित्र करोडौं मूल्य पर्ने ५ विगाह जमिन रहेको र सोहि जमिन हडप्नकै लागि बादशाहले निर्मलालाई समेत वेपत्ता बनाएको दावी गरिन्।

छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि एकल महिला निर्मलामाथि बादशाह कुर्मीसहित कुवर बब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी लगायतका व्यक्तिले सम्पत्ति खाने नियतले कागजातहरु जबरजस्ती खोसेर लगेको उल्लेख छ।

बादशाह सहितका व्यक्तिले निर्मलाको कागजात खोसेर लगेकोे, घरमा बस्न नदिने धम्की दिएको, साथै वेपत्ता भएपछि खोजतलासका लागि प्रहरी लगायत कुनै निकायमा लिखित निवेदन नपरेको, मौखिक रुपमा विभिन्न माध्यमबाट अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाएको लगायत छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा हेर्दा सम्पत्ति हडप्ने नियत देखिएको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी सबै आरोपीलाई अविलम्ब पक्राउ गर्न प्रतिवेदनमार्फत् समितिले सुझाव दिएको थियो।

गैर कानूनी तमसुकबाटै जग्गा पास

श्रीमान र छोराहरुको मृत्युपछि बादशाहले जमिनको लालपुर्जा, नागरिकता र नाता कायमसम्बन्धी कागजात खोसेर लगेका थिए। पछि अधिकारकर्मीहरुको आन्दोलनपछि बादशाहले कागजात फिर्ता दिएपछि निर्मलाले २०६९ साल असार ८ गते ४ विगाह १० कट्ठा जमिन आफ्नो नाममा पास गरेकी थिईन्।

निर्मलालाइ वेपत्ता पारि हत्या गरिएपछि भने अहिले उनको नाममा रहेको सम्पत्ति २÷३ जनासम्म हक हस्तान्तरण भइसकेको छ। अधिकारकर्मी रुवि खानले रकम लिनुपर्ने भन्दै गरिएको तमसुक देखाएरै दुईतिन जनामा सम्म जग्गा नामसारी गरिएको बताईन्। ‘तर रकम लेनदेन गर्दा गरेको भनिएको तमसुकमा कतैपनि निर्मलाको उपस्थिती देखिदैन,’ उनले भनिन्।

छानविन समितिले गरेको छानविन प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय निजामुद्दिन दर्जीले आफुले निर्मलालाई ३ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको तमसुकका आधारमा २०६९ साल भदौ ८ गते जिल्ला अदालत बाँकेमा लेनदेनको मुद्दा दर्ता गराएको उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपालगञ्जको धम्बोझी बस्ने पार्वती विष्टले पनि निर्मलालाई ऋण दिएको कागज देखाउँदै मुद्दा दर्ता गरेकी थिईन्। दुवै मुद्दामा अदालतले बिगो असुलीका लागि निर्मलाको घर जग्गा लिलाम गर्ने आदेश दिएको र उक्त घरजग्गा जुबेदा इन्द्रिसको नाममा पास गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार निर्मलालाई ऋण दिएको भन्दै पार्वती विष्टले २०६९ भदौ ६ गते उक्त जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरेको देखिन्छ। विष्टको नाममा आएको जग्गा विभिन्न मितिमा रमेश थापाको श्रीमती रत्ना थापामार्फत ऋण लिएको आधारमा विष्टविरुद्ध पनि मुद्धा दर्ता गरि रत्नाको नाममा सकार गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अधिकारकर्मी रुवि खानले बादशाहको योजनामा रमेश थापा र पार्वती विष्टलाई खडा गरि जग्गा हडप्ने काम भएको बताईन्। ऋण लिएको भन्दै मुद्धा दर्ता गराएका पार्वती विष्ट र रमेश थापा नजिकको नातेदार रहेको र जग्गा हडप्ने कार्यमा उनिहरुको पनि संलग्नता रहेको खानले बताईन्। खानका अनुसार हाल निर्मलाको जमिन बादशाहले नै उपभोग गर्दै आएका छन्।

दुईवर्ष पहिले नै महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमार गुरतालको नामबाट बादशाह कुर्मी, रमेश थापा, पार्वती विष्ट, उर्मिला कनोजिया, कृष्णमुरारी सिंह, अमरलाल कुर्मी, धीरेन्द्र सिंह र कुवर बब्बन सिंह विरुद्ध जाहेरी दर्ता गरिएको भएपनि प्रहरीले अदालतमा मुद्धा पठाउनेतर्फ चासो नदिएको उनले बताईन्।

उनीहरुले निर्मला कुर्मी बेपत्ता भएको घटना छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, कुर्मीले गरेको भनिएको तमसुकको जाँच गरिनुपर्ने, मुद्धा अदालतसम्म पुर्याउनुपर्ने र न्याय मागिरहेकाहरुलाई सुरक्षा दिलाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्