सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिए ३० बुँदे निर्देशन

खबर खुराक
खबर खुराक १९ पुष २०७९, मंगलवार
6 Min Read
Aa

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने सुझावसहित ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन्।

सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयको सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त पार्न सुझावसहितको निर्देशन दिएका हुन्।

सबै मन्त्रालय तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय एवम् संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवले बुझाएको प्रगति विवरण, समस्या र चुनौती सुनेपछि प्रचण्ड सेवा प्रवाहको शैलीसहितको निर्देशन दिएका हुन्।

सचिवबाट प्रस्तुत कार्यप्रगति विवरण सुनेपछि निर्देशनात्मक सम्बेधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैं यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाउने बताए। ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केन्द्रित थियो।

प्रधानमन्त्रीले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिएका हुन् ।

संघीताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पुरा हुन नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले जनताले आशा गरे अनुसार विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे। May be an image of 4 people, people standing, people sitting and indoor

‘अहिले तपाइँ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ। त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौ लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्‍यो।’

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नु निर्देशन दिए।

‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ,’ उनले भने।

राजस्व संकलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको बताए। मासिकरुपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउने बताउँदै उनले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकोमा प्रश्न उठाए।

‘विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन,’ उनले प्रश्न गरे।

एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पूँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फछर्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहँदै यो विषयमा संवेदनशील हुन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।

ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीब्र गर्ने उपायको खोजी गर्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिए। विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने कामहरुमा सारिने र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको विषयलाई पनि जोड दिन निर्देशन दिएका छन्।

जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभाकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने र केहीनिकायमा अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेकोतर्फ समेत प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गभएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरवन्दी कटौती गरी  प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने  व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । संघीय निजामती एन आगामी संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस्।’

सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुने बताउँदै उनले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले भने, ‘समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनैपर्छ अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ। सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रकृयामा सुधार हो वा प्रबृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुपर्‍यो।’

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकले मृत्यु र दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको विषय प्रधानमन्त्रीले उठाएका छन्। धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायातबाट प्राप्त हुने सेवा स्तरीय नभएको, निम्न वर्ग नै बढी मारमा परेकोले तत्काल नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

गृहप्रशासनलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले अपराधसँग सम्बन्धित उजुरीहरु तत्काल फर्छयौट गर्नुपर्ने बताए। मिटरब्याजीका हजारौं उजुरी थन्किएको समाचारतर्फ इंगित गर्दै उनले मिटर ब्याजका नाममा अपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकोले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्छ्योटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतीजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने बताए।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण, कोभिडको खतरा रोक्न आवश्यक कार्य गर्न, शीतलहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, विकास आयोजनाहरुको काम तीब्रताका साथ अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्