किन कार्यान्वयन हुँदैन नीति ?

खबर खुराक
खबर खुराक २७ पुष २०७९, बुधबार
7 Min Read
Aa

राष्ट्रय नीति तथा योजनाहरू कार्यान्वयन भएनन्। कार्यान्वयनमा गएका नीति योजना पनि लक्षित वर्गसम्म नीति लाभ दिन असमथ्र्य भए। नीति तथा योजनाहरूबीचका सबालहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन्। सरकारले जारी गर्ने नीति र निर्णयहरू तथ्यमा आधारित भएनन्, तिनले सर्वसाधारणका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेनन् भन्ने आरोप पनि सरकारले खेप्दै आएको छ। नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोरीले सरकारको प्रभावकारिता घटाउँदै आएको छ भने राष्ट्रिय साधन स्रोतले सार्थकता पाएको छैन। यसको प्रमुख कारणमध्ये एक अनुगमन तथा मूल्यांकनले पाउनुपर्ने प्राथमिकता नपाई यो औपचारिक बन्दै जानु हो।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवातदेखि नै कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारिता प्रवद्र्धन र आगामी योजनाका लागि शिक्षा लिनका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाई अपनाइँदै आएको पाइन्छ। यसका विधि तथा संयन्त्र फरक रहे पनि समयक्रममा तिनलाई परिमार्जन पनि गरिँदै लगिएको छ। तर अहिलेसम्म पनि अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाई यसका पात्रहरूले आन्तरिकीकरण गर्न सकेका छैनन्। निकाय र पात्रहरूबीच कार्यात्मक सहसम्बन्ध र सूचना प्रवाहको स्वचालित प्रणाली अहिलेसम्म पनि स्थापित छैन। अनुगमन मूल्यांकन वास्तविक रूपमा आयोजना व्यवस्थापनको अंग बनिसकेको छैन। त्यसैले भएका प्रयासहरू प्रणालीबद्धभन्दा पनि पटके देखिएका छन्।

अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्य नितान्त प्राविधिक चरित्रको हुन्छ। अनुगमनले कार्यान्वयनमा परेका वाधा व्यवधान हटाउन सक्नुपर्छ भने मूल्यांकनले नीति योजनाको प्रभावकारिताका लागि शिक्षा दिन सक्नुपर्छ। तर यी कार्यमा संलग्न हुने पदाधिकारीहरूको क्षमता र सशक्तीकरणको स्तर कमजोर छ। सीप तथा क्षमता प्राप्त कर्मचारीहरूको अदलाबदली पनि छिटोछिटो हुने गरेको छ। व्यवस्थापनभित्र जसले पनि अनुगमन गर्न सक्छ भन्ने बुझाइ विकास भई यही अनुकूलको व्यवहार संस्थागत भइसकेको छ। अनुगमनलाई सहजीकरणभन्दा पनि अवलोकनर नियन्त्रणका रूपमा बुझिनु पनि अर्को कमजारी हो। अनुगमन तथा मूल्यांकन निरन्तरको प्रक्रिया हो, कार्यक्रम व्यवस्थापनको अभिन्न अंग हो। तर यसरी बुझिएको छैन। मन्त्रालयहरूमा रहेका अनुगमन संयन्त्रहरू ज्ञान व्यवस्थापनमा निकै कमजोर छन्, तथ्यांक सञ्चार प्रणाली नबसेकोले सशक्तीकृत छैनन्। निकायहरूमा जडान भएका सूचना प्रणालीहरू खण्डीकृत छन्। यी संयन्त्रले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको व्यावसायिक संयन्त्रको रूपमा काम गर्नुपर्छ। तर मन्त्रालयहरूमा रहेका अनुगमन शाखामा काम गर्न चाहने कर्मचारीको संख्या बहुतै कम छ, प्रायशः कार्यक्रम सञ्चालन तहमा काम गर्ने मनोविज्ञान उनीहरूमा रहन्छ। रहेकाहरूमा कार्यतत्परता र अभिरुचिको स्तर कमजोर देखिन्छ।

मन्त्रालय तथा निकायहरूमा अनुगमनले प्राथमिकता नपाउँदा वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू समयमा कार्यान्वयन भएका छैनन्, राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्तर कमजोर छ। मन्त्रालयहरू स्वयंले कार्यान्वयन प्रतिबद्धता जनाएर प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरूमा पनि लक्ष्यभन्दा परै छन्। बजेट तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा भएका नीतिहरू अनुगमन हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत गरिएको खर्चको जवाफदेहिता यकिन भएको छैन। शासकीय तहहरूबीचको कार्यक्रममा दोहोरोपन सामान्य जस्तै हुन गएको छ। नागरिकका दैनिकीलाई सम्बोधन गर्ने सेवाहरू कसरी व्यवस्थापन भएको छ भनेर समीक्षा गर्ने प्रणाली क्रियाशील छैन।

यसै पनि विकास व्यवस्थापनमा अनुगमन मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्रोतसाधन न्यून भएको र योजना अनुशासन नबसिसकेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि यसको महत्त्व अरू बढी देखिन्छ। अनुगमन मूल्यांकन प्रणालीलाई सबल बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको योजना निकायहरूमा ज्ञान (तथ्यांक) को आधार मजबुत बनाउनु हो। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, कार्यमूलक अनुसन्धान र अध्ययनबाट प्राप्त सूचनाले नै अनुगमनका आधार दिन्छ। निकायहरूमा जडान गरिएका सिस्टम सफ्टवेयरमार्फत महत्त्वपूर्ण जानकारी व्यवस्थापन गरी ज्ञान आधार निर्माण गर्न सकिन्छ। विकास आयोजनालाई नतिजामूलक आधारमा कार्यान्वयन गर्न साधन विनियोजन, प्राथमिकीकरण, कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयनका मापदण्डहरू निर्धारण गरिनु पर्छ, नतिजामूलक अनुगमन सूचकले त्यसपछि मात्र कार्य गर्न सक्छ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा, शाखाहरूको क्षमता विकास र सबलीकरण भएपछि मात्र अनुगमन मूल्यांकनलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय अनुगमन तथा मूल्यांकनबाट दिइएका निर्देशनहरू अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने कानुनी आधार स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। केही वर्षअघि मस्यौदा भई संसद्मा विचाराधीन अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक पारित भएमा कानुनी अभाव पूरा हुनेछ। तर यसमा गरिएका व्यवस्था मात्र पर्याप्त भने छैनन्।

मौजुदा अवस्थामा धेरै संयन्त्रहरू अनुगमन तथा मूल्यांकनमा संलग्न छन्, परिणामतः धेरैको जिम्मेवारी कसैको पनि होइन भन्ने भएको छ। जस्तो वित्तीय पक्षमा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक उपलब्धिमा विषयगत मन्त्रालय, सरोकारवाला, तेस्रो पक्ष अनुगमन संयन्त्र, विकास साझेदार, विकास समस्या समाधान समितिहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग आदि। जिम्मेवारी जहाँसुकै छरिए पनि राष्ट्रिय अनुगमन प्रणालीको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगको हो। तर कार्यक्रम वा आयोजनाबाट उत्पादन हुने नतिजाका तहहरू अनुसार अनुगमन मूल्यांकनको भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि साधन (इन्पुट) तहको (वित्त, लजिस्टिक, कर्मचारी आदि) अनुगमन क्रियाकलाप सञ्चालनको समयमा निरन्तर गर्नुपर्ने भएकाले यसको जिम्मेवारी कार्य सञ्चालन निकायको हो। क्रियाकलाप तहको निरन्तर गरिनुपर्ने अनुगमनमा पनि कार्य सञ्चालन निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्छ।

तर प्रतिफल (तत्काल देखिने नतिजा) तहको अनुगमन तालुक मन्त्रालयबाट गर्नु आवश्यक छ। मध्यम अवधिमा देखिने असर र केही वर्षपछि देखिने प्रभावको मूल्यांकन राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिले कार्यक्रमका समीक्षा गरी समन्वय र सहजकारी भूमिका लिनुपर्छ। नीति तथा लक्ष्यको मूल्यांकन राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयसमेतको संलग्नतामा हुनुपर्छ। रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सघन अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अरू गैससबाट सञ्चालित कार्यक्रमको महिला ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट व्यवस्थित अनुगमन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियमित प्रतिवेदन लिने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ।

साथै प्रदेश तहमा प्रदेश समन्वय परिषद् एवं प्रदेश तहका योजना संयन्त्रले नियमित रूपमा प्रगति समीक्षा गरी सोको निस्कर्ष सहितको सूचना प्रवाह नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हुने व्यवस्था आवश्यक छ। राजनैतिक तथा कार्यक्रम तहको समन्वय गर्ने अन्तरप्रदेश परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालयको काम पनि यही कार्यालयमा भएकोले यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर तहगत सरकारको योजना तथा अनुगमन प्रणाली निर्माण भने राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नुपर्छ। कानुनी एवं सैद्धान्तिक आधारमा पनि यो काम आयोगकै हो। आयोग टेक्नोपोलिटिकल संयन्त्र भएकोले यो भूमिकामा आक्रामक हुनु व्यावसायिक दायित्व पनि हो।

विकास व्यवस्थापनमा स्वयं लाभग्राही संलग्न भएर गरिने नागरिक विवेचना पद्धतिको माग पनि बढ्दै गएको छ। नागरिकहरू विकासका उपभोक्ता मात्र होइनन्, साझेदार र मूल्यसर्जक पनि हुन भन्ने भावनालाई यसले बढावा दिन्छ भने सार्वजनिक निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउने गर्छ। कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, विद्युतीय छलफल, नागरिक अन्तरक्रियालगायतका नाममा यस्ता विधिहरू अवलम्बन गरिन्छन्। नेपालमा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरिने स्थानीय स्तरका आयोजना मात्र सामाजिक परीक्षण हुन्छ, ठूला आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा र वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा मात्र सार्वजनिक सुनुवाइको प्रचलन छ। यसलाई विस्तार गर्ने नीति संरचना र कार्यसंस्कृति निर्माण भएमा यसले राज्य र नागरिकबीच विश्वास र कार्यमा वैधता स्थापित गर्न सक्ने थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्