अध्ययनबिना घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्रामको अवस्था : पैसा निकासा हुन्छ, काम हुँदैन

काठमाडौं । सरकारले हालसम्म १०५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ । ०७६ सालदेखि औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न थालिएको भएपनि अधिकांश औद्योगिक ग्रामको काम निरन्तर रूपमा हुन सकेको छैन । कतिपय औद्योगिक ग्रामले पहिलो चरणको काम सकेर दोस्रो चरणको लागि मन्त्रालयबाट रकम निकासा गरिसकेका छन् ।

तर, औद्योगिक ग्रामको मोडलमा स्थानीय तह अल्मलिँदा हालसम्म अधिकांशको काम सम्मन्न हुन सकेको छैन । स्थानीय स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्न सरकारले तीन वर्षअघि औद्योगिक ग्राम स्थापनको परिकल्पना गरेको भएपनि त्यसको मर्म स्थानीय सरकारले बुझ्न नसकेको देखिन्छ ।

केही स्थानीय तहले भने केन्द्र सरकारको अनुदानमा भर नपरी आफैँले पनि काम गरेका छन् । आफूले काम गरेर पछि केन्द्र सरकारसँग बजेट निकासाका लागि पत्र आउने गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उप–सचिव शान्ता नेपाल मरासिनीले बताइन् ।