पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : चिनियाँ ‘ऋणको पासो’ या भूराजनीतिक द्वन्द्व

खबर खुराक
खबर खुराक २८ पुष २०७९, बिहीबार
14 Min Read
Aa

हालै नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीद्वारा चिनियाँ ऋणबाट बनेको पोखरा विमानस्थलको तेजोगतिका साथ उद्घाटन भयो। पर्यटन राजधानीको भूमिका दाबी गरिरहेको पोखरामा एक भव्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु हर्षकै कुरा थियो। तर विशेषज्ञहरूले यसको उपयोगिता र औचित्यमाथि प्रश्न गरे। जसले प्रश्न गरे तिनलाई पनि यस्तो विशाल परियोजनाबारे प्रश्न निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने हो या सबै काम भइसकेपछि भनेर प्रतिप्रश्न गर्न नसकिने होइन।

तथापि देश विकासको अभिन्न अंग भएका ठूला आयोजनाहरूको छनोट र डिजाइन गर्दा, त्यसको वित्तीय स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापन गर्दा सो आयोजना अन्तर्गत बनाउन लागिएको भौतिक संरचनाको सामाजिक उपयोगिता, आर्थिक नाफा-नोक्सान र वातावरणीय पक्षको समग्र मूल्यांकन हुनुपर्छ भनेर विशेषज्ञ र नागरिकहरूबाट दबाव बनाइराख्नु सराहनीय नै हुन्छ।

अहिले तत्कालको चासो भने पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागि लिइएको ऋण र त्यो तिर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ कि छैन भन्ने हो। सो ऋणको कुल रकम २२ अर्ब रुपैयाँ बापत नेपालले ब्याज मात्रै वार्षिक ३३ करोड रुपैयाँ चीनको एक्जिम बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ।

पोखरा विमानस्थलबाट हुनसक्ने आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संभाव्यता हेर्दा विमानस्थल संचालनबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल उक्त ऋणको ब्याज तिर्न पर्याप्त हुने देखिंदैन र यो ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। फलस्वरूप नेपाल पनि छिमेकी मुलुक बंगलादेश र श्रीलंका या टाढाका मुलुकहरू अंगोला, जाम्बिया र केन्या जस्तै चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्ने हो कि भनेर नेपाली समाज चिन्तित भएको देखिन्छ।

अर्थशास्त्रमा ‘ऋणको पासो’ भन्नाले ऋणदाताको फाइदाको लागि सिर्जना गरिएको यस्तो अवस्थालाई मानिन्छ जहाँ ऋणी या आसामीको भूमिकामा रहेको व्यक्ति या व्यावसायिक कम्पनी उच्च ब्याजदरको कारणले या ऋणमा बनेको व्यवसायबाट अपेक्षित लाभ नहुनाले पुरानो ऋण तिर्नको लागि नयाँ ऋण लिन बाध्य हुँदै जान्छ र ऋण र ब्याजको चक्रव्यूहमा फसेर टाट पल्टने अवस्थामा पुग्छ।

कुनै नागरिक या व्यवसाय ऋणको पासोमा फस्यो भने उसले आफ्ना सहयोगी, वित्तीय संस्था या राज्यलाई हार-गुहार या ऋणको पुनर्संरचना गरेर पासोबाट उम्कन सक्छ। तर देश नै फसेको अवस्थामा उसका उपायहरू सीमित हुन्छन् र यही अवसरको दुरूपयोग गरेर ऋणदाता मुलुक ऋणी मुलुकको प्राकृतिक स्रोत र राजनीतिक निर्णयहरूमा नियन्त्रण विस्तार गर्दछ।

वर्तमान विश्वमा ‘ऋणको पासो’ धनी र न्यून आय भएका विकासशील मुलुकहरूबीचको आर्थिक सम्बन्धमा व्यापक प्रयोग हुँदै आएको छ। यो क्रम बढ्दै जाँदा ऋणदाता मुलुकहरूले राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढाउँदै लैजान सक्छन् भने ऋणी देशका राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरू कमजोर हुँदै जान्छन् र आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न पनि अक्षम हुन्छन्। यस्तो चक्रव्यूहमा परेको देशले ऋणबाट फाइदा त लिन सक्दैन नै, उसको आफ्नै स्रोतबाट हासिल गर्न सक्ने जति विकास पनि अवरुद्ध हुन्छ।

विकासशील मुलुकहरूको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने चाहना र त्यसको लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत र प्रविधिको मागबीच ठूलो रिक्तता रहँदै आएको छ। यही रिक्तताले आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न मुलुकहरूको लागि वैदेशिक सहायतामार्फत आफ्नो भू–राजनीतिक प्रभावको बीउ छर्न उर्बरस्थल प्रदान गर्दछ।

दुई देशबीचको मित्रता सुमधुर राख्ने प्रयोजनको लागि परम्परादेखि कायम रहँदै आएको दौत्य सम्बन्धलाई पनि शक्तिराष्ट्रहरूले आर्थिक स्वार्थको लागि प्रयोग गर्न थालेका छन् र आलोचकहरू यसलाई ‘ऋणको पासोको कूटनीति’ भनेर परिभाषित गर्ने गरेका छन्।

पछिल्लो समयमा भूराजनीतिक प्रभावका साधन मात्र होइन खेलाडीहरू पनि थपिएका छन् र तिनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा सघन र यदाकदा भद्दा हुँदै गएको पनि देखिएको छ। यसको हल्का छनक हाम्रो संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन लागेको समय पारेर पालैपालो भएका चीन र अमेरिकाका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको नेपाल भ्रमणहरूले पनि दिइसकेका छन्।

अहिले पनि विमानस्थलको उद्घाटन हुनासाथ चिनियाँ पक्षले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को उल्लेख गर्नु र नेपालका एक पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीले बीआरआईमा नेपालले सहमति जनाउन बाँकी नै रहेको भनेर स्पष्टीकरण दिनाले एक आयोजनाको लागि दिइएको ऋणले कसरी दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धलाई असर गर्ने क्षमता राख्दो रहेछ भनेर देखाएको छ। यसैबीच पोखरा विमानस्थलको उद्घाटनको समाचारलाई दक्षिणी छिमेकीका सञ्चारमाध्यमले अतिरञ्जित ढंगले प्रचार गरिरहेको कुरालाई पनि नेपालले पूरै नजरअन्दाज गर्न सक्दैन।

भारतीय र केही पश्चिमी संचारमाध्यममा प्रचार गरिए जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूसँगको वित्तीय सम्बन्धमा ऋणको पासोको मुख्य स्रष्टा चाहिं चीन होइन। सन् १९७० का वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको चर्को मूल्यको फाइदा उठाएर आर्जन भएको बचत रकम थन्क्याउन अमेरिकी निजी कम्पनीहरूले सस्तो ब्याजदरमा विभिन्न ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा व्यापक कर्जा प्रवाह गरेका थिए।

ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूले अमेरिकी निजी बैंकहरूबाट लिएको ऋण रकम सन् १९७० देखि १९७८ को अवधिमा ३० अर्बबाट बढेर १६० अर्ब र १९८२ सम्ममा त ३३० अर्ब डलर पुगेको थियो। अनियन्त्रित तवरले बाहिरिएको पूँजीको सुरक्षाको लागि सम्बन्धित देशका सैनिक कमाण्डलाई हात लिएर अमेरिकाले ऋणी मुलुकहरूमा आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउन थाल्यो।

फलस्वरूप विभिन्न ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सैनिक विद्रोहका शृंखलाहरू भए। अमेरिकी हस्तक्षेपद्वारा सन् १९७१ मा बोलिभियामा गरिएको सैनिक सत्तापलटबाट जननिर्वाचित वामपन्थी राष्ट्रपति हुवान टोरेस अपदस्थ भए। त्यसरी नै सन् १९७३ मा चिलीका जननिर्वाचित समाजवादी राष्ट्रपति डा. साल्भाडोर आएण्डे र सन् १९७६ मा अर्जेन्टिनाकी राष्ट्रपति इजाबेल्ला पेरोन सैनिक सत्तापलटबाट नै अपदस्थ भएका थिए।

इजाबेल्ला पेरोन विश्वकी प्रथम महिला राष्ट्रपति थिइन्। पेरोन बाँच्न सफल भइन् तर टोरेस र आएण्डे दुवै राष्ट्रपतिको हत्या गरियो। यी रक्तपातपूर्ण घटनाहरू विकासशील देशलाई ऋणको पासोमा फसाउने क्रममा नै भएका थिए।

ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको ऋण सन् १९८० र १९९० का वर्षहरूमा पश्चिमी प्रभावमा रहेका वित्तीय संस्थाहरू विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको समन्वयमा पुनर्संरचना गरियो। त्यस समयदेखि बितेको आधा शताब्दीको अन्तरालमा प्राय: सबै अमेरिका समर्थित तानाशाहहरू हटाएर अर्जेन्टिना, बोलिभिया र चिलीलगायत अन्य ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले लोकतान्त्रिक सरकारको स्थापना गरिसकेका छन् तर उसबेला सुरु भएको ऋणको चक्रबाट उनीहरू अझै मुक्त हुनसकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सर्वाधिक ऋण भएको राष्ट्र अहिले पनि अर्जेन्टिना नै हो।

अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा बजारमा चीन नव-आगन्तुक भए पनि उसको भूमिका छोटो समयमै उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो। विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सन् २०१० देखि २०२० को अवधिमा न्यून-आय भएका देशहरूमा गरिएको चीनको ऋणप्रवाह वृद्धि दर अन्य द्विपक्षीय या बहुपक्षीय दाताभन्दा उच्च रह्यो। नव-आगन्तुक भएकै कारणले चीनको भूमिका कस्तो हुनेछ भन्नेतर्फ पश्चिमी जगतका परम्परागत ऋणदाता र विकासोन्मुख समूहका ऋणी देशहरू दुवैले कडा निगरानी र चासो राखे। पश्चिमी जगतले उसलाई एक उदीयमान र शक्तिशाली प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरेको छ। सन् १९९० का वर्षहरू चीनको औद्योगिक उत्पादनको लागि उच्चतम वृद्धिदरका थिए।

अमेरिका, युरोप र जापानका ठूला औद्योगिक कम्पनीहरूले सस्तो श्रमशक्ति र न्यून लागतबाट फाइदा लिन चीनमा भारी लगानी गरे र आफ्ना कारखानाहरू चीनका विभिन्न करमुक्त औद्योगिक क्षेत्रहरूमा स्थानान्तरण गरे। चीनलाई विश्वको कारखाना, भूमण्डलीय औद्योगिक शक्तिकेन्द्र जस्ता नाम दिइयो।

ती कारखानाका अधिकांश उत्पादन लगानीकर्ता मुलुकतर्फ नै निर्यात हुने भएकाले विदेश व्यापारबाट चीनले ठूलो संचिति गर्न थाल्यो जसबाट उसको आफ्नै लगानी विस्तार गर्ने स्रोत, साधन र क्षमताको विकास भयो। यस शताब्दीको सुरुमा पश्चिमी जगतले विश्वबजारमा चीनको भूमिका पूँजी आयातकर्ताबाट निर्यातकर्तामा परिणत हुँदै गएको महसुस गर्न थाल्यो। दशकौंदेखि विश्व पूँजी बजारमा रहेको आफ्नो एकाधिकार तोडिएको र चीन जस्तो कडा प्रतिद्वन्द्वीको प्रवेश भएकोमा पश्चिमको प्रतिक्रिया नकारात्मक रह्यो।

विकासोन्मुख देशहरूले भने नयाँ लगानीकर्ताको रूपमा चीनको सावधानीपूर्वक स्वागत गरे। उनीहरूको मुख्य चासो ऋण तथा अनुदान जुनसुकै रूपमा आए पनि वैदेशिक सहायता कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप विना विशुद्ध विकासका लक्ष्यहरूको दायरामा रहेर संचालन होस् भन्नेमा थियो।

उनीहरूमा के चीन पुराना ऋणदाताहरूभन्दा भिन्न होला भन्ने कौतूहल जाग्यो। पहिलाका ऋणदाताका शर्तबाट दिक्दार भएका देशहरूमा चिनियाँ पूँजीको प्रवेश तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो। पश्चिमी राष्ट्रहरूले मानवअधिकार उल्लंघन र युद्ध अपराधको कारण सहायता बन्द गरेका जिम्बाबे, सुडान, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र जस्ता धेरै अफ्रिकी देशहरूमा पनि चिनियाँ लगानी बेरोकटोक प्रवाह भयो।

सन् २००० देखि नै नियमित रूपमा चीन-अफ्रिका शिखर सम्मेलन संचालन भयो। अफ्रिकामा चिनियाँ सक्रियता बढेको देखेर अमेरिकाले पनि सन् २०१४ मा राष्ट्रपति बाराक ओबामाको आयोजनामा पहिलो संयुक्त राज्य अमेरिका-अफ्रिका शिखर सम्मेलन सम्पन्न गर्‍यो जसमा जिम्बाबे, सुडान, मध्य-अफ्रिकी गणतन्त्र र इरिट्रियालाई बोलाइएन। यी देश चीनसँगको शिखर सम्मेलनमा भने सहभागी हुँदै आएका छन्। यी घटनाहरूले शक्तिराष्ट्रहरूको वैदेशिक सहायता कार्यक्रम राजनीतिबाट अलग हुन नसकेको स्पष्ट भयो।

भूमण्डलीय स्तरमा रहेको पश्चिमी जगत र चीनको होडबाजी बाहेक दक्षिण एसियामा भारत पनि उसका छिमेकी मुलुकहरू खासगरी नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा बढेको चिनियाँ लगानीबाट सशंकित हुन थाल्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा त चीनको सानै परियोजनाले पनि दक्षिण एसियामा ठूलै खलबली मच्चाउन थालेको छ। समग्रमा विशुद्ध विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने नेपाल र अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अभिलाषा चीनको प्रवेशबाट पनि पूरा नहुने र शक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक द्वन्द्व झन् चर्किने खतरा देखिएको छ।

यी सबै कुराको बावजुद पनि चीनको कर्जा विस्तारलाई ‘ऋणको पासो’ को नाम दिइनु फगत भूराजनीतिक आवरणमा लगाइएको आरोप होइन भन्ने प्रमाण पनि छन्। विकासोन्मुख देशहरूमा सुरुसुरुमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गर्दा चीनले त्यस अन्तर्गत बन्ने संरचनाको सामाजिक उपयोगिता, संभावित प्रतिफल, सम्बन्धित देशको आर्थिक आकार, सापेक्ष ऋण तिर्न सक्ने क्षमता आदिको ख्यालै नगरी ठाडो राजनीतिक निर्णयलाई मात्र आधार मानेको देखिन्छ।

धेरै आयोजना ऋण लिने देशको मागकेन्द्रित भन्दा चीनको ठूलो लगानी गर्ने अभिप्रायद्वारा अर्थात् आपूर्ति निर्देशित जस्ता लाग्छन्। स्वयं बीआरआई पनि आपूर्ति निर्देशित कर्जा प्रवाहको साधन हो भन्नेमा कुनै अत्युक्ति हुनेछैन। चिनियाँ ऋणको पासोको उदाहरणमा अक्सर जाम्बियाको लुसाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, श्रीलंकाको हाम्बान्तोता अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह र केन्याको नैरोबी-मोम्बासा बन्दरगाह रेलमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना उल्लेखनीय छन्।

यी र अन्य कतिपय आयोजनाको लागि लिएको ऋण सम्बन्धित देशले फिर्ता गर्न नसक्ने भएर ती सबै संरचना चीनको नियन्त्रणमा जाने स्थिति पैदा भयो। सानो अर्थतन्त्रलाई ठूलो ऋणको भारी बोकाएकै कारण चीनको सहायतामा लाओसमा लेनसाङ बुलेट ट्रेन बनेर सकिंदा देशको ऋण रकम बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८८ प्रतिशतसम्म उक्लियो।

सारांशमा चीन ऋण या अनुदानबाट विकासोन्मुख देशलाई मद्दत गर्न वित्तीय क्षमता राख्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। तर जुनसुकै पनि लगानीमा केही न केही जोखिमको मात्रा अवश्य हुन्छ। चीनको ऋण सहायतामा बनेका आयोजनाहरूबाट अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेन र सम्बन्धित देश ऋण तिर्न असफल भयो भने सो देशलाई टाटपल्टिनबाट जोगाउन पनि चीन समर्थ छ र उससँग त्यसको लागि आवश्यक संयन्त्र छन् भन्ने प्रमाणित हुन भने बाँकी नै छ।

पोखरा विमानस्थललाई चिनियाँ ‘ऋणको पासो’ सँग जोडेर चर्चा हुन थालेपछि उद्घाटन समारोहमा नै ऋणलाई अनुदानमा बदल्नुपर्छ भन्ने माग गुञ्जियो। त्यस्तो माग आकर्षक देखिए पनि र अनुदानमा बदलिएमा नेपाललाई फाइदा नै हुने भए पनि त्यसो गर्नु समस्याको सही पहिचान र उचित समाधान होइन।

यसका दुई कारण छन्- पहिलो, आयोजना फाइदाजनक हुन्छ कि हुँदैन भनेर योजना र डिजाइन तहमै संभाव्यता अध्ययन गरिन्छ। अहिले लुम्बिनी विमानस्थल जस्ता कतिपय आयोजनाको न्यून प्रतिफल देखेर ती कसरी संभाव्य ठानिए, कि तिनको संभाव्यता अध्ययनको निष्कर्ष नै त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

कतिपय आयोजना तयार गर्दा मुलुकको भन्दा ठेकेदार (स्वदेशी या विदेशी) को हित माथि परेको आशंका पनि गरिएको छ। त्यसैले आयोजनाको वित्तीय स्रोतमा प्रश्न गर्नुभन्दा त्यसको डिजाइन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनुपर्छ। त्रुटिपूर्ण आयोजनाको लागि रकम लिएर दाताले ऋणमा फसायो भन्नु आफ्नै दोष हुनेछ।

दोस्रो, मित्रराष्ट्रहरूले अनुदानमा बनाइदिएका संरचनाको नेपालले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेको र ‘सित्तैंमा पाएको’ भनेर लापरबाही गरेका कटुतथ्यबारे हामी पूरापूर अवगत छौं। जनकपुर चुरोट कारखानाले कुनै बेला कर र अन्तशुल्क मार्फत सम्पूर्ण राजस्वको झण्डै एक चौथाइ रकम बुझाउँथ्यो। ट्रलीबस र भृकुटी कागज कारखाना कहाँ हराए? सित्तैंमा केही आउँदैन भन्ने चेतना विकासको लागि पनि हामीले सधैं अनुदान खोज्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ र न्यूनतम लागतबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ।

विकासका आकांक्षाहरू पूरा गर्न हामीलाई बाह्य सहयोग अत्यावश्यक छ। त्यसै पनि आजको भूमण्डलीकरण र आर्थिक उदारवादको युगमा पूँजी, श्रम, वस्तु तथा सेवा र ज्ञान तथा प्रविधि कुनै देशको राष्ट्रिय सिमानाभित्र थुनेर राख्न सकिंदैन। जसले त्यस्तो प्रयास गरे ती आफैं संकटग्रस्त भएका छन्।

आर्थिक सहयोग भनेको छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रको सदासयता र विश्वासको आधारमा पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि पुरानो भइसकेको छ र वर्तमान विश्वको भूराजनीतिक होडबाजीले त्यस्ता सदासयता र विश्वासलाई छियाछिया पारिसकेको छ। भूराजनीतिक द्वन्द्वका कतिपय सवाल हाम्रो नियन्त्रणमा छैनन्। ‘ऋणको पासो’ बुझ्न सक्ने र सशक्त प्रतिवाद गर्ने क्षमता भएको कूटनीति पनि हाम्रो छैन।

यस्तो अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूको होडबाजीबाट अलग रहेर राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन गर्न सकिने एउटै उपाय भनेको बलियो प्राविधिक आधार भएको, राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएको र लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा मात्र विदेशी सहायता स्वीकार्ने आन्तरिक पद्धतिको विकास हो।

देशलाई फाइदा नहुने आयोजना भए ऋण होस् या अनुदान हामीले ‘हुन्न’ भन्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ र प्राविधिकहरूले ‘हुन्न’ भनेको आयोजनालाई ठेकेदार र राजनीतिक वृत्तको दबावमा परेर स्वीकार गर्ने परिपाटीलाई सदाको लागि निषेध गर्नुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो पालामा ठूला आयोजनामा हस्ताक्षर गर्न उद्यत हुने र शिलान्यास, उद्घाटन जस्ता कार्यक्रम गरेर त्यसलाई प्रचार सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन रोक्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्