“स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने, घरेलु उद्योग विस्तार गरी नागरिकको आयस्तर उकास्नका लागि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागेका छौँ”, उनले भने, “ग्राम सञ्चालनका लागि उद्योगी, व्यवसायीलाई सहुलियतमा जग्गा भाडामा दिने र उद्योग सञ्चालनका लागि संरचना बनाउने काम स्वयं उद्योगी, व्यवसायीले नै गर्नुपर्नेछ ।”
बिरिन्टार क्षेत्रमा स्थापना हुने ग्रामका लागि रु २६ करोड ११ लाखको ‘डिपिआर’ तयार पारी प्रक्रियाको थालनी भएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रामपुर नगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ रु ८० लाख रकम प्राप्त भएको थियो । सो आवको चैतमा मात्र योजना सम्झौता गरी रु ६७ लाख रकमबाट औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा पर्ने खोलाको किनार छुट्टाउने, ग्रामको दक्षिणतिरको भागमा करिब ५० मिटर पक्की पर्खाल लगाउने, बाटोको पहुँचमार्ग, पार्किङस्थल सम्याउनेलगायतका काम भएको रामपुर नगरपालिकाका इन्जिनियर कृष्ण थापाले बताए ।
उनका अनुसार यस आवमा मन्त्रालयबाट विनियोजित रु ८० लाख बजेट र आव ०७६-०७७ मा बाँकी रहेको रु १३ लाख रकम गरी रु ९३ लाख बराबरको रकमबाट औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुरु गरिनेछ । हालसम्म नगरपालिकाको खातामा ग्राम स्थापना लागि आव ०७६-०७७ रु ८० लाख, ०७९-०७८ मा रु ८० लाख गरी रु एक करोड ६० लाख रकम प्राप्त भएको छ ।
रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले आव २०७६-०७७ देखि सुरु भएको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम त्यस समयमा मन्त्रालयबाट बजेट आए पनि के काम गर्ने नगर्ने अलमलजस्तै अवस्था रहेको बताए । ‘डिपिआर रिपोर्ट’ तयार पारिएपछि कार्यविधि तयार भएर स्थानीय स्रोत साधनबाट स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बन्ने उद्योग, साना, घरेलु र लघु उद्योग सञ्चालन गर्ने एक खालको खाका तयार भएपछि काम गर्न सहज भएको उन बताउँछन् ।
“औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम एक दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिने हुँदा क्रमशः समयअनुसार संरचना थपिँदै जानेछ, डिपिआर गर्दा ग्राम निर्माण गर्न धेरै रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सङ्घ, प्रदेश सरकार तथा विभिन्न निकायको सहयोगमा काम गर्न सकिनेछ”, उनले भने । रामपुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष दोवराज तिवारीले बिरिन्टार क्षेत्रमा स्थापना हुने ग्राम निर्माणका लागि स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला, राजनीतिक दलले सर्वसम्मतरुपमा सहमति जनाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय विपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सन्दीप रानाले स्थानीय उत्पादनसँग जोडिएको हँुदा यस क्षेत्रमा पाइने कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता दिएर ग्राम स्थापना गरियो भने प्रभावकारी हुने बताउँछन् । कालीगण्डकी करिडोर सडकखण्डले रामपुरलाई ठूला सहरसँग जोडेको हँुदा यहाँ ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको खण्डमा रामपुर रोलमेडल बन्न सक्ने उनले बताए ।
उनी भन्छन्, “पाल्पाली ढाका उद्योग, करुवा उद्योग, हरिया, कुटो, कोदालो, बाँसजन्य सामग्री, हस्तकलालगायत घरेलु उत्पादनलाई जोड दिएर ग्राम सञ्चालन गर्दा यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकासिनेछ ।” औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्त संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, उत्पादित वस्तु प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह (महिला र पुरुषका लागि), पार्किङस्थल तथा आरामस्थल, चमेनागृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औद्योगिक ग्रामको प्रवेशद्वारसहितको सीमा पर्खाल वा तारबार, पहुँचमार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्ग, ग्रामभित्रको मुख्य मार्गको साइडमा पैदमार्ग, उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न प्लट, ११ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन, आवश्यकताअनुसार विद्युत् सवस्टेशन तथा ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था, आन्तरिक विद्युत् विस्तार लाइन, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।
गोदाम घर, पानीको आपूर्ति व्यवस्था, भूमिगत र सतह ढल निकासको व्यवस्था, औद्योगिक फोहर व्यवस्थापन, आवश्यकताअनुसार प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्रको व्यवस्था, सञ्चार सुविधाको व्यवस्था, पहुँचमार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्गको दुवै साइडमा रुख, बिरुवा, सडक बत्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी, तराई क्षेत्रमा सात बिघा जमिन हुनुपर्नेछ । घना बस्तीदेखि न्यूनतम पाँच सय मिटर दूरी हुनुपर्ने, औद्योगिक ग्रामको दुई सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास नहुने व्यवस्था गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर दूरी हुनुपर्ने तर अन्यत्र जग्गा उपलब्ध नभई सीमा क्षेत्र नजिक मात्र जग्गा उपलब्ध हुने भएमा पाँच सय मिटर दूरीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिनेछ ।
आर्थिक तथा भौगोालिक दुष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनुपर्ने, न्यून वातावरणीय असर भएको हुनुपर्ने, आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अन्य मापदण्ड हुनुपर्नेछ । रामपुरमा ग्राम स्थापना गरी स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै उद्योग सञ्चालन गर्न सकियो भने काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल भैरहवा, नारायणघाटजस्ता ठूला सहरसँग जोडिएको यो क्षेत्रमा रोजगारको ढोका खुल्ने ठूलो अवसर बन्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्