बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा माघ अन्तिम साता

१५ माघ काठमाडौं  आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा माघको अन्तिम साता गरिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी थालेको हो। अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ। समितिले तयार पारेको प्रगतिअनुसार पुस मसान्तसम्मको बजेट समीक्षा गरिने छ।

समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनकि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका सबै सहसचिव र बजेट महाशाखाका सबै उपसचिव सदस्य छन्।
नयाँ सरकार गठनसँगै पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थविद्ले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पूरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए। तर, मन्त्री पौडेलले समीक्षामार्फत खर्च कटौती गर्ने मुड बनाएका हुन्। समीक्षामार्फत पौडेलले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, टुंगो नलागेका आयोजनालाई बजेट भुक्तानी रोक्ने, साना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने परियोजना तल्ला तहलाई नै जिम्मा दिने योजना बनाएका छन्। मन्त्रालय केही साताअघि नै चालू प्रकृतिका फजुल खर्च १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने गरी आन्तरिक सर्कुलर गरिसकेको छ।

यसैगरी पछिल्लो समय तल्ला तहलाई जिम्मा दिइएका केही परियोजना संघले नै सम्पन्न गर्ने गरी खोसेकामा मन्त्री पौडेल त्यस्तो निर्णय उल्ट्याउने पक्षमा छन्। केन्द्रले पनि प्राथमिकताका आधारमा मात्र बजेट दिने तयारी गरिएको छ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएका थिए। विवादमा मुछिएको सो बजेटमा चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड विनियोजन भएको थियो। राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँबाट अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत जुटाउने उद्घोष गरिएको थियो।

मन्त्री पौडेलले सत्ता गठबन्धनकै नेता शर्माले ल्याएको बजेट संशोधन गर्न लागेका हुन्। गत आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड बराबरको बनाइएको थियो।

लगत्तै मौद्रिक नीति समीक्षा 

यता नेपाल राष्ट्र बैंक पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा जुटेको छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा लगत्तै सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले ३–३ महिनामा मौद्रिक नीति समीक्षा गर्ने गर्छ। मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ को प्रथम संशोधनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार माघ मसान्तसम्म मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिसक्नु पर्नेछ।

समीक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव पनि मागेको छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसान्धान विभागले एक सूचना जारी गर्दै माघ २० गतेसम्म सो विभागमा आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि आफ्ना राय/सुझाव पेस गर्न भनेको हो।

सरोकारवालाले अर्धवार्षिक समीक्षाका राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको इमेलमा सुझाव पठाउन सक्नेछन्। टेलिफोन वा फ्याक्स गरेर पनि मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि हरेक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक राय सुझाव माग्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंक तातेको हो। प्राप्त राय–सुझाव अन्तर विभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल गरिनेछ। अन्तर विभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल सम्पन्न भएपछि मौद्रिक नीति समीक्षाको मस्यौदा बनाएर व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक साताभित्र मौद्रिक नीति जारी गरिसक्नुपर्छ।