राष्ट्रपतिको महाअभियोग ३ र प्रधानन्यायाधीशको ५ महिनामा टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव

२५ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको निमायवली मस्यौदा समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोग ३ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली बनाउन अहिले छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै ददलको प्रतिनिधि रहेको नियमावली मस्यौदा समितिले महाअभियोगलाई राजनीतिक हतियार बन्न नदिन यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने समय किटान गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो ।

यस क्रममा बुधबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोग ३ महिनाभित्र र प्रधानन्यााधीश, न्यायपरिषद सदस्य र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको महाअभियोग ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । यो प्रस्तावमा छलफल भने भएको छैन ।