लघुवित्तका कारण कसैको उठीबास नहोस्

२७ माघ बुटवल । देशभर लघुवित्तपीडितको संख्या बढ्दै जाँदा आत्महत्या गर्नेहरू पनि थपिँदै छन् । सुदखोर मिटरब्याजीकै अर्को अवतारका रूपमा लघुवित्तहरू प्रकट भएको आरोप पीडितहरूको छ । ५५ जिल्लामा संघर्ष समिति बनाइसकेका उनीहरूले यस्ता संस्था खारेजै गर्नुपर्ने सम्मका माग गर्न थालेका छन् । यसबाट लघुवित्तको कार्यशैली तथा अभ्यासमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, जसबारे यथोचित समीक्षा हुनुपर्छ ।

लघुवित्तको अवधारणा आफैंमा नराम्रो पक्कै होइन । यस्ता संस्थाहरूले साना कर्जा लगानीका माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सघाएका र कृषि, ग्रामीण तथा मूल्य शृंखलामा आधारित वित्तीय सेवा प्रदान गरेका सफल विश्व–उदाहरणहरू अनेकन् छन् । नेपालमा पनि लघुवित्तको घोषित दायित्व न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सदस्य बनाई तिनीहरूबाट नियमित बचत संकलन गरी सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिनाधितो लघु कर्जा प्रवाह गर्नु हो । आफ्ना सदस्य वा अरूलाई उचित धितो लिई लघु उद्यम–व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्न पनि यिनलाई छुट छ । तर वित्तीय अनुशासनको सीमाभित्र बसी उद्देश्यअनुरूप काम गर्नुको सट्टा जसरी पनि अधिक नाफा कमाउन खोज्दा लघुवित्तहरू विपन्नका सहयोगी नभएर ‘नवसामन्त’ मा परिणत भएका हुन् ।

पछिल्लो समाचार अनुसार, ब्याजलाई पनि साउँमा जोड्दै असुल गर्ने लघुवित्तका कारण डडेलधुरामा मात्रै ४० भन्दा बढी परिवार बेपत्ता भएका छन् । संस्थाका कर्मचारीले रातदिन खेद्न थालेपछि घरमा ताला लगाएर उनीहरू अन्यत्र लागेका हुन् । गाउँमा बसेकाहरू पनि यस्ता संस्थाका ज्यादतीविरूद्ध समिति नै बनाएर संघर्ष गर्दै छन् । समस्या कति भयावह छ भने, लघुवित्तबाट पीडितहरूको संघर्ष समितिका अनुसार, कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र दुई वर्षयता ४४ जना पीडितले आत्महत्या गरेका छन्, जसमध्ये ३६ महिला छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पनि लघुवित्तको ऋणले घरबार गुमाएकै कारण ३४ जनाले आफ्नो ज्यानै लिएको समितिको तथ्यांक छ ।

लघुवित्तबाट विभिन्न तवरमा ऋणीहरू ठगिने गरेका छन् । पहिलो त, ऋण पाउँदा नै उनीहरूलाई सबै रकम दिइन्न । सेवाशुल्क र पहिलो महिनाको किस्ता अग्रिम कटाइन्छ । यसो गर्दा ऋणीहरू सबै रकम उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् भने संस्थालाई स्वतः बचत प्राप्त हुन्छ । तापनि किस्ता कुल ऋणबाटै तिराइन्छ । दोस्रो, भाका अनुसार किस्ता बुझाउन नसक्दा उक्त रकम तत्काल साउँमा जोडिन्छ । तेस्रो, त्यसरी जोडिएको साउँ र किस्ताको अलग्गै जरिवाना तिर्नुपर्छ । चौथो, सुरुमा आवश्यक साक्षरता दिनुभन्दा पनि ऋण लिन बढी हौस्याउने गरिन्छ ।

पाँचौं, राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकिदिए पनि प्रायः लघुवित्तले घुमाउरो बाटाबाट अधिक रकम असुल्छन् । सेवाशुल्कका अतिरिक्त पनि थोरै अवधि (मासिक/त्रैमासिक) का लागि कर्जा प्रवाह गर्ने, पुरानो कर्जाको अवधि सकिनुअगावै आफैं थप रकम दिएर चुक्ता गर्न लगाउने र पुनः नयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखाउने अधिकांशको प्रवृत्ति छ । यसबाट लघुवित्तको खराब कर्जा कम देखिए पनि सेवाग्राहीलाई ऋणको भारले थप थिच्न थाल्छ । छैटौं, बहुबैंकिङ समस्या उस्तै छ । नियमतः यस्ता संस्थाबाट एक जनाले बिनाधितो ७ लाख र धितोमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन पाइँदैन । तर, डडेलधुरामा मात्रै एउटै व्यक्तिलाई छिमेकी लघुवित्त, निर्धन लघुवित्त, स्वदेशी लघुवित्त, नाडेप लघुवित्त र किसान लघुवित्तले ऋण दिएका उदाहरण छन् । चार वर्षअघिको राष्ट्र बैंककै एक अध्ययन अनुसार पनि लघुवित्तका ऋणी घरपरिवारमध्ये ७० प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । सातौं, यस्ता संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत आवास निर्माण, घरजग्गा, टेलिभिजन, मोबाइल खरिदजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह गरेका छन् । र आठौं, ऋण उठाउने क्रममा लघुवित्तहरू क्रूर रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । ऋण–ब्याज असुल गर्न घरमा भएका वस्तुभाउदेखि जग्गासमेत आफैं बिक्री गराएका उदाहरण उत्तिकै छन् । त्यसो त समस्या ऋणीमा पनि छ, कतिपयले आफ्नो क्षमता नहेरी पाएजति रकम लिने गरेका छन् । त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरूको बिल्लिबाठ हुने गरेको हो । र, राष्ट्रबैंकले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा यस्तो बेथिति मौलाउन पाएको हो । इजाजत दिएपछि तदनुरूप कार्य भए–नभएको जाँच्ने दायित्व उसले अनिवार्य रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ ।

समग्रमा, आफ्ना सदस्य तथा ऋणीको हितलाई बेवास्ता गर्दै जसरी पनि धेरैभन्दा धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा लघुवित्तहरू लागेकैले समस्या निम्तिएको हो । ऋणीको कर्जा भुक्तानी क्षमता, आम्दानीको स्रोत, कर्जा उपयोगिता लगायतका पक्ष बेवास्ता गरी जसरी पनि ऋण लगानी गर्ने सोचले यस्तो अवस्था आएको हो । जबकि, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार लघुकर्जा उपलब्ध गराउनुअघि सम्बन्धित कार्यको मूल्यांकन गरी सम्भाव्यता जाँच्ने दायित्व लघुवित्तहरूकै हो, जसमा उनीहरू जानीजानी चुकिरहेका छन् । यसकै दुष्परिणामस्वरूप, थोरै मात्र सम्पत्ति हुनेहरू ऋण लिएर महँगो चक्रवर्ती ब्याजको चंगुलमा फस्दा घरबार गुमाउन बाध्य हुने गरेका हुन् ।

निश्चय पनि केही लघुवित्तहरू नियमानुसारै चलेका पनि छन्, तर अधिकांशका कारण देशभर बेथिति बढेको छ । विपन्नहरूको उठीबास लाग्न थालिसकेकाले बेलैमा सम्बोधन नभए यसले ठूलो सामाजिक समस्या निम्त्याउने प्रस्ट देखिन्छ, जसबाट मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीमै पनि असर पर्न सक्छ । तसर्थ सरकार, नियामक निकाय, लघुवित्त सञ्चालक लगायतका सरोकारवालाले समस्या सम्बोधनका निम्ति ठोस पहल थाल्न ढिला भैसकेको छ । करिब ६० लाख घरपरिवारले सेवा लिएको लघुवित्तको कार्यशैलीमा पुनर्विचार गरी र नियमनको पाटोलाई प्रभावकारी तुल्याई नागरिकहरूलाई मारमा पर्नबाट जोगाउन सम्बन्धित सबैको उचित ध्यान जानुपर्छ । विपन्न वर्गको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरूलाई लाभान्वित तुल्याउन यस्ता संस्थामा आमूल सुधार हुनैपर्छ ।

इ- कान्तिपुरबाट।।।