कता जाँदै छ हाम्रो राजनीति, हाम्रो संसद् ?

कुनै बेला मैले यही स्तम्भमा ‘मधेशकेन्द्रित दलहरूले आकार नै लिन सकेनन्’ भनेर लेखेको थिएँ । अब त्यसमा सात दशक पार गरेका नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी पनि अपवाद रहेनन् । स्थापनाकालको कम्युनिस्ट पार्टी त प्रजा परिषद्जस्तै विलोप नै भइसक्यो, ठिमाहा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्रै बाँकी छन् ।

पार्टी मात्र होइन, सरकार पनि आकारविहीन नै छ । राजनीति चटकको तामझामजस्तो भएको छ, चटकीहरू थपिँदै छन् । स्वाभाविकै हो, त्यसको प्रभाव संसद् र सरकारमा पनि पर्ने नै भयो । गएका केही सप्ताहान्तरमा मलाई संसद् र चुनावका बारेमा दुईचार अन्तरक्रियामा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । ती कार्यक्रमहरूमा सांसदसहित राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए । त्यहाँ चुनाव प्रणाली, संसद् र राजनीतिका बारेमा विमर्श भएÙ केही गम्भीर महत्त्वका कुरा उठे । आजको यो विमर्श त्यसमै केन्द्रित गर्नु सान्दर्भिक होला ।

प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो दलका नेता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेसहितको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेको पचास दिन पूरा हुँदै छ, विश्वासको मत लिएको पनि एक महिना नाघ्यो । तर उनले नेतृत्व गरेको सरकारमा गठबन्धनका एमाले र राप्रपा मात्रै बाँकी छन् । उनलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा एक–एक सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक नेपाली कांग्रेससहित स्वतन्त्र सांसदसमेत सबै दलको समर्थन थियो । कांग्रेसको समर्थन अनपेक्षित र अस्वाभाविक थियो । कहिलेकाहीँ धेरै ठूलो समर्थनको भारी जोगाउन कठिन हुन्छ । कांग्रेस र एमाले दुवैको भारी दाहालले अब धेरै दिन बोक्न सक्ने अवस्था छैन । सानै भए पनि भारी त उनका लागि गठबन्धनको प्रत्येक दलबाट पनि छँदै छ ।

जनता समाजवादी सरकारमा पुगेकै छैन । संसद् सदस्यता गुमाएपछि उपप्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयबाट समेत बाहिरिन बाध्य भएका रवि लामिछानेको पार्टीले पनि सरकार छाडेको छ । बाहिर रहे पनि ती पार्टीहरू कसैले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । अन्यथा सरकार बनेको महिनादिन पुग्दा–नपुग्दै प्रधानमन्त्री दाहाल फेरि संसद्‌मा विश्वासको मत लिन वा राजीनामा गर्न बाध्य हुने थिए । कम्तीमा यो गठबन्धनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन रहुन्जेल दाहालको प्रधानमन्त्रित्व सुरक्षित रहन्छ ।

यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार तीस दिनमै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण विश्वासको मत पाउन नसकेर ढल्यो । नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पुर्‍याउने गणितका लागि अंक नै पुग्दैन, नयाँ गठबन्धन बन्नुपर्छ । अन्यथा नयाँ मुख्यमन्त्री पनि तीस दिनका मात्रै हुने निश्चित छ । सुदूरपश्चिमको यो प्रकरणले दाहाललाई कांग्रेससँगको सम्बन्ध स्पष्ट गर्न दबाब सृजना गरेको छ । दोधारकै सुविधामा रमाउने हो भने उनी प्रधानमन्त्री रही नै रहे पनि संघ र प्रदेशमा अब पार्टीहरूको खुलेरै दोहोरो चरित्र स्थापित हुनेछ ।

काठमाडौं सिंहदरबारको गठबन्धन पनि राष्ट्रपतिको चुनावसम्म टिक्छ कि टिक्दैन, अनुमान गर्न नसकिने भएको छ । गठबन्धनको ठूलो पार्टीका नेता केपी ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच यतिखेर विश्वास र अविश्वासको तीव्र तनाव छ । राष्ट्रपतिमा उनले ओलीको मान्छेलाई भोट हाले कांग्रेससँगको सम्बन्धमा बिर्को लागेको ठहर्छ । कांग्रेसको उम्मेदवारलाई जिताए स्वाभाविक रूपमा अहिलेको गठबन्धन भत्कियो भनेर बुझिन्छ । त्यसपछि पुनः सत्ता समीकरणको नयाँ अंकगणित र सरकारमा को भित्रिने, को बाहिरिने खेल प्रारम्भ हुनेछ । तर कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटाले छोडे अर्को काँध थाप्न तम्तयार रहेका कारण दाहालको प्रधानमन्त्रित्व भने जोगिने करिब निश्चितजस्तै देखिन्छ । तर यस्तो सरकारको के अर्थ ? न यसले सरकारजस्तो भएर काम गर्न सक्छ, न संसद्लाई अपेक्षित ‘बिजिनेस’ नै दिन सक्छ । संसद्का महत्त्वपूर्ण दुई पाटा सत्तापक्ष र विपक्ष आकारविहीन भएका छन् ।

मैले यहाँ उठाउन खोजेको सन्दर्भ चुनाव र संसद्को पनि हो, त्यसबारे केही कुरा गरौं । सामान्य मान्यता छ, आवधिक चुनाव चालु राजनीतिको दिशानिर्देश गर्ने विधिसम्मत माध्यम हो । चुनावबाटै राजनीतिक दलको सत्ता फेरिने हो वा निरन्तर रहने भन्ने छुट्टिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा जनताले अभ्यास गर्ने लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता भनेको चुनाव नै हो । तर हाम्रो चुनावी परिणाम अर्थात् मतादेश कुनै दल र नेतृत्वको परिवर्तन वा निरन्तरता केका लागि हो, स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न नसक्ने भएको छ । यो कुनै प्रणालीको दोष पनि होइन । मतदाताले नै गलत परिणाम दिए भनेर उनीहरूलाई दोष लगाउन पनि पाइन्न । उनीहरूको मतलाई सम्मान हुने गरी आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी तय गर्ने काम त राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूको हो । जनताले निश्चित अवधिको अन्तरालमा एक दिनको पनि एक क्षण उपयोग गर्ने यो अधिकारको अन्तर्य बोध नगर्ने हो भने चुनाव चटकमै सीमित हुन्छ, लोकतन्त्रको पनि भ्रम मात्र बाँकी रहन्छ ।

चुनावका बारेमा एउटा मत छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको मिश्रित चुनाव प्रणाली भएन । यो प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा कहिल्यै कुनै एक दलको बहुमत हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण यही हो । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको चुनाव २०६३ साल पहिलेजस्तै पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष अर्थात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बढी मत ल्याउने उम्मेदवारले जित्ने (फस्ट–पास्ट–द–पोस्ट ः एफपीटीपी) प्रणाली अनुसार हुनुपर्छ । अहिले यसको प्रवक्ता एमाले भएको छ, त्यसमा कांग्रेसको पनि समर्थन हुन्छ । संविधानसभाको चुनावदेखि नै यी दुवै पार्टीको चाहना समानुपातिक प्रतिनिधित्व थिएन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र, निर्वाचन आयोगसहित मध्यमवर्गीय सम्भ्रान्त समुदायको एउटा ठूलो हिस्सा पनि यसको समर्थनमा छ ।

अर्को मत छ- पूरै समानुपातिक प्रणालीमा जाऔं, त्यसले प्रतिनिधित्व पनि राम्रो हुन्छ, चुनाव पनि अहिलेजस्तो खर्चिलो हुँदैन । यसका लागि बरु कार्यपालिकाको वर्तमान स्वरूपलाई बदलौं, कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव गरौं । त्यसो भएमा सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि रहँदैन र संसद् पूरै विधायिकी काममा केन्द्रित हुन्छ । कानुन निर्माणको गुणस्तर बढ्छ । पहिचानको मुद्दा उठाउने माओवादी, जसपा लगायतका दलहरू यसको पक्षमा छन् । अर्को अर्थमा लोकतन्त्रको समावेशी आधार र राज्य पुनःसंरचनाका कतिपय मुद्दामा हाम्रा राजनीतिक–सैद्धान्तिक मतविभाजन अझै कायम छन्, टुंगिएका छैनन् ।

यी दुवै विकल्पमध्ये जुन अपनाए पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता पर्छ जुन कुरा वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा सम्भव देखिन्न । यही बुझेर गत साता प्रधानमन्त्री दाहालले चुनाव प्रणालीमा सुधारको कुरा गर्न गएका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरूलाई संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने सुधार वा परिवर्तनको अहिले कुरा नगरौं भनेर पन्छाए । चुनाव सम्बन्धी कैयौं कुरामा संविधान संशोधन नगरी कानुन र अभ्यासबाटै यथेष्ट सुधार गर्न सकिन्छ । जस्तो- महिला र दलित प्रतिनिधित्वमा प्रत्यक्षतर्फ विस्तार र सुधारका लागि पार्टी तयार भए अभ्यासबाटै पनि सम्भव छ । यदि सबै दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा महिला र पुरुषको अनुपात बराबरी दलितको अनुपात १३ प्रतिशत कायम गर्ने हो भने उनीहरूको प्रतिनिधित्वको संख्या स्वतः बढ्छ । अहिले त प्रत्यक्षतर्फ उनीहरूको उम्मेदवारीमै ठूलो कन्जुस्याइँ छ, दिँदै दिइँदैनन् । अनि थोरै निर्वाचित भए भनेर के गुनासो गर्ने ? पार्टीहरूलाई अलि उदार भएर सकारात्मक अभ्यास गर्न संविधान र कानुनले छेक्दैन । तर यहाँ त्यो सम्भावना देखिन्न, त्यसैले यसमा संसद्ले कानुन बनाएरै पार्टीहरूलाई निर्देशित गर्नुपर्छ ।

चुनाव धेरै खर्चिलो भयो, पैसाको खोलो बगाउन नसक्ने उम्मेदवार जति गतिलो भए पनि चुनाव जित्दैन भन्ने आम चर्चा पाइन्छ । कांग्रेस र कम्युनिस्टका नाममा सत्ता राजनीतिमा सदाबहार गिरोहको यो एउटा सुनियोजित प्रचार हो । चुनाव प्रणाली परिवर्तन गर्दैमा वा पुरानोमा फर्किंदैमा यो रोकिन्न । यसलाई पार्टी, उम्मेदवार नेतृत्वले नै रोक्नुपर्छ । गत स्थानीय चुनावमा काठमाडौं र धरानमा मेयर एवं प्रतिनिधिसभाको चुनावमा काठमाडौं, ललितपुर लगायतका केही निर्वाचन क्षेत्रले देखाइसकेका छन्- चुनाव जित्न पैसाको खोलो नै बगाउनुपर्दैन । यस्तो अभ्यासलाई विस्तार र प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ ।

चुनावसँगै जोडिएको अर्को विषय पनि यस पटक निकै संवेदनशील भएर आएको छ । अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई सजाय तोकिएका र फरार अभियुक्तहरू संसद्मा पुगे उनीहरूको पद संसद्को पूरै कार्यकालभरि निलम्बित हुने भयो । यसबाट बच्नका लागि उम्मेदवार हुने व्यक्तिले सफा पुलिस रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने कानुन बनाउने चर्चा छ । यो हास्यास्पद कुरा हो । उम्मेदवारले लिखित वाचा गर्नुपर्‍यो- ऊ कुनै अपराध कर्ममा संलग्न छैन, अभियोग लागेको छैन, अदालतबाट दोषी प्रमाणित फरार पनि होइन । ऊ कुनै ठेक्कापट्टा, व्यापार, व्यवसाय, बैंक ऋणको उल्लंघनकर्ता (डिफल्टर) पनि होइन । यसको विपरीत भएमा उम्मेदवारी र निर्वाचित भएको अवस्थामा पदसमेत खारेज हुने स्वघोषणा उम्मेदवारबाटै गराए भइहाल्छ नि ! आखिर ‘पुलिस रिपोर्ट’ पनि कति भरलाग्दा हुन्छन् र ! पञ्चायतकालमा पुलिस रिपोर्टका कारण कैयौं असल मानिसले पेसा–व्यवसाय गुमाएका तीता अनुभवहरू भएको पुस्ता अझै छ ।

राजनीतिको हरेक घटनालाई अपराधसँग जोड्दा राम्रो परिणाम हुँदैन । त्यसैले हाम्रोजस्तो आन्दोलनमुखी राजनीतिमा कहिले कस्तो सम्झौता गर्ने अवस्था हुन्छ, थाहा छैन । राजनीतिमा विद्रोह, विस्फोट र आतंक निरपेक्ष अपराध होइनन् । एउटा सत्तामा अपराध मानिएको कुरा अर्को सत्तामा बहादुरी बन्छ । पञ्चायतकालका कानुनलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेको संसद्मा राजेन्द्र लिङ्देनजस्ता केही ‘माननीय’ मात्र बाँकी रहलान् । कांग्रेस र कम्युनिस्ट सबै अपराधी थिए पञ्चायतकालमा, माओवादीहरू पनि त अपराधी नै थिए बहुदलकालमा । राजनीति कानुनी प्राविधिकताको बन्दी बन्नु हुँदैन । रेशम चौधरी एक जनाको केसले अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा बन्धकमा परेका छन् । उनलाई छुटाउँछौं भनेर पटकपटक वाचा गरेका छन् कथित ठूला नेता दाहाल, ओली, देउवाहरूले । यस पटकको चुनावमा चौधरीजस्तै अरू पनि थपिएका छन् । पुलिस रिपोर्ट हेरेर, उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरेर यस्ता विषयको समाधान हुँदैन । राजनीतिक सुझबुझ र समझदारी चाहिन्छ । मेरो आशय कानुनको अवज्ञा र दण्डहीनता मौलाओस् भन्ने होइन । रेशम चौधरीलाई छुटाउन मिल्दैन र सकिन्न भने त्यो कुरामा किन अलमल्याउने ? राजनीतिलाई कहिलेसम्म जाली–फटाहाको खेल बनाइरहने ?

संसदीय प्रणालीमा संसद्को काम सरकार बनाउने र भत्काउने मात्र होइन । व्यवस्थापिकाका रूपमा कानुन बनाउनु यसको प्राथमिक काम हो । साथै यसले सरकारको निरन्तर अनुगमन गरेर सरकारी कामको जवाफदेही र पारदर्शिता स्थापित गर्छ । यो जिम्मेवारी केवल विपक्षमा बस्ने दलको मात्र होइन, सबै सांसदको हो । समितिका माध्यमले विधेयकसहित सरकार र राज्यका अन्य स्वायत्त एवं स्वतन्त्र संस्थाका कामको गम्भीर सम्परीक्षण हुनुपर्छ । लगातार चुनाव जित्दै आएका सांसदहरूबाट लामो अनुभवसँग विशेषज्ञता पनि अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले समितिमा पार्टी ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था हुन्छ । सांसदहरू पार्टीको निर्देशन, पक्ष–विपक्ष विभाजनबाट स्वतन्त्र भएर आफ्नो ज्ञान, अनुभव र विवेकका आधारमा विषयगत छलफलमा केन्द्रित हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । विधेयकमाथि समितिमा हुने छलफलले कानुनको गुणस्तर कायम गर्छ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । तर कानुन त्रुटिपूर्ण अर्थात् खराब भयो वा कुनै निहित स्वार्थले प्रेरित भयो भने कानुनी राज्य भन्नुको के अर्थ रह्यो र ? यी तीनवटै पक्ष – सरकार र विपक्ष, कानुन निर्माण र सरकारी कामको सम्परीक्षण – मा हामी सही प्रमाणित हुन सकिराखेका छैनौं ।

प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली बनाउँदै छ । नियमावली भनेको बैठक सञ्चालन गर्ने विधिको प्राविधिक पुलिन्दा मात्र होइन, यसले संसद्को काममा गुणस्तर प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ । धेरै कुरामा हाम्रो संसद् संसद् भन्नलायक देखिन्न । पटकपटक निर्वाचित भएका र धेरै लामो अनुभव भएका सदस्य खचाखच छन् तर प्रभावशाली कोही देखिन्न जसले बोल्न उठेपछि सरकार र विपक्ष सबैको ध्यान तान्न सकोस् । पछिल्लो समय प्रदीप गिरिले केही हदसम्म त्यो हैसियत बनाएका थिए, अब त उनी पनि रहेनन् । समसामयिक राजनीति र विषयगत विशिष्टताको पहिचान बनाउन चाहने सांसदले मन्त्री बन्ने लोभबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । समितिको सभापति बन्ने व्यक्ति यो संसद्को कार्यकालभरि मन्त्री बन्न पाउँदैन भनेर व्यवस्था गर्ने हो भने समितिमा निष्ठावान् नेतृत्वको विकास हुन सक्छ, संसद्को काममा पनि गुणवत्ता थपिन्छ ।

इ-कान्तिपुरबाट।।।।