‘जनयुद्ध’ मा बगेको रगतले न्याय पायो ?

नेकपा (माओवादी) ले हिंसात्मक राजनीति थालेको २८ औं वर्षगाँठको पूर्वसन्ध्यामा उठेका दुईवटा सन्दर्भ चर्चालायक छन् । पहिलो, माओवादी केन्द्रको नाम फेर्ने प्रस्ताव ।

दोस्रो, डेमोक्रेसी समिटमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई अमेरिकी निम्तो ।

सरसर्ती हेर्दा, यी दुवै सन्दर्भ माओवादीको राजनीतिक रूपान्तरणका महत्त्वपूर्ण आयाम लाग्छन् । कुनै बखत माओवादीलाई ‘आतंकवादी’ करार गर्ने अमेरिकाले प्रचण्डलाई डेमोक्रेसी समिटको अतिथि बनाउनुको अर्थ हो- यो पार्टीको लोकतन्त्रीकरणको अमेरिकी अनुमोदन । र, यति नै बेला केन्द्रीय कमिटीमा भइरहेको ‘माओवाद’ बिसाउने विमर्शलाई पनि रूपान्तरणकै अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि सिक्काको अर्को पाटो पनि हुन्छ । अर्को पाटोबाट प्रश्न उठाइँदै छ- यो रूपान्तरण हो कि माओवादीको राजनीतिक विसर्जन ?

संसद्को अंकगणितमा तेस्रो ठूलो दलका रूपमा सीमित हुँदा पनि माओवादी केन्द्रसँग यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिको साँचो छ । संसदीय अंकगणित र शक्ति सन्तुलनको सत्ता–खेलमा प्रचण्ड उम्दा खेलिरहेका छन् । तर, यो पार्टीले राजनीतिक जमिन भने गुमाउँदै छ । जुन वर्गसँग जोडिएर माओवादी राजनीति पल्लवित भयो, त्यो वर्गबाट टाढिँदै गएको यो पार्टी भूराजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचको चपेटामा पर्ने त होइन ? माओवादीको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो लेख यिनै सन्दर्भ र उठेका प्रश्नवरिपरि रहनेछ ।

कुरा थालौं, माओवादीको नाम फर्ने प्रस्तावबाट ।

नाम फेर्ने कि व्यवहार ?

माओवादी केन्द्रको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद हो । यो पार्टीले मानिआएको पथप्रदर्शक सिद्धान्त अर्थात् ‘माओवाद’ को फुर्का कहिले राख्छ, कहिले हटाउँछ । २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र) बाट विभाजित भएर नेकपा (माओवादी) गठन गर्दा यसको मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘माओवाद’ नै थियो । मार्क्सवादी सैन्य सिद्धान्तमा आधारित भएर माओवादीले ‘गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीति अनुसार दीर्घकालीन जनयुद्ध’ सुरु गरेको थियो । त्यही सिद्धान्त अँगालेर उसले मुलुकमा एक दशक लामो हिंसा–प्रतिहिंसाको सिलसिला चलायो, जसलाई माओवादी ‘जनयुद्ध’ भनियो ।

माओवादी ‘जनयुद्ध’ को राप र ताप बढ्दै जाँदा २०५७ सालमा उसको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा थपियो ‘प्रचण्डपथ’ । माओवादसँगै ‘प्रचण्डपथ’ बाकेर हिँडेको माओवादीले शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि सैन्यवादी चिन्तनमा आधारित सिद्धान्त छोडेन । २०६५ पुस २९ गते नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एकता केन्द्र) सँगको एकीकरणपछि बनेको नेकपा (एमाओवादी) ले ‘प्रचण्डपथ’ त्याग्यो । विद्रोहकालमै व्यक्तिपूजा भयो भनेर आलोचना गर्ने बाबुराम भट्टराईले नै आफू ‘प्रचण्डपथ’ मा विलीन भएको अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादीमा यसको दबदबा थियो ।

एमाओवादी बनेपछि अन्तरविरोध चर्केर विग्रहहरू भए । मोहन वैद्य (किरण) को नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी गठन भयो, जसमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू रामबहादुर थापा (बादल), सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) आदि सम्मिलित थिए । मातृका यादव, मणि थापा आदि आ–आफ्नै हिसाबले पार्टी खोलेर बेग्लिए । बाबुराम भट्टराई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको वकालत गर्दै बाहिरिए । उता वैद्यहरू पनि विभाजित भए । विप्लवले विद्रोहको बाटो लिए भने बादल मातृ पार्टीमै फर्किए । २०७३ जेठ ६ गते एमाओवादीले बादल, मातृका यादव लगायतका नेताहरूलाई फर्काएर पार्टीको नाम फेरि फेर्‍यो- नेकपा (माओवादी केन्द्र) । माओवादी केन्द्रले पनि मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘माओवाद’ नै रोज्यो ।

२०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमालेसँग एकता गरेपछि चाहिँ उसले ‘माओवाद’ छोड्यो । एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र प्रचण्डको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ मा फ्युजन भएर नेकपा गठन भएपछि ‘माओवाद’ स्थगनमा परेको थियो । तर, नेकपाभित्र अन्तरविरोध चुलिँदै जाँदा २०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले फेरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । र, संगै ब्युँतियो, मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘माओवाद’ ।

परम्परागत कम्युनिस्ट ‘ह्याङओभर’ मै रहे पनि अब प्रचण्डलाई ‘माओवाद’ को भारी गह्रौं भएको छ । गत बिहीबारदेखि सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यही भारी के–कसरी बिसाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, प्रचण्डले बैठकमा पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र पार्टी संरचना फेर्ने र मार्गदर्शक सिद्धान्त त्याग्ने प्रस्ताव राखेका छन् । स्थायी कमिटीबाट अनुमोदित यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पनि अनुमोदन होस् भनेर प्रस्तुत गरिएको हो ।

प्रचण्ड प्रस्तावका पछाडि केही रणनीतिक कारण पनि छन् । एक, ‘माओवाद’ त्यागेर प्रचण्ड फेरि कम्युनिस्ट एकताको प्रयासमा देखिन्छन् । निर्वाचनअघिदेखि नै प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम लगायतका कम्युनिस्ट नेताहरूबीच ‘समाजवादी केन्द्र’ बनाउने छलफल चल्दै आएको छ । अहिले पार्टीमा भएको छलफल यी सबैलाई एउटै केन्द्रमा अटाउने प्रयत्न हो । दुई, प्रचण्ड कम्युनिस्ट नाम र हँसिया–हथौडा चिह्नले सहरिया जनमत आकर्षित नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । राजनीतिमा निर्णायक मध्यमवर्गीय जनमत भएको टुंगोमा पुगेका उनी त्यो जनमतलाई आकर्षित गर्न पार्टीको नाम र विचारधारा फेर्न चाहन्छन् । तेस्रो, उनी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, संघसंस्था, एजेन्सीलाई राजनीतिक रूपमा रूपान्तरित भएको विश्वास दिलाउन चाहन्छन् ।

माओवादी केन्द्रले युद्धकालीन मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘माओवाद’ बोकिहिँड्नु उचित थिएन, छैन । व्यवहारमा सत्ता राजनीति र संसद्वादलाई अँगालिसकेको पार्टीमा यो फुर्को गाँसिराख्नु औचित्यपूर्ण होइन । यद्यपि मार्गदर्शक सिद्धान्त के बोक्नेभन्दा पनि उसले कस्तो राजनीति गरिरहेको छ भन्नेचाहिँ यति बेलाको मुख्य प्रश्न हुनुपर्ने हो । जुन जमिन टेकेर माओवादी राजनीति यहाँसम्म आयो, के त्यसको औचित्य स्थापित भयो ? के माओवादीमा सत्ता राजनीतिको लाभहानिबाहेक सिद्धान्त र जनताका मुद्दाले प्रधानता पाइराखेका छन् ? जनयुद्ध दिवसको औपचारिकता निर्वाह गर्दै गर्दा माओवादी पंक्तिमा चल्नुपर्ने विमर्श हो यो ।

खासमा माओवादीले सहरिया मध्यम वर्गलाई खुसी पार्ने चक्करमा उत्पीडित, सीमान्तीकृत समुदायसँग साइनो तोड्दै गएको छ । माओवादी राजनीतिका मूलतः दुइटा पक्ष छन् । एउटा उज्यालो र अर्को अँध्यारो पक्ष ।

नेपाली राजनीतिमा अग्रगामी मुद्दा स्थापित गर्ने मुल श्रेय माओवादी विद्रोहलाई नै जान्छ । राजनीतिक मात्रै होइन, सामाजिक चेनताको स्तर उठाउँदै मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल, दलित उत्पीडित आवाजलाई मूलधारसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण एजेन्सी बन्यो माओवादी । परम्परागत राजनीति र यथास्थितिवादमै अल्झिन खोज्ने दलहरूलाई समेत दबाबमा पारेर उसले अग्रगामी बाटामा आउन बाध्य पार्‍यो । तर, ती उपलब्धि त्यत्तिकै आएका थिएनन्, नेपाली समाजले निकै ठूलो मूल्य चुकाएर हासिल भएका थिए । रक्तरञ्जित इतिहासको जगमा ती उपलब्धि प्राप्त भएका थिए । यो माओवादी राजनीतिको अँध्यारो पाटो हो । जहाँ व्यक्तिहत्या, हिंसा, त्रास, आतंक, अधिनायकवादी सोच, आपराधिक गतिविधि आन्दोलनको सह–उत्पादनका रूपमा आएका थिए ।

नेपालीजनको रगतसँग साटिएर आएको अग्रगामी मुद्दा अझै संस्थागत हुन नसक्दा, हिजो संघर्षका हिमायती दल र नेताहरू नै राजनीतिक विसंगतिका कारक भइदिँदा ती बलिदानको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । त्यस अर्थमा पछिल्ला निर्वाचनहरूमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको माओवादीको राजनीतिक रूपान्तरण झन्डा अथवा नाम फेरेर होइन, व्यवहारबाटै हुनुपर्छ । व्यवहारतः यो पार्टीमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन । आन्तरिक लोकतन्त्र ध्वस्त छ । नेतृत्वमा कुलीनतन्त्र हुर्कंदो छ । श्रमिक र जनतासंँगको सम्बन्ध काटिँदै छ । त्यसकारण राजनीतिक रूपान्तरणका लागि नाम फेर्ने कि व्यवहार ? उपादेयता नसकिँदै माओवादी पंक्तिले सोचोस् ।

अब दोस्रो सन्दर्भ अमेरिकी निम्तोको अन्तर्य खोतलौं ।

अमेरिकी अनुमोदनको अर्थ

डेमोक्रेसी समिटमा प्रचण्डलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो. बाइडनको निम्तो माओवादीको लोकतन्त्रीकरणमा अमेरिकी अनुमोदन हो ? अथवा, यो उसको भू–राजनीतिक रणनीतिको अभिन्न अंग पनि हो ? यो प्रश्नको निरूपण गर्न विगतका केही दृष्टान्तमा फर्किनुपर्छ ।

एउटा समय यस्तो थियो, नेपालका माओवादीहरू अमेरिकी सरकारका नजरमा ‘आतंकवादी’ थिए । नेपालले राजनीतिक समस्या भन्दै वार्तामार्फत हल खोज्ने प्रयास गरिरहँदा समेत अमेरिका माओवादीप्रति नरम थिएन । झन् माओवादीले सुराकीको आरोपमा अमेरिकी दूतावासका सुरक्षा गार्डको हत्या गरेपछि त अमेरिका क्रुद्ध नै भएर २०६१ सालमा आतंककारी सूचीमा राख्यो । शान्ति प्रक्रियामा आएर मूलधारको राजनीतिक अभ्यास गर्दा पनि अमेरिकाले माओवादीको ‘आतंककारी’ ट्याग हटाएन ।

२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा माओवादीलाई सम्मिलित गराइएपछि अमेरिका पटक्कै खुसी थिएन । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तत्कालीन अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रिचर्ड बाउचरले माओवादीका सवालमा आफूहरू ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा रहेको बताएका थिए । दिल्लीमा भएको सार्क सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रूपमा आएका बाउचरले कोइरालासँग त्यसो भनेका थिए ।

त्यसअघि नेपालस्थित तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले पनि माओवादीको व्यवहार नहेरी आतंककारी सूचीबाट नहटाउने जनाउ दिइसकेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आएको झन्डै ६ वर्षपछि २०६९ भदौ २१ गते माओवादीलाई अमेरिकाले आतंककारी सूचीबाट हटायो । त्यो पनि माओवादीले विदेश मन्त्रालय र दूतावासमा अपिल गरेपछि ।

यी पृष्ठभूमिको आलोकमा अमेरिकी निम्तोलाई हेर्दा अर्थपूर्ण लाग्छ । यसको पहिलो अर्थ हो, अब अमेरिका नेपालका माओवादीहरूलाई विगतको नजरियाले हेर्न चाहँदैन र ‘इंगेजमेन्ट’ बढाउन चाहन्छ । सुरुमा एमसीसीको विरोधमा रहेका प्रचण्डले जसरी संसद्बाट यसको अनुमोदनमा भूमिका खेले, त्यसबाट उनीप्रतिको अमेरिकी दृष्टिकोण बदलिएको छ ।

चार वर्षअघि भेनेजुयलाको राजनीतिक मामिलालाई लिएर प्रचण्डले आलोचना गरेपछि अमेरिका चिढिएको थियो । २०७५ माघमा भेनेजुयलाको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अमेरिकाको विरोध गरेर प्रचण्डले विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । र, विवादमा तानिएका थिए । भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोको समर्थन गर्दै अमेरिका लगायत पक्षधर राष्ट्रको विरोध गरेपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सत्तारूढ नेताको विज्ञप्ति ‘नोटिस’ मा राखेको भन्दै नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको थियो । त्यो सन्दर्भ भुल्दै अमेरिकाले अब एमसीसी कार्यान्वयनमा पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेर प्रचण्डसँगको ‘इंगेजमेन्ट’ बढाउन चाहेको देखिन्छ ।

दोस्रो, प्रचण्डको चिनियाँ पक्षधरता बढ्ला भन्ने भय । जसरी भारत नेपाल सरकार चीनतिर बढी ढल्केला कि भनेर हमेसा सशंकित भइरहन्छ, अमेरिकाको पनि यति बेलाको मुख्य चासो यही बन्न गएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा चीन, भारत, अमेरिकाबाट भएको ‘अस्वाभाविक’ उच्चस्तरीय भ्रमण शृङ्खला बढेका छन् । र, नेपाल भूराजनीतिक/भूरणनीतिक चलखेलको मैदान बन्दै गएको छ । चीन र अमेरिका त नेपाल सन्दर्भमा सतहमै देखिने गरी आमने–सामने भएका छन् । अमेरिकी निम्तोलाई यी पृष्ठभूमिमा जोडेर हेरिनुपर्छ । भन्न त अमेरिकाले प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको, पार्टीलाई लोकतन्त्रीकरण गरेको भएर यो सम्मान दिएको भन्छ तर निम्तो, सहयोग, भ्रमण शृङ्खला आदिको अन्तर्यमा उसको बढ्दो भूराजनीतिक स्वार्थले नै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पुराना माओवादी नेता एकराज भण्डारी भन्छन्, ‘प्रचण्डहरू जनयुद्ध गल्ती थियो भन्ने महसुस गराउने तहसम्म नपुगुन्जेल शक्तिराष्ट्रहरूले यस्ता रणनीतिक सम्मानहरू गरिरहन्छन् ।’

मोहनविक्रम सिंह उति बेलै भन्थे, माओवादी जनयुद्ध ‘उग्रवामपन्थी भड्काव’ हो । गैरवामपन्थी शिविरबाट त यसलाई ‘आतंकवादी’ गतिविधि नै भनियो । सुरुमा सरकारले पनि भन्यो । तर, मिडिया र बौद्धिक जगत्ले राजनीतिक विद्रोहको दर्जा दिएपछि फस्टाएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न नसके पनि धेरै राजनीतिक उपलब्धि कमाउने माध्यम बन्यो । माओवादी, मधेशी, संसदीय दलहरू मिलेर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गयो । अग्रगामी राजनीतिक मुद्दा स्थापित भए तर व्यवहारमा अहिले पनि उही सामन्तवादी सोच हावी छ ।

राजा फालेर गणतन्त्र ल्याए पनि दलीयतन्त्रले हुर्काएका थुप्रै ‘राजा–महाराजा’ हरू भोग्न नेपाली समाज अभिशप्त छ । राष्ट्रपतिको सवारी चल्दा डाक्टरले कुटाइ खानुपर्ने लज्जास्पद अवस्था त्यसको पछिल्लो नजिर हो ।

माओवादी नेतृत्वलाई नै हेरौं । १५ हजारभन्दा बढी नेपालीको चिहानमा खडा भएको यो पार्टी मुद्दा बिर्सेर सत्ता दाउपेचको खेलाडीमा सीमित छ । र, ‘जनयुद्ध’ को औचित्य पुष्टि गर्न सार्वजनिक दिवस घोषणा गर्नमै रमाइरहेको छ । के विद्रोहमा बगेको रगतले न्याय पायो ? के परिवर्तनका मुद्दाहरू सार्वजनिक बिदा दिँदैमा संस्थागत हुने हुन् ? नेतृत्व फ्रश्नको घेरामा छ ।

 विचार इ-कान्तिपुरबाट ।।