नेपालमा जनगणनाको सुरुआत विक्रम संवत् १९६८ मा भए पनि वैज्ञानिक रूपमा भने २००९–१० सालदेखि मात्र थालिएको हो । यद्यपि हालको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जातजातिगत विवरण भने २०४८ सालको जनगणनादेखि मात्र लिन थालेको हो । यस जनगणनाले नेपालमा बसोबास गर्ने अन्य समूहबाहेक जम्मा ६० जातजातिको विवरण संकलन गरेको थियो ।
२०५८ सालको जनगणनामा आइपुग्दा यो संख्या बढेर १०० पुग्यो, जसमा २०६८ मा २१ नयाँ जातजाति थपिए । नखुलेको जातजातिको संख्या पनि १.०४ प्रतिशत रहेको जानकारी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट प्रकाशित जनसंख्याको विवरणमा उल्लेख छ । यो जनसंख्याको जातिगत पहिचान स्थापित भएको खण्डमा जातजातिको संख्यात्मक विवरण २०७८ सालको जनगणनामा अझै बढ्नेछ । यस तथ्यलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि स्वीकार गर्छन् ।
३० वर्षयता जातजातिको संख्या बढ्दै गएको मात्र छैन, यसले बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक नेपाली समाजमा जातीय वर्गीकरणलाई साँच्चिकै पेचिलो बनाएको छ । जनगणनाको परिणाम निष्कासन गर्ने बेला विभिन्न जातजातिका संगठनहरू आफूलाई अलग जातिको पहिचान दिनुपर्ने मागसहित आउने गरेका र त्यसको प्रतिकारमा हामीलाई टुक्र्याइदिनु भएन भनेर आउने अर्को समूह पनि उत्तिकै रहेको भनाइ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका कर्मचारीहरूको छ । बहुजातीय नेपाली समाजमा यसरी आउने ‘डेलिगेसन’ ले त जातजातिको वर्गीकरणलाई झन् पेचिलो बनाउँदै लगेको छ । यो वर्गीकरण साँच्चै हुन नसकेर पेचिलो बनेको हो कि यसलाई पेचिलो बनाइएको हो, अनुसन्धानको विषय हो । यसबारे सोधखोज गर्ने जिम्मेवारी कसको हो त ? सरकारले नै यसको उत्तरदायित्व लिनुपर्छ । सरकारले यसको दायित्व कसलाई दिने— राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई कि जनजाति आयोग वा विश्वविद्यालयलाई ? कि छुट्टै निकाय गठन गर्ने ? सोच्न आवश्यक छ ।
नेपालका सन्दर्भमा जातीय वर्गीकरणमा सृजित जटिलताहरू सबै जातजातिमा एकै किसिमका छैनन् । आदिवासी जनजाति र तराई मूलका जातजातिमा यो समस्या अझ जटिल देखिन्छ । यसलाई सम्बन्धित समूहका आयोगका पदाधिकारीहरू र जनजातिका अगुवाहरू पनि स्वीकार गर्छन् । २०४८ सालमा राई जातिमा सूचीकृत समूह २०५८ सालमा याक्खा र नुराङमा छुट्टियो । २०६८ मा तिनै समूह पुनः विच्छेदन भई राई जातिमा १२ नयाँ थर थपिएका छन् । किरात राई यायोक्खाले राई जाति एउटै भएकाले यसलाई नटुक्र्याउन राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई अनुरोध गर्दै आएको छ भने नयाँ थपिन चाहने समूहहरूले भने भाषिक रूपमा अलग भएकाले आफूहरूलाई छुट्टै जातिका रूपमा कायम राखिदिन निवेदन दिएका छन् । यो समस्या अन्य जातजातिमा पनि छ । कर्णाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मस्टोपूजकहरूले मस्टो पूजा गर्ने भएकाले आफूहरूलाई क्षत्री समूहबाट अलग गरी खसमा राख्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । गुरुङ र घलेमा समेत यो जटिलता छ । थारूहरू पनि विभिन्न उपथरमा विभाजित भएकाले एउटै जाति समूह हो वा अलगअलग भन्नेबारे अन्योल छ ।
- Advertisement -
जातजातिलाई वर्गीकरण गर्दा थर अर्थात् परिवारको नामलाई मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ । उदाहरणका लागि, तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले किसान थर लेख्ने सबैलाई एउटै जातीय समूहमा राखेर प्रतिवेदन निकाल्यो । तर झापाका किसान र बागलुङसहित अन्य भेगमा बस्ने किसानले एउटै जात वा जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । झापाकै किसानहरूले आफूलाई नगसिया/नगेसिया पनि भन्न रुचाउँछन् जसमध्ये केही परिवारले जनगणनाको समयमा गणकलाई किसान थर उल्लेख नगरीकन नगसिया/नगेसिया पनि लेखाएका हुन सक्छन् (भारतको सरकारी कागजातमा किसानलाई नगसिया/नगेसिया भनेर पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ) । यसरी फरक थर लेखाउने हो भने किसानकै दुईतीन थर हुन सक्छन् । त्यस्तै, माझी थर जनजाति समूहमा र कर्णाली प्रदेशमा क्षत्रीहरूमा पनि पाउन सकिन्छ । यसरी थरलाई जातिगत समूहका रूपमा बुझिनाले जातीय वर्गीकरणका अनेकौं जटिलताका दृष्टान्तहरू नेपाली समाजको जातजातिगत संरचनामा पाउन सकिन्छ । यसले जातिगत वर्गीकरणको बहसलाई जटिल बनाउँदै छ । त्यसैले केन्द्रमा बसेर सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धानबिनै उत्पादन गरिने तथ्यांकहरूले जातजातिगत विवरणका बारेमा भ्रामक सूचना मात्र दिँदैनन्; व्यक्ति, समूह र राज्यको तहमा समेत असर पुर्याइरहेका हुन्छन् । गलत सूचनामा आधारित भएर पुनरुत्पादन गरिने ज्ञानले त झन् भयावह परिणाम निम्त्याउँछ । त्यसैले यसलाई बेलैमा चिर्न आवश्यक छ ।
नेपालका हिमाली र पहाडी भेगका जातजातिका बारेमा मानवशास्त्रीय अध्ययनहरू त भएका छन् तर ती संख्यात्मक रूपमा ठूलो समूहमा रहेका गुरुङ, राई, लिम्बू, थकाली, शेर्पा, तामाङ, मगर, बाहुन–क्षत्री आदिमा मात्र सीमित छन् । अल्पसंख्यक जातजातिका बारेमा अध्ययन भएको पाइँदैन । क्षेत्रगत रूपमा तराईका जातजातिका बारेमा अझै पनि बृहत् अध्ययन हुन सकेको छैन; भएका पनि किसान, राजवंशी, धिमाल, सतार, थारू आदिमा सीमित छन् । तराईका जात समूहका बारेमा त नगण्य अध्ययन भएको देखिन्छ । यसले गर्दा ती जातजातिबीचको सम्बन्ध के हो, तिनीहरूको वंशपरम्परा के हो, विभिन्न जातीय समूहबीच आनुवंशिक सामीप्य कस्तो छ आदिका बारेमा बुझ्ने यथेष्ट प्रयास हुन सकेको छैन । छिटफुट रूपमा भएका अध्ययनहरू प्रकाशनमा पनि आएका छैनन्, सार्वजनिक पहुँचभन्दा पर छन् । यसले गर्दा पनि ती जातजातिका बारेमा केन्द्रको कर्मचारीतन्त्रले थाहा पाउन सक्दैन । थाहा नपाउनु भनेको नजान्नु मात्र होइन, सूचना संश्लेषण गर्दा गलत सूचना प्रवाह हुनु पनि हो ।
नेपाली समाजमा दुईतीन पिँढीमै थर परिवर्तन भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । केही समयअघि हामी केही साथी एक मित्रको घर गएका थियौं, बुवाप्रति श्रद्धाञ्जली दिन भनेर । बुवा र दुई छोराको थर एउटै रहेछ भने अर्का छोराको फरक । यस दृष्टान्तले नेपाली समाजमा थर स्थिर नभई गतिशील हुने रहेछ भन्ने देखाउँछ । यसरी परिवर्तन हुन सक्ने थरले जातजाति वर्गीकरणमा जटिलता उत्पन्न गर्न सक्छ ।
निश्चय नै जातजाति वर्गीकरण नेपाली समाजका लागि जटिल बनेको छ । तर, जटिलतालाई खोतल्ने बाटो के त ? बाटाहरू छन्, पहिल्याउनुपर्छ । यसका लागि जातजातिको इतिहास, भाषासँगको सम्बन्ध, सांस्कृतिक–राजनीतिक सम्बन्ध आदिलाई केलाउनुपर्छ र गहन अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्छ । मानिसले थरलाई एक पिँढीबाट अर्को पिँढीमा जाँदा परिवर्तन गर्दो रहेछ तर भाषा एक दिन, एक महिना, एक वर्ष, एक पिँढीमा मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । यसैले पनि भाषालाई एउटा आधार बनाएर जातिगत वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा राज्यले विभिन्न समयमा लिएका नीतिहरूले पनि जातलाई उत्पादन (बढाउने र खुम्च्याउने) गर्दै आएका छन् । अहिले आधुनिकीकरण र जातजातिका रूपमा आउने विश्वव्यापी बहसले यसलाई बढाउन र खुम्च्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यसैले जातीय वर्गीकरणको बहसलाई बुझ्न थर वा पारिवारिक नामलाई मात्र ख्याल गरेर हुँदैन, यी विभिन्न आयामसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा ३,००० भन्दा बढी जात र २५,००० भन्दा बढी उपजात छन्; ७०५ भन्दा बढी आदिवासी समूह छन् । भारतमा जातजातिलाई अध्ययन गर्न सरकारी निकाय गठन गरी संस्थागत गरिएको छ । यसले जातजातिका बारेमा मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण र अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गर्ने गरेको छ । यी मानवशास्त्रीय अध्ययनहरूले भारतमा भएका जातजातिको वर्गीकरणलाई सहजीकरण र सरलीकरण गरेका छन् । नेपालमा पनि जातजातिको वर्गीकरणबारे राम्रो निकाय बनाएर मानवशास्त्रीय अनुसन्धान गर्नु ढिलो भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र विभागलाई यसको जिम्मा लगाउन पनि सकिन्छ । मानवशास्त्र विभागले गर्ने अनुसन्धानले जातजातिको सूक्ष्म विश्लेषणसहितको विवरण दिन्छ । यसले गर्ने अध्ययन–अनुसन्धानले पक्कै पनि जातजातिको वर्गीकरणका बारेमा अहिले बढ्दै गएको जटिलतालाई केलाउन र त्यसलाई सहजीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
नेपालमा जातजातिको वर्गीकरण सांस्कृतिक पक्षबाट मात्र गर्ने काम भएको छ, जुन पर्याप्त देखिँदैन । आनुवंशिकता पनि हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि अब सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक मानवशास्त्रको मात्र होइन, जैविक मानवशास्त्रीय अध्ययनको पनि आवश्यकता छ ।
इ-कान्तिपुरबाट ।।।।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्