राष्ट्रपतिको सवारी र निर्वाचन

गएको माघ २९ गते संसद्मा राष्ट्रपतिको सम्बोधन थियो । राष्ट्रपतिको सवारीका लागि शीतलनिवासदेखि संसद्भवनसम्मको सडक खाली गराइएको थियो । मानौं कुनै आतंककारी बमगोलासहित मध्यसहरमा छिर्‍यो, नागरिकलाई बन्धक बनायो, सेनाले स्थानीय घरहरू खाली गरायो र आतंककारीलाई गोली हान्ने पोजिसन लिएर बसेको वातावरण थियो ! प्रत्येक सवारीमा त्यस्तै आतंकित वातावरण सृजना गर्ने गरिन्छ ।

भीआईपी सवारीका नाममा आम नागरिकले दुःख पाउँछन् । सवारीमा हिँडेको निहुँमै उक्त दिन प्रहरीले डाक्टर जनितलाल सिंहको टाउको फुटाइदियो । हृदयाघात भएर, सुत्केरी व्यथाले छटपटाएर र सवारी दुर्घटनामा परी टाउको फुटेर एम्बुलेन्सभित्र बसेर अस्पताल गइरहेका कतिको ज्यान गयो होला ? यिनीहरूको पीडा कसैले सुन्दैन । जनितलालजस्ता सवारीमा दुःख पाउने हजारौं हुन्छन् । सरकारले वास्ता गर्दैन, जनताप्रति उत्तरदायी छैन । मन्त्रीहरूलाई रातो बत्तीमा पनि पेलेर जाने छुट छ । मन्त्रीहरू कानुनभन्दा माथि छन् ।

राष्ट्रपतिको सुरक्षित सवारी गराइनुपर्छ तर जनताको आवागमन निषेध गरेर होइन । सवारीले जनताको मौलिक हक र मानव अधिकार हनन गर्छ । जनतालाई आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता छ । जनतालाई एक मिनेट पनि सरकारले रोक्न पाउँदैन । सवारीका नाममा हजारौं जनताको आवतजावत गर्ने हक खोसिन्छ ।

जनितलाल पेसाले डाक्टर हुन्, आतंककारी वा उपद्रो मच्चाउने व्यक्ति होइनन् । ड्युटी सकिएपछि घर जान पेटीमा साइकल गुडाएर हिँड्दै थिए । राष्ट्रपतिको सवारीमा शान्तिपूर्वक हिँड्नु अपराध होइन । आफ्नो परिचय र पेसा जानकारी गराउँदा–गराउँदै उनीमाथि डन्डा बर्साउने प्रहरी जिम्मेवार होइन, प्रवृत्ति र सरकार जिम्मेवार हो । यातनाविरुद्धको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको अपहरण गरियो ।

डन्डा बर्साउने कन्स्टेबल रहेछन् । उनी निलम्बित छन् । उनले लाए–अह्राएको काम गरे । उनलाई निलम्बन गर्दैमा सरकार दोषमुक्त हुँदैन । विभागीय कारबाही गरे पनि न जनितलालको अपहरित हकको पूर्ति हुन्छ न त राष्ट्रपतिको अर्को सवारीमा अर्को व्यक्ति जनितलाल नबन्ने ग्यारेन्टी नै हुन्छ । डन्डा बर्साउने आफैं दोषी होइनन्, तामझामको सवारी चलाउने परम्परा र प्रवृत्ति दोषी हो । जबसम्म राष्ट्रपतिको सवारीमा ‘सुट एट साइट’ को आदेशसहित निसानाबाज सैनिक तैनाथ गरेर सडक बन्द गर्ने परम्परा खारेज गरिँदैन, तबसम्म राष्ट्रपतिको सवारीमा बटुवाहरूले हेल्मेट लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राष्ट्रपतिको सवारी राजतन्त्रकालमा राजाको सवारी शैलीमा गराइनु समस्या हो । भीआईपी सवारीका नाममा जनतालाई सुरक्षा निकायले घण्टौं उभिने आदेश दिनु स्वतन्त्रता अपहरण हो ।

राजतन्त्रमा राजाको छोरा राजा हुन्छन्, गणतन्त्रमा सामान्य नागरिकका छोराछोरी राष्ट्रपति हुन्छन् । राजा आजीवन दरबारको गद्दीमा बस्छन्, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति पाँच वर्ष पूरा भएपछि सडकमा हुन्छन् । यी वास्तविकता थाहा हुँदा पनि सरकारले राजतन्त्रको ढाँचाको सवारी बन्द गरेर जनतालाई मार नपर्ने गरी राष्ट्रपतिको सवारी चलाउन सक्दैन ?

राष्ट्रपति सम्मानित पद हो । पदको सुरक्षा र मर्यादा दुवै हुनुपर्दछ तर सवारीका नाममा जनताले दुःख पाउन हुँदैन । डा. जनितलालको घटना दोहोरिन नदिन राष्ट्रपतिको सवारी राजाको शैलीमा गराउन भएन । कुनै घटना घट्यो भने समिति बनाइन्छ । समितिले प्रतिवेदन दिन्छ । त्यति बेला घटना पुरानो भइसकेको हुन्छ, जनताले बिर्सिसकेका हुन्छन् अनि प्रतिवेदन थन्किन्छ । डा. जनितलाल घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको पनि यस्तै नियति हुनेछ ।

२०४७ सालको प्रजातन्त्र बहालीपछि दुई राजा र दुई राष्ट्रपति भए । राजा ज्ञानेन्द्रको आफ्नै कारणले महत्त्व कम भयो । राजा वीरेन्द्र छिमेकी राष्ट्र र विश्वमै सम्मानित नेता थिए । देशप्रति उनको प्रेम, वफादारी, इमानदारी अटल रह्यो । आजको कुनै नेतामा पनि त्यो विशेषता छैन । आजका नेताहरू कस्ता छन् भने, प्रधानमन्त्री पद गयो भने बिनाकाम विरोध गर्छन्, संसद् अवरुद्ध गर्छन्, सोझा जनतालाई भड्काउँछन् । देशप्रति नक्कली र स्वार्थी माया देखाउँछन् । तर, वीरेन्द्र लोकप्रिय राजा थिए । पहिलो आन्दोलनमै केही राजकीय अधिकार छाडे । संवैधानिक राजतन्त्रको लक्ष्मणरेखा कहिल्यै नाघेनन् । संविधान उल्लंघन होला कि भनी उनलाई सधैं डर थियो । सर्वोच्च अदालतको राय लिन्थे । बाबुले भित्र्याएको पञ्चायती व्यवस्थामा हुर्किए । तर पूर्वपञ्चहरूको राप्रपातर्फ उनको झुकाव देखिएन । बेलायतका राजारानी जसरी राजनीतिक दलप्रति ‘कलर ब्लाइन्ड’ हुन्छन्, राजा वीरेन्द्र त्यसरी नै ‘सबै दलप्रति कलर ब्लाइन्ड’ थिए । त्यसैले राजा वीरेन्द्र नेपालीहरूका दिलका राजा भए ।

गणतान्त्रिक राष्ट्रपति — खास गरी दोस्रो — बाट राजा वीरेन्द्रको व्यवहार देखाउने काम भएन । आजसम्म दुई राष्ट्रपति भए । द्वितीय राष्ट्रपति मातृदलकी भइन् । सम्मान, सत्कार, आदर, मानमर्यादा भन्ने कुरा भित्री मनबाट उत्पन्न हुने हो, तामझामबाट होइन । एउटा समारोहमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो हाइट भएका नेताले राजा वीरेन्द्रलाई ‘राजामा राज्य सञ्चालनको लामो अनुभव छÙ हामी आन्दोलनबाट सरकारमा आयौं, अनुभव कम छÙ राजामा भएको त्यो अनुभव हामीलाई सेयर गर्नुपर्‍यो’ भने । राजा मुसुक्क हाँसे । वर्तमान राष्ट्रपतिमा त्यस्तो गुण देखिएन । जनमत गर्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई अपेक्षित सम्मान प्राप्त नहोला । गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिलाई जनताको स्तरबाट सम्मान भएन भने गणतन्त्रलाई नै असर पर्ने हो कि भन्ने डर (फोबिया) सरकारलाई छ । यही फोबियाकै कारण राष्ट्रपतिको सवारी रिसल्लासहित राजतन्त्रात्मक शैलीमा गराइन्छ । हेक्का रहोस्, करोडौंको मोटर केड, हेलिप्याडसहितको शीतलनिवासले सर्वसाधारणको राष्ट्रपति बनिँदैन ।

सेना र प्रहरीको जमात, बन्द सडक, पाइलट मोटरसाइकल, घोडाका रिसल्लाहरू, करोडौं पर्ने गाडीको सवारी, रातोनीलो बत्ती बाल्ने गाडीहरूको ताँतीले गर्दा सरकारी राष्ट्रपति बनिन्छ, जनताको राष्ट्रपति बनिँदैन । सवारी मार्गमा दायाँबायाँ उभिएका भीडहरू राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि होइनन् । अधिकांश प्रहरीले डा. जनितलाललाई जस्तै डन्डा हिर्काउला भनेर डरले उभिएका हुन्छन् ।

तामझामले होइन, कार्य सम्पादन र निष्पक्षताका कारण राष्ट्रपति जनताको बनिन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै छ । यस्ता राष्ट्रपति खोजौं, जो जुनसुकै दलको भए पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तो सन्त होऊन्, अनि मात्र ती जनताको राष्ट्रपति बन्छन् । तेस्रो राष्ट्रपति कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्वभावको बनाउने हो भने ती आफैंले पक्कै ‘म यो सरकारी तामझामले सरकारी राष्ट्रपति बनुँला तर मलाई नेपाली जनताको राष्ट्रपति बन्नु छ, त्यसैले यो तामझाम बन्द गर्नुहोस्’ भन्लान् ।

यहाँ बेलायतकी लेडी डायनालाई सम्झनुपर्छ । बाँचेकी भए आज उनी महारानी हुन्थिन् । उनी पत्नी हुँदाहुँदै युवराजको अर्को महिलासँग ‘अफेयर’ चल्यो । सासू एलिजाबेथ द्वितीयाबाट पनि साथ पाइनन् । उनको सौन्दर्य र स्वभाव हलिउडकी सेलेब्रिटी हिरोइनभन्दा बढी चर्चित थियो । बीबीसीका संवाददाताको ‘अझै पनि महारानी बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले ‘चाहन्छु तर बेलायतको होइन, बेलायती जनताको मन र दिलकी महारानी’ भन्ने जवाफ दिएकी थिइन् । जवाफ विश्वभर भाइरल भयो । नेपालमा त्यस्तै राष्ट्रपति चाहिएको छ, जो आफ्नो काम र व्यवहारले नेपाल र नेपालीको राष्ट्रपति बनोस्, सरकारको तामझामको राष्ट्रपति नबनोस् ।

तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुनै लागेको छ । राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेबारे विवाद चलिरहेको छ । केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये कसैलाई राष्ट्रपति बनाउन छिमेकी राष्ट्र, पश्चिमा देश लागेका छन् भनी निकै चर्चा चलिरहेको छ । भर्खरै नेपाल भ्रमण गरेर फर्केका एक पाहुनाले राष्ट्रपति को हुन्छ भनी नेतालाई सोध्नुबाट नेपाली राष्ट्रपतिमा विदेशी चलखेल प्रमाणित हुन्छ ।

नेपालकी प्रथम महिला राष्ट्रपति राजनीतिक परिवारबाट आएकी हुनाले उनीबाट बेलायतकी महारानी वा नेपालकै राजा वीरेन्द्रको जस्तो भूमिका निर्वाह हुने आशा र विश्वस नेपाली जनताले गरेका थिए । सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको नेपालमा महिला राष्ट्रपति हुनु त गर्वकै कुरा थियो तर उनीबाट समाज निराश भयो । अनुशासित, निःस्वार्थी, संविधानवाद र कानुनी शासन मान्ने नेपालका कृष्णप्रसाद भट्टराई वा भारतका अटल बिहारी वाजपेयीजस्तो व्यक्तित्व राष्ट्रपतिमा आउनु आजको आवश्यकता हो ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ‘मेरो भाग’ को प्रश्न उठ्नुमा एउटा प्रमुख कारण हो— केपी ओलीले पुनः ‘आज्ञाकारी राष्ट्रपति’ खोज्नु । नत्र राष्ट्रपतिमा तेरो–मेरोको प्रश्नै नआउनुपर्ने हो । राष्ट्रपति ‘मेरो होइन हाम्रो’ हुनुपर्दछ । अर्कोतर्फ, शेरबहादुर देउवा विद्यादेवी भण्डारीको कामबाट झस्केकाले होला, पूर्वप्रधानन्यायायधिशलाई राष्ट्रपति बनाउन खोज्दै छन् भन्ने सुनिन्छ । कुनै पूर्वन्यायाधीश राष्ट्रपति बन्न मरिमेटेका छन् भन्ने पनि चर्चा छ । देउवा आधा ठीक आधा गलत छन् । ठीक यस निम्ति छन्, उनले वर्तमान राष्ट्रपतिबाट ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली देख्दा तर्सिन्छ’ भन्ने खालको व्यवहार भोग्नुपरेको छ । उनी गलतचाहिँ किन छन् भने, आफू विपक्षी दलको नेता थिए र पनि राष्ट्रपतिले एक पटक होइन, दर्जनौं पटक संविधान उल्लंघन गर्दासमेत बोलेनन् । महाभियोगको प्रस्ताव सफल हुँदैनथ्यो होला, तर चेतावनीकै लागि भए पनि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग दर्ता गराउनुपर्दथ्यो । अब अहिले आएर संविधान उल्लंघन हुने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन मिल्दैन । संविधानको धारा १३२(२) हेर्नुपर्‍यो । संविधान मिच्ने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने सोच त्याग्नुपर्‍यो ।

५ पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने ध्वंसात्मक वृद्धि र विचार कहाँबाट आयो र कसले दियो ? धारा १३२(२) ले सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सरकारी पदमा लगाउन बन्देज गर्छ । पञ्चायतकालमा अदालत स्वतन्त्र थिएन, राजतन्त्र निरंकुश थियो । राजाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलाई अवकाशपछि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाए । सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको पदाधिकार कायमै राखेर राजदूत पनि बनाए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राजदूत र कानुन आयोगको अध्यक्ष पनि बनाए । त्यति बेलाको संविधानले त्यो गर्न दिन्थ्यो र राजाको निर्णयको विरोध गर्‍यो भने मुद्दा पनि लाग्थ्यो ।

वासुदेव शर्मा वरिष्ठतम सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । अवकाशपछि उहाँलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाइयो । बहालवाला न्यायाधीश ईश्वरीराज मिश्रलाई पाकिस्तान र बेलायतको राजदूत बनाइयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीलाई चीनको राजदूत र कानुन आयोगको अध्यक्ष बनाइयो ।

२०४७ सालमा प्रजातान्त्रिक संविधान लागू भयो । धारा १३०(१) ले संविधान प्रारम्भ हुँदा भैरहेका संवैधानिक निकायहरू २०४७ सालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको रहेनछ भने ती र तिनमा कार्यरत पदाधिकारीहरू खारेज हुने व्यवस्था गर्‍यो । पञ्चायती संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग ‘निवारण’ आयोग थियो, २०४७ सालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग ‘अनुसन्धान’ आयोग बनायो । धारा १३०(१) ले गर्दा साबिकको अख्तियार र त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीहरू स्वतः खारेज भए । यो कुरा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले बुझ्नुभएनछ । उहाँहरू सदाझैं कार्यालय जानुभयो । कार्यालयको बोर्ड फेर्ने कुरा गर्दा कर्मचारीहरूले धारा १३०(१) देखाएर “पुरानो अख्तियार दुरुपयोग ‘निवारण’ आयोग रहेन, अब अख्तियार दुरुपयोग ‘अनुसन्धान’ आयोग बन्यो, तपाईंहरूको पद गैसक्यो” भनेपछि लज्जित भएर घरतिरै फर्किनुभयो । उक्त घटनालाई सर्वोच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीश पदको बदनाम गरेका रूपमा लिइयो । यिनै कारणले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अवकाशपछि सबै पदका लागि अयोग्य गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश ईश्वरीराज मिश्र पद कायमै राखी दुई पटक राजदूत नियुक्त हुनुभयो । बेलायती समाजमा ‘नेपाल कस्तो देश, बहालवाला न्यायाधीश राजदूत बन्ने’ भनेर चर्चा भयो । अवकाशपछिका त्यस्ता नियुक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतबाट सम्पादन भएका न्यायमा अवकाशपछिको पदको लोभले गर्दा सौदाबाजी भएकोतर्फ संकेत गर्छन् । ती तीन जनाको अवकाशपछिको नियुक्तिले दुई कुराको संकेत गर्दछ । एउटा, निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा जोखिमÙ र अर्को, ६५ वर्षपछि पुनः जागिरका लागि न्याय बिक्न सक्ने सम्भावना । यी खतरा हटाउनका लागि २०४७ सालको संविधानले धारा ८७(१२) मा, अन्तरिम संविधानको धारा १०६(१) मा र वर्तमान संविधानको धारा १३२(२) मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश वा न्यायाधीश भैसकेको व्यक्तिलाई मानव अधिकारको अध्यक्षमा बाहेक अन्य पदमा लगाउन प्रतिबन्ध लगायो ।

धारा ६१(४) मा राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले छुट्टै शपथ पनि खानुपर्दछ । शपथमा संविधान पालना गर्छु भन्ने हुन्छ । संविधानले बन्देज लगाएकाले संविधानको उल्लंघन हुने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउनु भनेको धारा १३२(२) उल्लंघन गर्नु हो । एउटा धारा उल्लंघन गरेर अर्को धारा पालना गर्छु भन्ने पनि शपथ हुन्छ ? प्रश्न, कुनै नेपाली राष्ट्रपति बन्ने भन्ने होइन, ३ वटा संविधानले व्यवस्था गरेको धारा १३२(२) को उल्लंघन गर्नु हुन्छ र भन्ने हो ।

धारा १३२(२) मा ‘राष्ट्रपति पद’ लेखिएको छैन, ‘सरकारी पद’ लेखिएको छ । राष्ट्रपतिमा इच्छुक दुई जना पूर्वप्रधानन्यायाधिशले ‘धारा १३२(२) मा राष्ट्रपति पद नलेखिएकाले हामी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्छौं’ भन्ने गलत अर्थ गर्न सक्छन् । धारा १३२(२) लेख्ने संविधान निर्माताहरूले कुनै दिन नेपालको पूर्वप्रधानन्यायाधीश भैसकेको व्यक्तिले पदको लोभले यस्तो मूर्ख व्याख्या पनि गर्ला भन्ने सोचेनन् । सोचेका भए पक्का पनि ‘सरकारी पद’ को सट्टा ‘राष्ट्रपति पद मा नियुक्तिको लागि योग्य छैनन्’ भनी लेख्ने थिए ।

सन् २०२० मा भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई अवकाश भए । लगत्तै उनलाई राज्यसभामा मनोनीत गरियो । भर्खरै भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अब्द्लु नजिरलाई आन्ध्र प्रदेशको गभर्नर बनाइयो । दुवै न्यायाधीश अयोध्याको राम जन्मभूमि सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा थिए । उक्त नियुक्तिका कारण भारतीय समाजमा त्यस फैसलाप्रति नै सन्देह उब्जाइदिएको छ । २ दिनअगाडि बंगलादेशका १ जिल्ला न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाइयो । राष्ट्रपति बन्न लबिइङ गरिरहेका हाम्रा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबाट ती घटनाहरूतर्फ औंल्याएर ‘हाम्रोमा पनि राष्ट्रपति बनाउन मिल्छ’ भन्न सक्छन् । निर्वाचकमण्डलले बुझ्नुपर्‍यो, भारत र बंगलादेशका संविधानमा हाम्रो संविधानको धारा १३२(२) मा जस्तो पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पुनः अर्को पदमा नियुक्ति पाउनबाट रोक लगाइएको छैन । त्यसैले ती देशमा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश जुनसुकै पदका लागि योग्य हुन्छन् ।

राष्ट्रपतिको सवारीमा जनतालाई हैरानी नदिन सरकारले राष्ट्रपतिको सवारीलाई गणतन्त्रीकरण गर्दै राजतन्त्रको ‘ह्याङ ओभर’ बाट मुक्त भएर अनावश्यक लामो मोटर केड, घोडचढी रिसल्ला र पछुवा गाडीहरू दौडाउन बन्द गर्नुपर्‍यो एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाएर संविधान उल्लंघन गर्न भएन ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

इ-कान्तिपुरबाट।।।।