Ad imageAd image

बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख

खबर खुराक
खबर खुराक ९ फाल्गुन २०७९, मंगलवार
4 Min Read
Aa

नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यातका लागि आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिनेबारे भारतले प्रारम्भिक सहमति दर्साउनु सकारात्मक तथा स्वागतयोग्य छ । शनिबार सम्पन्न नेपाल–भारत १० औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले बंगलादेश लैजाने विद्युत् आयोजनाका नाम मागेपछि यस क्षेत्रमा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको हो ।

निश्चित आयोजनासहित प्रस्ताव पठाए स्वीकृत गर्न सकिने उसको आश्वासन कार्यान्वयनको चरणमा रूपान्तरण भएमा अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारमा यो एउटा नयाँ कोसेढुंगा बन्नेछ । नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि मात्रै होइन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय विकास सहकार्यमा पनि यसले अर्थपूर्ण सन्देश दिनेछ । तसर्थ, भारत र बंगलादेशसँगको यो संवाद–सम्पर्कलाई निरन्तर राख्दै नेपालले आफ्ना तर्फबाट यथोचित प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । भारतले पनि यसलाई आश्वासनमा मात्रै सीमित नराखी क्षेत्रीय विकास र भाइचारा अभिवृद्धिको नयाँ कडी बन्न सक्ने यो पहललाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिनुपर्छ ।

खास गरी भारतीय पक्ष मौन रहँदा बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने नेपाली सपना त्यत्तिकै थाती रहँदै आएको थियो । नेपालबाट पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजान बंगलादेश सहमत भएको ६ महिना हुन लाग्दा पनि प्रसारण लाइन उपलब्ध गराउन भारतले हरियो झन्डा नदेखाउँदा योजना नै संशयमा थियो । भदौ दोस्रो साता नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा बंगलादेशले नेपालबाट पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति भएपछि नै काठमाडौंले नयाँदिल्लीसामु भारतीय संयन्त्र र भूमि प्रयोगको अनुमति माग्दै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा भारतको पछिल्लो आश्वासनले बंगलादेशसितको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशा पलाएको छ । यद्यपि, कतै भारतले आश्वासनमै त भुलाइरहँदैन भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ । र, आशंकाको बादल त्यति बेला मात्र हट्नेछ, जब नेपाली बिजुली बंगलादेश पुग्न थाल्नेछ ।

भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत् आयात–निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर नेपाली प्रस्तावमा सहमति दिने भनिएको छ । खास गरी भारतले तेस्रो देशको लगानी भएका मात्र होइन, निर्माण प्रक्रियामा नेपाल र भारतबाहेकका कम्पनीहरू संलग्न भएका आयोजनाका बिजुली किन्नसमेत जसरी चाहिरहेको छैन, यसकै कारण बंगलादेश निर्यातमा पनि अनावश्यक व्यवधान त निम्त्याइँदैन भन्ने भय छ । बिजुलीलाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा लिएर तेस्रो देशको लगानी भएका आयोजनाबाट नकिन्नुको कारण त बुझ्न सकिएला, तर सम्पूर्ण रकम नेपालले लगानी गरेर बनाएको, खालि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण कार्यमा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएको माथिल्लो तामाकोसीजस्ता आयोजनाको बिजुली किन्न पनि नचाहनुका पछाडिचाहिँ कुनै तर्कसंगत कारण देखिन्न ।

- Advertisement -
Ad image

दुईदेशीय कूटनीतिक संवादबाट यस्ता उल्झनहरू फुकाउन बाँकी रहेकै बेला बंगलादेशसँग भारत हुँदै बिजुली बेच्न सहज तुल्याउनु पक्कै चुनौतीपूर्ण छ । यद्यपि, भारतले उदार नीति अवलम्बन गरेमा र नेपालको कूटनीतिक संवाद प्रभावकारी हुन सकेमा असम्भव केही छैन । विश्वशक्ति बन्न लालायित भारत निर्विवाद रूपमा क्षेत्रीय शक्ति बन्न पनि बिजुली नीतिमा उदार हुन जरुरी छ । यथावस्था भने नेपालले तेस्रो देश बिजुली निर्यातको बाटो जसरी छिटो खुल्छ, त्यही उपाय अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यसअतिरिक्त, बैठकमा केही उपलब्धिमूलक सहमति पनि भएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६ सय मेगावाटबाट वृद्धि गरी ८ सय मेगावाट पुर्‍याउने सहमति पनि उत्तिकै उत्साहबर्द्धक छ । संखुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर–सीतामढी (भारत) ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आदानप्रदान गर्न अध्ययनका लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने र टनकपुरबाट नेपालले अब विद्युत् निर्यात गर्न पनि पाउनेलगायतका सहमति पनि द्विदेशीय हितमा छन् । नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भने भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको जवाफ मात्रै आएको छ । यो सम्झौता चाँडै गर्न भारत तयार रहनुपर्छ, द्विदेशीय विद्युत् व्यापारलाई अझ सहज बनाउन यसो गर्नु अपरिहार्य छ ।

समग्रमा, द्विदेशीय यस बैठकले त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको नयाँ ढोका खोल्ने जुन सम्भावना बढाएको छ, त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन नेपालको निरन्तर पहल र भारतको सकारात्मक र उदार व्यवहारको खाँचो छ । नेपाल–भारत द्विदेशीय मामिलाका निम्ति मात्र होइन, बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, इन्डिया, नेपाल) जस्तो उपक्षेत्रीय पहललाई अर्थपूर्ण आकार र दिशा दिन पनि यसको कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ ।

इ कान्तिपुरबाट ।।।।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्