Ad imageAd image

हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि सेवन गरेपछि विराटनगरका मेयरले गरे यस्तो अपिल

खबर खुराक
खबर खुराक १२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार
2 Min Read
Aa

१२ फागुन विराटनगर । विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले बिहीबार हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि सेवन गरेका छन् । हात्तीपाइले रोग नियन्त्रण गर्ने सरकारी अभियान अन्तर्गत बिहीबारदेखि मोरङसहित १५ जिल्लामा औषधि खुवाउन थालिएको हो ।

महानगर परिसरमा सञ्चालित स्वास्थ्य केन्द्रमा हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खाएर अभियान सुरु गरेपछि मेयर कोइरालाले सम्पूर्ण महानगरवासीलाई हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खान आह्वान गरेका छन् । कोइरालाले भने, ‘सरकारले सञ्चालन गरेको अभियानलाई साथ दिएर विराटनगरबाट मात्रै होइन, नेपालबाटै हात्तीपाइले रोग निवारण गर्नु जरुरी छ ।’

त्यसका लागि औषधि खान मिल्ने सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खान उनले अपिल गरे ।

औषधि खाएर मात्रै हात्तीपाइले रोग निवारण गर्न सकिने बताउँदै मेयर कोइरालाले सरकारको अभियानलाई साथ दिन सबैलाई आग्रह गरे । सो अवसरमा मेयर कोइरालासहित उपमेयर शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला, निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन (अफिन)का अध्यक्ष डा. शंकर अधिकारी, कोशी अस्पतालका मेसु डा. रविनराज सिंह, वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यका साथै कर्मचारीहरूले समेत औषधि खाएका थिए ।

- Advertisement -
Ad image

महानगरका १९ वटै वडामा स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले औषधि खुवाउनेछन् । औषधि खान मिल्ने महानगरको योग्य जनसंख्या ८० प्रतिशतलाई हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाउने लक्ष्य राखिएको महानगरको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हैदर अलीले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले बिहीबारदेखि हात्तीपाइले रोग देखिएका १५ जिल्लामा औषधि खुवाउनले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । फागुन २५ गतेसम्म झापा, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, रसुवा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलाली जिल्लामा हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

सरकारले सन् २००३ देखि ६४ जिल्लामा हात्तीपाइलेविरुद्धको आमऔषधि अभियान सञ्चालन गरेको थियो । तीमध्ये ४८ जिल्लामा बिरामी फेला नपरेकाले ती जिल्लामा औषधि खुवाउन बन्द गरिसकेको छ ।

नेपालमा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको हात्तीपाइले रोग सरकारले सन् २०२० मै निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर नसकेपछि सन् २०३० सम्मको समय थपेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्