एमालेको उल्टो यात्रा

कतिपय मानिस हामीले देखेका र बुझेका तत्कालीन ओली नै यस्ता नभएको बताउँछन्Ù भाषणमा त्यति बेला जेजे वकालत गरे पनि उनीसँग यति बेला उठबस गर्ने पात्रहरू नै अलोकतान्त्रिक र सर्वशत्तावादी चरित्रका भएका कारण वाक्पटु उनका विगतका भनाइहरू गराइमा परिणत हुन कठिन थियो भन्ने दलिल गर्छन् । आन्दोलनका समयमा र शान्ति प्रक्रियाले आकार लिइरहेका बेला भारत आउजाउ गर्दा त्यहाँको लोकतान्त्रिक खेमासँग सम्बन्ध बनाउन र बढाउन उद्यत रहनु ओलीका लागि अपेक्षित रहे पनि उक्त लोकतान्त्रिक खेमाको विश्वास भने कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही प्रचण्ड/बाबुरामले जितेकाले पछिल्लो अवस्थामा उनको सम्बन्ध त्यहाँको अलोकतान्त्रिक या कन्जर्भेटिभ कित्तामै सीमित भएको देखिन्छ । परिणामतः, आज पनि त्यो कित्तालाई ओली ‘भारतको असल मित्र’ भएको भान एकातिर छ भने, अर्कातिर देशभित्रसमेत उनका निकटतम भनिएकाहरूमा त्यही कोटिका अस्पष्ट र स्वार्थी चरित्रहरूको बाहुल्य देखिन्छ ।

भनिन्छ, रवीन्द्र अधिकारी, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्रीजस्ता ‘मास लिडर’ मानिने लोकतान्त्रिक युवाहरू जन्माउन सफल एमाले एकाएक महेश बस्नेत, नवीना लामाजस्ता कमजोर बुझाइ तथा लोकतान्त्रिक धरातल नभएकाहरूलाई भ्रातृ संगठनहरू जिम्मा लगाउने चरणमा पुग्नुमा अहिलेको नेतृत्वकै आड र साथ छ । नेकपा डबलरूपी रिहर्सलपश्चात्को एमालेभित्रको अहिलेको परिस्थिति अझै अनौठो किन छ भने, समाजले ‘मास लिडर’ मानेकामध्येका भुसाल र झाँक्री माउ दलमा एउटा कुनासम्म नपाएपछि छाडेर जान बाध्य भए भने भट्टराईको उकुसमुकुससहितको यात्रा सम्भावित राजनीतिक ‘रिस्क बियर’ गर्न नचाहेका कारण आजसम्म कायम छ ।

दलभित्रको परिस्थितिको चर्चा गर्नेहरूका अनुसार रवीन्द्र जीवितै रहेका भए, उनको हालत पनि भुसाल र झाँक्रीकै जस्तो भइसकेको हुन्थ्यो, अहिलेको नेतृत्वसँग टिक्न–बस्न सक्दैनथे । बाहिरबाट हेर्दा कतिपयले अहिलेको एमालेमा पूर्व ट्रेड युनियनवालाहरूको वर्चस्व देख्छन् भने कतिले सुसंस्कृत राजनीतिक सुझबुझ भएका व्यक्तिका रूपमा बुझिएका सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतको लगातारको कमान्डमा पहुँच पनि । तर व्यवहार हेर्दा उनीहरू एमालेको ‘पोलिसी’ बन्ने पृष्ठभूमिमा भूमिकाविहीन रहेको वास्तविकता महिला र सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायका सन्दर्भमा अहिलेको एमालेले साध्ने गरेको मौनताले देखाउँछ ।

मजदुर र महिलाको सहभागिताका बारेमा राम्रै अध्ययन, अनुभव र ‘एक्सपोजर’ भएकी डा. बिन्दा पाण्डे तत्कालीन नेकपा डबललाई महिलाको संख्या थपेर समावेशी बनाउनुपर्ने आवाज बुलन्द गरेकै कारण ‘एनजीओको मुद्दामा ट्याउँट्याउँ’ गरेको दलिलसँगै एकाएक एमालेको निर्णायक कोटरीबाट साइड लाग्न बाध्य भइन् । अर्कातर्फ, ‘संस्कृति र मौलिकता’ का नाममा आज महेश बस्नेतजस्ता पात्रहरूमार्फत पुरानो रूढिवादीयुक्त नेपाली समाजको समर्थनका तर्कहरू जोडतोडले उठिरहेका छन् । र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारस्तम्भमाथि भइरहेका यी कठोर प्रहारको साक्षी बनेर बस्ने नियतिमा डा. पाण्डे मात्र होइन, नेम्वाङ, ज्ञवाली र गुरुङजस्ता लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खारिएर आएका नेताहरूसमेत देखिएबाट एमाले कसरी चलिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनअघिसम्मको नेपाली लोकतन्त्रको चरित्र र उक्त महाधिवेशनमार्फत अध्यक्ष चुनिएका ओलीको कार्यकालमा माथि उल्लिखित सन्दर्भमा भएको उथलपुथलले के बताउँछ भने, पछिल्ला दिनमा नेपाली लोकतन्त्रले आफूले लिइसकेको अग्रगामी स्वरूपमा दिनानुदिन सम्झौता मात्र गरेको छैन, कतिपय अवस्थामा त सीधै पश्चगमनतर्फ पाइलासमेत चालेको छ । उदाहरणका लागि निर्वाचन प्रणालीलाई लिन सकिन्छ, दुई–दुईवटा संविधानसभामा अपनाइएको ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीमार्फत चुनिने प्रावधानलाई नयाँ संवैधानिक व्यवस्थामा समावेश गर्न अस्वीकार गर्दै त्यसको उल्टो अर्थात् ४० प्रतिशत समानुपातिक र ६० प्रतिशत पहिलो हुनेले जित्ने प्रावधान राखियो । विगतमा निर्वाचित संस्थाहरू असमावेशीे हुनुको मूल कारकका रूपमा रहेको पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीले नै महत्त्व पाउँदा कसरी निमुखालाई न्याय र उपेक्षितलाई अवसर दिने समावेशी सोच र संसद् लगायतले परिणाम दिन सक्थे ? यसमा तत्कालीन सात दलसमेत हैसियत अनुसार जिम्मेवार रहे पनि एमालेको भूमिका प्रमुख देखिन्छ ।

संविधानका प्रावधान मिचेर र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत सर्वोच्च न्यायिक निकायका प्रधानन्यायाधीशसँग नियुक्तिमा भागबन्डा गरेर गरिएका विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका दर्जनौं नियुक्ति आफैंमा संविधानका प्रस्तावनाको बर्खिलाफ र असमावेशी थिए, जसमा आज नाम लिनै हिचकिचाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको नेकपा डबल अध्यक्षका हैसियतमा एमाले अध्यक्षको अहं हात थियो । आज ती निकायले लिएका अधिकांश निर्णय पनि हिजोको आन्दोलनरत एमालेको नीति र अहिलेको नेपाली राज्यले अँगाल्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रावधानविपरीत गइरहेका छन् । मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग लगायतमा भरिएका आयुक्तहरूमध्ये धेरै आफ्ना जिम्मेवारीसम्बन्धी सुझबुझ कम भएका कारण निर्णयका लागि नेताका ‘दरबार’ धाउने गर्छन् । र दरबारमा पनि नेम्वाङ, ज्ञवाली र गुरुङ या डा. पाण्डेभन्दा धेरैजसो बस्नेत र लामा प्रभृतिसँग ठोक्किनुपर्दा उनीहरूका निर्णयहरू संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताका पक्षमा भन्दा पनि ती उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने गरी आउने गरेका छन् ।

आन्दोलनको समयमा समेत जनता र विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सफल मानव अधिकार आयोग आज धेरै हिसाबले कोमामा पुगिसकेको छ भने महिला आयोग पनि यौनिक र लैंगिक विषयको भेद नै नपाएझैं गरी कतै रुमलिइरहेको छ । गठनमै असमावेशीताको पराकाष्ठा नाघेको समावेशी आयोगका कतिपय निर्णय त यति प्रतिगमनप्रेरित छन् कि यहाँ चर्चालायक पनि छैनन् । र, अझ दह्रो र दूरगामी खतरा त यसबीच न्यायालयमा पुगेकाहरूबाट देखिन थालेको छ । संविधानका विभिन्न धारामा मौलिक हकका रूपमा स्थापित सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका समुदायहरूको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने प्रावधानका विपरीत ती आयोगहरू र स्वयंमा अदालतका फैसलाहरू नै बोल्न थालेका छन् ।

आफैंमा प्रगतिशील तप्काको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर कहलिएकी, नयाँ पुस्ताका छोरीहरूको ‘सपना’ झैं बन्न सफल भएकी, सीमान्तीकृतका सवालमा संवेदनशीलताको ‘आइकन’ मानिएकी पूर्ववकिल तथा पूर्वएमाले सांसद सम्मिलित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू हेर्दा एमालेले पछिल्ला दिनमा गतिशील र सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीविरुद्ध कम्मर कसेरै लाग्न आफ्नालाई कतै प्रभाव र प्रशिक्षण त दिइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । क्रिकेटर लामिछाने प्रकरणको फैसलामा पनि ती पूर्वप्रगतिशीलको भूमिका देखेर कतिपय उनकै पूर्वसहकर्मी र सहपाठीहरूले समेत ‘फेरि पुष्टि भो, राज्य स्वयं बलात्कारी हो’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तर यी प्रसंग कोट्याइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गरेका प्रतिगमनतर्फको प्रयाससम्बन्धी संशयको पृष्ठभूमिमा वर्तमान एमाले नेतृत्वको कामगराइ मात्र एकल र पूर्णतया जिम्मेवार छन् भन्नेचाहिँ होइन । हिजोका सहयात्री कांग्रेस र प्रधानमन्त्री दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रकै पनि कतिपय नीति र नेता–कार्यकर्ताका सोच–विचार तथा आचरणले यसमा मलजल गरेका छन् भने संविधानले अंगीकार गरेको बाटाका बारेमा स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेका नेता–कार्यकर्तालाई बुझाउने प्रयासै नगरेको ती दलका नेतृत्वहरू पनि आ–आफ्नै तहमा जिम्मेवार छन् । यहाँ एमाले र अन्य दलमा फरक केमा छ भने कमसेकम कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वले संविधानविरोधी एजेन्डामा आफ्नै त्यो तप्काका कार्यकर्तासँग हो मा हो गरिरहेको पाइँदैन, एमाले नेतृत्वचाहिँ कार्यकर्तालाई त्यसतर्फ मोड्न र पंक्तिबद्ध गर्न तल्लीन भइरहेको महसुस गर्ने आधारहरू छन् । कार्यकर्ताहरूलाई संविधानविरुद्ध पंक्तिबद्ध गर्ने क्रममा उसले चुनेका महेश बस्नेतजस्ता पात्रहरूले कहिले राम मन्दिरका नाममा त कहिले धराशायी अर्थतन्त्रका नाममा नेपालीको मनस्थितिसँग इमोसनल बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् ।

भारतीय राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका फ्रान्सेली राजनीतिशास्त्री क्रिस्टफी जेफर्लटका अनुसार, भारत सन् १९५० को सेकुलर युगबाट अहिलेको हिन्दुत्व युगमा आइपुग्नुमा भारतीय कांग्रेसको त्यसतर्फको रुझान र बेलाबेलाका अदालती निर्णयहरूले समेत साथ दिएका छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशलाई केही शक्तिले दिन खोजेको दिशालाई आफू बुझेको भनेर जसरी सार्वजनिक उद्घोष गरेका छन्, त्यो यदि मनदेखिको बुझाइ हो र उनी नेपाललाई त्यसतर्फ जान नदिन साँच्चिकै तयार छन् भने त्यो आफैंमा सकारात्मक छ । र यसमा नागरिक समाज, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलहरू र एमालेकै माथि नाम लिइएका वा लिन छुटेका तर लोकतान्त्रिक मान्यतामा विश्वास राख्ने नेताहरूले समेत साथ दिन आवश्यक छ । वर्तमान एमाले नेतृत्वलाई पनि जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाकालीन लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्ने पंक्तिमा बदलिनका लागि मौका र समय अझै छ । आत्मा साक्षी राखेर पुनर्विचार गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।