वीरगञ्ज आईसीपी १ अर्ब ८१ करोडमा कैलाश टर्मिनललाई जिम्मा दिने तयारी

‘इन्टर मोडल यातायात विकास समिति नियमकारी निकाय हो, बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ’, उनले भने, ‘६० प्रतिशत प्राविधिक र ४० प्रतिशत वित्तीय पक्षसँगै कामदार, प्रस्तुति र मोडालिटी र अनुभवको पनि मूल्यांकन गरिएको छ ।’

कम्पनी छनोट गर्दा इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको ‘पट्टा बहाल दिने सम्बन्धी नियमावली–२०७०’ मा उल्लेखित विधि अपनाइएको दावी उनको छ । निजी क्षेत्रले अनुभव समेतको प्रयोग गरेर चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्ने विश्वास उनको छ ।

वीरगन्ज आईसीपीको व्यापार बढेमा ठेकेदार कम्पनीले थप रकम समितिलाई दिनुपर्ने प्रावधान राखेर सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

‘वार्षिक ट्राफिक मुभमेन्ट विज्ञ समूहद्वारा मुल्यांकन गरेर पछिल्लो पाँच वर्षमा हुने न्युनतम ट्राफिक मुभमेन्ट अनुमान गरेका छौं, त्यसैको आधारमा वीरगञ्जमा टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनीका लागि ‘थ्रेस होल्ड’ राखिएको छ । त्यो भन्दा बढी ट्राफिक मुभमेन्ट भयो भने उसले थप रकम दिनुपर्छ’, कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने ।

उनका अनुसार पहिलो वर्ष ४ लाख ८७ हजार ५ सय १२, दोस्रो वर्षमा ५ लाख ११ हजार ४ सय ९८, तेस्रो वर्षमा ५ लाख ३६ हजार ६ सय ६३, चौथो वर्षमा ५ लाख ६३ हजार ६७ पाँचौ वर्षमा ५ लाख ९० हजार ७ सय ७० वटा ट्रक आईसीपी हुँदै आउने/जाने अनुमान गरिएको छ ।

यदि यो आधार दर भन्दा बढी भएमा प्रति ट्रक पहिलो वर्ष २ सय ३४, दोस्रो वर्षमा २ सय ३५, तेस्रो र चौथो वर्षमा २ सय ५८ र २ सय ८४ रुपैयाँ कम्पनीले थप तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए ।

एकै स्थानबाट भन्सार, आप्रवासन, क्वारेन्टाइन, सीमा सुरक्षा जस्ता संस्थाहरु ल्याएर मानवीय तथा मालसामानको अन्तरदेशीय आवत जावतलाई झन्झट रहित बनाउने उद्देश्यले भारतले नेपाल र आफ्नो भूमिमा समेत आईसीपी निर्माण गरिदिएको छ । नेपालको आधा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय आयात निर्यात कारोबार आईसीपीबाटै हुने गरेको छ ।

२०७४ देखि नै सञ्चालनमा आएको वीरगन्ज आईसीपी सञ् चालनका लागि २०७५ सालमा पनि टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । तर त्यो टेन्डर प्रक्रिया पूरा हुन सकेको थिएन ।

समितिको स्वामित्वमा वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, काकडभित्ता, तातोपानी, चोभार र वीरगञ्जमा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपी सञ्चालनमा छन् । आईसीपी वीरगञ्ज र चोभार सुक्खा बन्दरगाह मात्रै समितिले आफैंले सञ्चालन गर्दै आएको छ । वीरगञ्ज ठेक्का लागि सकेको छ भने चोभार सुक्खा बन्दरगाह पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरि गृहकार्य भइरहेको समितिले जनाएको छ ।