कता जाँदै छ अर्थतन्त्र ?

भएको के हो ?

उल्लिखित ताजा उदाहरणहरू अर्थतन्त्रका बजार प्रणाली, नीति निर्माण र आर्थिक सुशासन तीनवटै आयाममा देखिएका समस्याहरूका एकीकृत परिणति हुन् । ती सबै आयाममा देखिएका समस्याहरूले आर्थिक चक्र (इकोनोमिक साइकल) र अर्थ प्रणाली (इकोनोकिम सिस्टम) लाई एकसाथ जोखिममा पारेका छन् ।

समस्याको साझा कारण आम मानिसको खर्चयोग्य आय अस्वाभाविक रूपले घट्नु र क्रयशक्ति खस्किनु हो । अर्थप्रणालीमा आप्रवाह हुने पैसाको स्रोत रेमिट्यान्सबाहेक केही छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च विनियोजनको २० प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ । निर्यातको वास्तविक आय नगण्य छ । राजस्व लक्ष्यको ३९ प्रतिशत मात्र उठेको छ । बजारमा माग कम भएपछि व्यवसाय, तिनको आय र रोजगारी खस्कनु स्वाभाविक आर्थिक दुश्चक्र (भिसियस साइकल) हो ।

नेपाली अर्थतन्त्र सम्पूर्ण रूपले आयातनिर्भर हुनुको यो ज्वलन्त जोखिम हो । यहाँको आर्थिक चक्र निरन्तर चल्नका लागि आयात अपरिहार्य भइसकेको छ । प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै जोड्दा सम्पूर्णप्रायः राजस्व आयातमै निर्भर छ । व्यापार–व्यवसाय आयातित तयारी वस्तुमा र उद्योग अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थमा निर्भर छन् । रोजगारीको नियति पनि त्यही हो । सडकछेउमा मकै पोलेर बेच्ने, नाङ्लो पसल राख्ने वा ठेलामा फलफूल–तरकारी बेच्ने सबैको स्वरोजगारी र व्यापारका आधार आयातित वस्तुहरू नै हुन् ।

भारुको मूल्य घट्नुमा भारतीय पर्यटक बढी आउनु, अवैध कारोबार बढ्नु, हुन्डी भारत भएर नेपाल भित्रिनु आदि ‘हाइपोथेसिस’ चर्चामा छन् । तिनको पनि आंशिक असर होला । तर, यसको पनि चुरो कारण नेपाली बजारमा वस्तुको मागमा कमी आउनु र आयात कम हुनु नै हो । खासमा, नेपाली बजारमा (ठूला मेसिन, औजार, सवारीसाधनबाहेक) झन्डै ९० प्रतिशत वस्तुहरू चरम न्यून बिजकीकरण गरी भन्सारबाट भित्र्याइन्छन् । बजारमा २ हजार रुपैयाँ पर्ने जुत्ता–कपडाको सामान्यतः २ सय रुपैयाँको मात्र बिजक देखाइन्छ । व्यापारीहरूले यसरी फरक पारिएको मूल्य भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई तिर्न अवैध भारु बजार प्रयोग गर्छन् । यसका अवैध तर संगठित कारोबारकर्ताहरूले चाहिएका बेला चाहेजति भारु जोहो गर्ने हैसियत राख्छन् । तर, अहिले वस्तुको माग नै घटेर आयात कम भएपछि ती कारोबारीहरूले प्रक्षेपण गरेअनुरूप भारुको माग भएन । उनीहरूले जम्मा गरेको रकम चलायमान नभएपछि सस्तोमा बेच्ने अल्पकालिक र केही स्थानमा मात्र देखिएको प्रवृत्ति हो ।

मौका पर्दा ‘दुईको एकमा’ भारु व्यापार गर्नेहरू यिनै व्यापारी हुन् । अहिले सामान्य सस्तो दरमा भारु बेच्दा उनीहरूको खुद नाफामा खासै फरक पर्दैन । राष्ट्रबैंकले डलरमा भारु किनेर बजार धानेको तथ्यप्रति कमैको ध्यान गएको छ । आधा आर्थिक वर्षमै राष्ट्रबैंकले २ अर्ब २८ करोड डलर बेचेर १ खर्ब ८६ अर्ब भारु किन्दा पनि नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भारुको हिस्सा २३ दशमलव ६ प्रतिशतबाट बढेको छैन ।

के गर्ने ?

नीतिगत अन्योल र शासकीय तदर्थवाद समस्याको चुरोमा छ । राज्यको आर्थिक र औद्योगिक विकासको मोडल, शिक्षा नीति/प्रणाली र रोजगारी एवम् सामाजिक कल्याणका उपायहरूबारे बृहत्तर आयामहरूको प्रस्टता धेरै टाढाको अपेक्षा भइसकेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न आवश्यक कानुन–नियमहरू बनाउन र लागू गर्न पनि राज्य चुकेको छ । राजनीति अर्थतन्त्रका समस्याप्रति निरपेक्ष देखिएको छ । राज्यसत्ताका सञ्चालकहरूमा अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति चिन्ता र समस्या समाधानमा पहल गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिसमेत प्रदर्शन हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण लगायतका तीन दर्जन विधेयक विगत संसद्‌मा वर्षौं थन्किए । ती पारित नभई अघिल्लो संसद्को पदावधि सकियो । न्यून बिजकीकरण छाया अर्थतन्त्रको एउटा मूल कारक भइसक्दा पनि राज्य प्रत्युत्पादक नीति र अभ्यासहरूमै रुमलिएको छ । विगत बीस वर्षमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको ‘टेम्प्लेट’ समेत बदल्न सकेको छैन । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिले राज्यको निर्णय प्रक्रियालाई अपहरण गरिरहेको छ । राज्य चलाउनेहरूको पहिलो प्राथमिकता पैसा असुल्ने ‘आकर्षक’ सरकारी कार्यालयहरूमा ‘आफ्ना मान्छे’ पठाउने आतुरी सनातन छ । यो अभ्यास अब सम्पूर्णतः लज्जाहीन र खुलेआम भएको छ । यसको तीव्र कुप्रभाव प्रशासनिक प्रभावकारिता र आर्थिक सुशासनमा परेको छ । क्षणिक स्वार्थहरूको जालो उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहसम्म यसरी फैलिएको छ कि मुलुकको हितका उपाय र मार्गचित्रबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने मञ्चहरू नै अब सायद बाँकी छैनन् । यस्तो चिन्ता गर्नेहरू निर्णायकहरूका दृष्टिमा अक्सर उपहास र वैरभावका पात्र भइरहेका छन् ।

यसका पछाडि गम्भीर विकृतिहरू छन् । उच्च तहमा बस्नेहरूको ध्येय असल नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेमा छैन । विदेशी नागरिकता वा स्थायी बसोबासको निस्सा लिनेहरू अहिले ठूलै संख्यामा सार्वजनिक पदमा छन् । आफैं नभए, तिनका छोराछोरी नफर्कने गरी विदेश पलायन भएका छन् । त्यसैले यो जमातको मूल तिकडम अवैध बाटोबाट पैसा जम्मा गरी विदेश पठाउने र अन्ततः घरघडेरी पनि बेचेर उतै पुँजी पलायन गराउने छ । अहिले प्रत्येक ठूलो व्यापारिक घरानाको एउटा महत्त्वपूर्ण सदस्य गैरनेपाली नागरिक (एनआरएन) मा दर्ता भएको छ । यसका पछाडि द्रुत र तीव्र पुँजी पलायनको उद्देश्य छ भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग छ । राज्य यसमा मुकदर्शक मात्र भएर बसेको छ । सारमा, यी सबै वर्गमा मुलुकलाई समुन्नत बनाउने इच्छा र उद्देश्य दुइटै छैन । तर, राज्य सञ्चालन प्रभावतः तिनकै कब्जामा छ ।

नीति निर्माणको दार्शनिक आधार नै खण्डित गर्ने नियतले निर्णायक संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन् । लघुवित्त एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो । मानौं, राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको ब्याजको १५ प्रतिशतको सीमा गरिब वर्गसुहाउँदो छ । अथवा, वाणिज्य बैंकहरूलाई तोकिएको निर्देशित क्षेत्र कर्जाको नियम र लघुवित्तहरूलाई थप एक तहको बिचौलिया बनेर नाफा असुल्ने संरचना अर्थतन्त्रका लागि लाभकारी हो ।

यथार्थमा, यो कल्याणकारी राज्यका दृष्टिले सर्वथा प्रतिकूल अभ्यास हो । लघुवित्तहरूबाट अपेक्षा गरिएको सामाजिक बैंकिङ हो जसले आफ्नो तीनखम्बे — समुदायहरूमा आधारित रहने, वास्तविक अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष टेवा पुर्‍याउने र व्यवसायका नयाँ मोडलहरूमा लगानी गर्ने — सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्छ । मौद्रिक प्राधिकारीलाई यो चेत आएको देखिएको छैन । संरचनागत परिवर्तन गर्ने हिम्मत नगरेर ब्याजदरको सीमा तोक्ने कसरत यसैको परिणाम हो ।

राज्य सञ्चालकहरूबाट अर्थतन्त्र चरम उपेक्षामा परेको अर्को उदाहरण हो- सरकार सञ्चालक शक्तिशाली दलहरूबाट हुने अर्थमन्त्रीको छनोट । पात्रहरूको नाम लिनैपर्दैन, गणतन्त्र स्थापना भएयताका १६ वर्षमा १३ वटा सरकार र १७ पटक अर्थमन्त्री फेरिए । यसरी फेरिएकामध्ये ११ पटक उच्च नेतृत्वको निकट भएका कारण शक्तिशाली बनेका तर अर्थतन्त्रबारे औपचारिक शिक्षा नलिएका, अक्सर आर्थिक पद्धति र नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनाबारे सामान्य ज्ञानसम्म नभएकाहरू अर्थमन्त्री बनाइए । त्यस्तै, सम्पत्ती शुद्धीकरणविरुद्धका कानुनहरू बन्न नसकेर नबनाइएका होइनन्, नचाहेर नबनेका हुन् ।

अझ खराब, राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वको यो मनोमानीपूर्ण रवैयाप्रति नागरिक समाज र मिडियाले पनि यथोचित प्रश्न उठाइदिएनन् । राष्ट्रिय बहस अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे केन्द्रित भएको सन्देश अखबारका समाचार शीर्षक, रेडियो–टेलिभिजनका अनगिन्ती ‘टक शो’, प्राज्ञिक वर्गबीच हुने वार्ता/छलफल र प्रशासन संयन्त्रको कार्यशैलीले विरलै दिन सकेका छन् । सबैलाई रातारात अनवरत फेरिने राजनीतिक नाटकका परिदृश्यको रोमाञ्चले लठ्याएको छ ।

आम भाष्य यस्तो सृजना गरिएको छ कि, देशमा अर्थतन्त्रका यी समस्या बुझेको, समस्या समाधान गर्न सक्ने कुनै विज्ञ, अर्थशास्त्री र योजनाविद् छैन । विषयगत ज्ञानशून्य र निहित स्वार्थयुक्त राजनीतिक नेतृत्वले जे गर्दै छ, त्यो नै अन्तिम सम्भव उपाय हो । यही आत्मघाती सन्देश दिने कसरत सबै प्रकृतिको सत्ताले निरन्तर गरेको छ । अनि, नेपाली अर्थतन्त्रको दुरवस्थाको कारक कतै अन्यत्र खोज्नुपर्छ र ?

इ-कान्तिपुरबाट।।।।