परदेशीको रुक्खा फगुवा

हुने रहेछ । दैनिक आराधना एवं साधना गर्ने पर्व एक्लै पनि मनाउन सकिन्छ, तर नातागोता एवं साथीभाइबेगरको चाड अर्थहीन बन्न पुग्दछ । आईक्याड श्रमिक शिविरभित्र रहेका अधिकांश २० देखि ३० वर्ष समूहका मधेशी कामदारहरूले तिनका गाउँ–घरतिर प्रतिपदाका दिन मनाइने फागु कसरी मनाइरहेका होलान् ? स्थिति देखेकाहरूका मनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सधैंझैं कार्यस्थलसम्म ओसार–पसार गर्ने बस त बुधबार पनि समयमै आएको होला । सायद तीमध्ये केही भिखारी ठाकुरको भोजपुरी ‘बिदेसिया’ लयमा मनमनै गुनगुनाइरहेका होलान्- ‘परदेशीया के होरी, सुखले रहल गोरीया / आँखी निर्जल, मोन भिजल गोरीया । हो, हो, हम परदेशीया !’ विप्रेषण–आश्रित देशका हर्ताकर्ता भने सत्ता राजनीतिको नैतिकतामुक्त (नाइलिस्टिक) खेलबाडमै मस्त छन् । परदेशी श्रमिकको मौन विरोधले ल्याउन सक्ने संकटको प्रभाव श्रीलंका एवं पाकिस्तानजस्ता देशहरूमा देखिसकिएको छ । काठमाडौंका बैठके अर्थशास्त्रीहरूले आश्वासन दिएजस्तै नेपाल ‘फरक देश’ होला, तर परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई ‘विशिष्ट श्रेणी’ भनेर छुट्याउनु गल्ती ठहरिन सक्छ ।

विप्रेषणका प्रकार

सन् १८५७ को गदर दबाउन अवध पुगेका सिपाहीहरूको ‘लखनउ लुट’ बाट जंगबहादुरका शाखासन्तान मालामाल भए । सैनिकका परिवारहरू भने खाली खुट्टा डोको बोकेर बेगार गर्ने हालतबाट माथि उक्लिन सकेनन् । प्रथम विश्वयुद्धको आर्थिक प्रतिफलले चन्द्रशमशेरका सन्तति मात्र होइन, तिनका आसेपासेलाई समेत धनाढ्य बनायो । द्वितीय विश्वयुद्धमा बगेको सिपाहीहरूको रगत जुद्धशमशेरको खलकका लागि नोट छाप्ने मसीसरह ठहरियो । वैदेशिक सहयोग निःसन्देह सन् १९५० पछिका शाह शासकहरूको सम्पन्नता र शक्तिको सम्बल थियो, तर त्यस्तो निर्बाध मद्दतका लागि भूराजनीतिक आधार तयार गर्नमा गोर्खाली सैनिकको निर्यात एवं शान्ति सेनामा गरिने निरन्तर सहभागिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । विप्रेषण–आश्रित अर्थतन्त्रले कामदारका परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाह गर्न सघाए पनि त्यस्तो नगद प्रवाहको मुख्य लाभ शासक वर्गलाई पुग्ने रहेछ । वस्तु र सेवाको उपभोग बढ्ने भएपछि आयात पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ । आयातकर्ता व्यापारी एवं चल्तापुर्जा सेवाप्रदायक मोटाउँछन् । उद्योगमा लगानी गर्ने संयमको साटो ऋण र ब्याजमा खेल्ने तात्कालिक लाभको क्षेत्रले पुँजीपतिलाई आकर्षित गर्न थाल्दछ । व्यापारको करबाट सुन्निएको सरकारी लगानी अप्रत्यक्ष प्रतिफलका पूर्वाधार परियोजनाहरूबाट प्रियतावादी योजनाहरूतिर मोडिँदै जान्छ । विप्रेषणको आम्दानी, उपभोग–उत्प्रेरित आर्थिक गतिविधि एवं आयात करबाट चल्ने शासन खर्चको त्रासदी नै के हो भने, त्यस्तो दुश्चक्र स्व–प्रेरक (सेल्फपर्पेचुएटिङ) बन्न पुग्ने रहेछ । कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी एकल आर्थिक गतिविधिबाट चल्ने अर्थतन्त्रका ‘डच डिजिज’ भनिने अनिश्चितताका जोखिमहरूसँगै आन्तरिक नियन्त्रण बाहिरका आय स्रोतमाथिको निर्भरताले विप्रेषणलाई भरपर्दो आधार बन्न दिँदैन । विप्रेषणले निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा बाँधेर राख्ने हुँदा श्रमिक निर्यात गरेर संसारको कुनै पनि देश समृद्ध भएको उदाहरण भेट्टाउन कठिन छ । विप्रेषणले निरपेक्ष गरिबीको दर घटाउने भए पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने प्रक्रियालाई भने अवरुद्ध नै तुल्याउने रहेछ ।

वित्तीय विप्रेषणका प्रभाव एवं मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक फाइदाहरूबारे नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा बरोबर बहस भई नै रहेको हुन्छ । बिदेसिने कामदारलाई दिइने सेवा, रकम पठाउनेलाई प्रोत्साहित गर्ने तरिका, बिदामा फर्किनेलाई दिइने सुविधा एवं विप्रेषित रकमको लागत घटाउने उपायहरूका सम्बन्धमा पनि निरन्तर विमर्श भइराख्नुपर्दछ । परदेशी कामदारहरूले भने आफ्नो आश्रय देशबाट घरतिर केही सार्वजनिक मूल्य, मान्यता एवं आस्था पनि सम्प्रेषित गरिरहेका हुन्छन् । राजनीतिक विप्रेषण भनिने त्यस्तो प्रवृत्तिको अध्ययन विकसित हुने क्रममा छ । राष्ट्रलाई परिकल्पित समुदायका रूपमा परिभाषित गर्ने अमेरिकी राजनीतिशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डरसनको दूरस्थ राष्ट्रवाद (लङ डिस्टन्स न्यासनलिज्म) अवधारणा खास गरेर पश्चिमा देशहरूमा बस्ने प्रवासीहरूको प्रवृत्ति अध्ययनमा आधारित छ । जराबाट काटिएका त्यस्ता प्रवासीहरूले आश्रय देशमा असहज महसुस गर्दछन् तर तिनमा पैतृक भूमि फर्किने इच्छाशक्ति भने समाप्त भइसकेको हुन्छ । साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति एवं पहिचानमा आधारित दूरस्थ राष्ट्रवादलाई भौगोलिक सिमानाले भने छेक्दैन । पसिना परदेशमा बगाउँछन्, मातृभूमि सप्रिएन भन्ने करकर गर्न छाड्दैनन् । कर कर्मभूमिमा तिर्छन्, तर आफ्नो पहिचान जोगाइराख्ने अपेक्षा पैतृक देशको सरकारसँग राख्दछन् । युरोप र अमेरिकामा रहेका भारतका ‘फिरंगी बजरंगी’ भन्न मिल्ने हिन्दुत्ववादी, पाकिस्तानका ‘स्थायित्व प्रेमी’ इस्लामवादी एवं ‘मन त मेरो नेपाली हो’ दाबी गर्ने नृजातीय राष्ट्रवादीहरू खासमा आफ्नो परिकल्पनाको स्वर्णिम अतीतमा रमाउँछन् र त्यस्तो शुद्धतावादी देश बनाउन लालायित रहन्छन् । दूरस्थ राष्ट्रवाद अन्तर्निहित रूपले प्रतिक्रियावादी हुन्छ । तिनको प्रजातन्त्र बहुमतीय निरंकुशतामा आधारित हुन्छ । तिनले संस्कृतिलाई स्वधर्म भनेर अर्थ्याउँछन् । पहिचानमा एकरूपता खोज्छन् । रवीन्द्र मिश्र र रवि लामिछानेको राजनीतिलाई दूरस्थ राष्ट्रवादको चस्मा लगाएर हेर्ने हो भने धेरै कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

कहिल्यै नागरिकता पाउन नसकिने वा ढिलो–छिटो आफ्नो देश फर्किनैपर्ने बाध्यता भएका चीन, जापान, पश्चिम एसियाका एमिरातहरू वा भारतमा रहेका परदेशी कामदारका ‘राजनीतिक विप्रेषण’ मिश्रित प्रकृतिको हुन्छ । पूर्वानुमेय (प्रिडिक्टबल) परिस्थितिको अभावमा तिनले घर फर्किने योजना बनाउन सक्दैनन्, त्यसैले स्थिर र बलियो नेतृत्वले तिनलाई आकर्षित गर्छ । सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको ‘नेपालसँग गद्दारी गरे पनि चीनसँग वफादारी देखाउनुपर्ने’ किसिमले पनि अर्थ्याउन मिल्ने वक्तव्यमा वाहवाही गर्ने प्रवासी कामदारहरू असुरक्षित मनस्थितिमा बाँचिरहेको हुनुपर्दछ । फिलिपिन्स, श्रीलंका, पाकिस्तान एवं भारतमा देखिने गरेको दबंग (स्ट्रङम्यान) नेतृत्वको लोकप्रियता एक हदसम्म अनिश्चितताको राजनीतिक विप्रेषणबाट जन्मिएको हो । पश्चिम एसिया एवं मलेसियाका कार्यस्थलले अदक्ष मधेशी कामदारहरूमा समेत स्वत्व एवं स्वाभिमान जगाउने रहेछन् । परदेशमा सामान हैसियत भए पनि राजदूतावासभित्र र देश फर्किनासाथ विमानस्थलमा नृजातीयताका आधारमा गरिने फरक व्यवहारले तिनलाई उद्वेलित गर्नु स्वाभाविक हो । उच्च शिक्षाप्राप्त परदेशी कामदारहरूले त अस्ट्रेलिया वा क्यानाडा लाग्ने विकल्प खोज्न सक्छन्, जति नै कमाइ जोगाए पनि फर्केर सर्लाही र धनुषा नै आउनुपर्ने बाध्यता भएकाहरूलाई एकताका सीके राउतको

आह्वानले आकर्षित गरेको थियो । अब त्यस्ता कामदारहरू धार्मिकतातिर आकर्षित हुन थालेका छन् । संगठित हुन निषेधित वातावरणमा वाम राजनीतिका खोक्रा नारा बिक्दैनन् ।

सामाजिक विप्रेषणको असर तुरुन्त देखिँदैन । लामो कालसम्म एक्लै बसेका युवाहरूको नारीप्रतिको दृष्टिकोण सम्मानजनक हुने सम्भावना सायद कम हुन्छ होला । पहाडी महिलाहरू पनि यूएईतिर कार्यरत रहेकाले पहाडी मूलका कामदारहरूका लागि आफ्नै भाषामा काकी, माइजू, भाउजू र बहिनी भन्दै बात मार्न मिल्नेहरू छन् । परिवारका साथ रहेका इन्जिनियर, डाक्टर, व्यवस्थापक एवं व्यवसायीजस्ता विशिष्ट पेसाकर्मीबाहेकका मधेशी कामदारहरू ‘पुरुष मात्र’ द्वीपमा काम गर्छन् र बस्छन् । तिनको एक्लोपनाले नारीद्वेष जन्माउन सक्छ । सन्दीप लामिछानेका परदेशी समर्थकमध्ये मधेशी पनि हुनु क्रिकेट खेलको लोकप्रियताले गर्दा मात्र होइन । अनुशासनका नाउँमा कठोर नियम पनि मान्न बाध्य बनाइएकाहरूमा सोपानतन्त्रप्रतिको लगाव एवं खुलापन पाउनासाथ अराजक हुने प्रवृत्ति एकसाथ देखिने रहेछ । परदेशमा नियन्त्रित रहेर घरपरिवारलाई देखासिकी फजुलखर्ची गर्न प्रोत्साहित गर्ने विडम्बना दमित आकांक्षाको अभिव्यक्ति हुन सक्छ । रगत र आँसु बिक्छ । अंग्रेजीमा शोक पत्रकारिताको सूत्र नै छ- ‘इफ इट ब्लिड्स, इट लिड्स’ । अर्थात्, रगत बगेको छ भने शीर्ष समाचार बन्छ । आर्थिकसँगसँगै राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्य तथा मान्यताहरूको विप्रेषणबारे अझ गहन छलफल र अध्ययन जरुरी छ । त्यो किनभने, विप्रेषण–आधारित अर्थराजनीतिबाट निकट भविष्यमा मुक्त हुन सकिने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

ढलपल अर्थतन्त्र

सानो पसल, स्वतन्त्र व्यवसाय वा प्रतिष्ठित पेसाकर्मबाट केही रकम जोगाउन सक्नेहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत कानेखुसी गरेजस्तो गरी सोध्ने नियमित प्रश्न एउटै हुने रहेछ- एउटा घर, बालबच्चाको पढाइ र परिवारको हेरचाहका लागि चाहिनेभन्दा बढी रकम नेपालमा राख्न सुरक्षित छ ? त्यो प्रश्न नभएर खतराको घण्टी हो । सायद कोलम्बो र इस्लामाबादका हर्ताकर्ताहरूले त्यस्तो घण्टीको आवाजतिर समयमै ध्यान पुर्‍याउन सकेनन् कि ? देशको अर्थराजनीतिबाट परदेशी कामदारको विश्वास उठ्यो भने ‘चीन र अमेरिका’ गरेर सार्वभौमिकता जोगाउन कठिन हुनेछ । हुन त संकटापन्न अर्थतन्त्र नेपालको मात्र नभएर वैश्विक मन्दीको बाछिटा पनि हो । कृषि संकटतिर त नीतिनिर्माताहरूले ध्यानसम्म दिन छाडेको धेरै भयो । अन्ध–भारत–विरोध नेपालको नृजातीय राष्ट्रवादको मूल आधार रहेकाले औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानीको आस परित्याग गरिदिए हुन्छ । भारतसँगको सम्बन्ध नसुध्रिएसम्म अरू त के, रोजगारी बढाउने उत्पादक क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी पनि आउँदैन । वैदेशिक सहयोगको लाभ गैसस सञ्चालन गर्नेहरू, दलाल पुँजीपति, सीमित नोकरशाह एवं प्रभावशाली राजनीतिकर्मी तथा तिनका सहयोगी बुद्धिजीवीसहितको भुइँफुट्टा वर्गलाई मात्र जान्छ । सामान्य नेपालीहरूका लागि निकट भविष्यमा श्रमिक भएर बाहिरिनुको विकल्प देखिँदैन ।

परदेशी कामदारलाई अब नेपालले समसामयिक परिवेशका ‘राष्ट्रिय नायक’ को सम्मान दिनुपर्छ । विमानस्थलमा तिनका लागि छुट्टै द्वार, विशेष प्रशिक्षण पाएका कर्मचारीको सेवा एवं सुविधायुक्त कक्षको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्रको तामझामसँग एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने परदेशी कामदारको तिरस्कार असह्य हुँदै गइरहेको छ । एनआरएनहरूका लागि पत्रकार र बुद्धिजीवी मरिमेट्न जरुरी छैन, ती आफ्नो हित प्रवर्द्धन गर्न आफैं सक्षम छन् । नेपालमा निर्धाको आवाज हुनु भनेको परदेशी कामदार एवं तिनका परिवारको पीडालाई मुखर गर्नु हो । प्रवेश मल्लिकले युट्युबमा एउटा मैथिली गीतलाई गज्जबले प्रस्तुत गरेका छन- ‘परदेसिया के चिठिया लिखैय गोरिया ।’ चिठी त प्रतीक हो वेदनामिश्रित चाहना र प्रतीक्षाको । त्यस बाध्यतालाई सह्य बनाउने जिम्मेवारी समस्त राज्य र समाजको हुन आउँछ । मार्च ८ मा फगुवा मान्नेलाई ‘ह्याप्पी होली’ र आईक्याडका ‘हिरोहरू’ लाई सलाम !

इ-कान्तिपुरबाट।।।