लैंगिक न्याय र हाम्रा चुनौतीहरू

यस्तै भ्रम चिर्न र समयसापेक्ष रूपान्तरणका लागि समाईएका बन्दुक र गर्जिएका मुक्तिकामी नाराहरू क्रमशः भुत्ते भएको पनि डेढ दशकभन्दा बढी भयो । आखिर उपलब्धिका रूपमा नेतृत्वको वर्गीय उकालो र समावेशीका नाममा सृजना गरिएका दुर्लभ अवसरहरूको लिलामीबाहेक के हात लाग्यो समग्रमा लैंगिक न्यायका दृष्टिले ? अनि ती अवसरको लिलामी–हिस्सा पाउनेहरूले लैंगिक न्यायतर्फ गरेको कामका नतिजा त धमाधम देखिँदै छन् सतहमा ! अघिल्लो साताका अदालती दुई नजिर यो बुझ्न सजिला उदाहरण हुन् तर त्यति मात्र होइनन्, खोतल्दै जाँदा थुप्रै भेटिन्छन् । यो टिप्पणीले संयोगवश वा विकल्पविहीन अवस्थामा समावेशीको अवसर पाएका केही रूपान्तरण–पक्षधर जुझारु प्रतिनिधि पात्रहरूको लैंगिक न्यायपक्षीय प्रयासलाई बेवास्ता गर्न खोजेको पटक्कै होइन, तर त्यस्ता पात्रहरूले आफ्नो पदीय दायित्व वहन गर्ने क्रममा परिवारदेखि राज्यसम्मका तहगत लैंगिक हिंसा र पितृसत्ताका चुनौतीहरूको लेखाजोखा गर्ने हो भने अर्को कहालीलाग्दो दृश्य हाम्रा अगाडि आउँछ ।

फेरि लैंगिक न्यायको सवाल महिला–मुद्दा मात्र पनि होइन, यो त सबै लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारको सवाल हो जुन एउटा व्यक्तिको मात्र नभई समग्र समाज विकास, सांस्कृतिक रूपान्तरण र वर्गीय विभेदको अन्त्यसँग जोडिएको हुन्छ । तर व्यवहारमा ‘लैंगिक’ शब्दलाई ‘महिला’ को पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यो साँघुरो बुझाइले पनि लैंगिक न्यायलक्षित नीतिगत खाकामा अन्योल थप्छ, थपिरहेको छ हाम्रा नीतिगत दस्तावेजहरू हेर्दा । उदाहरणका लागि महिला मन्त्रालयका नीतिगत खाका, कार्यक्रमहरू लगायत अन्य मन्त्रालयका लैंगिक रणनीतिहरू हेर्न सकिन्छ । उसो त ती अधिकांश नीतिगत खाका र रणनीतिहरूमा प्रभाव पार्ने घरेलु र दाताका सल्लाहकार भनिएकाहरूले नै नेपाली समाज र त्यसको विभेदी चरित्र कति बुझेका छन् भन्ने पनि प्रश्न छ । किनकि वर्गीय चेत र समाजप्रतिको बुझाइ — जसलाई म नेपाली सन्दर्भमा सम्भ्रान्त या दरबारिया महिलावाद भन्छु — का कारण तिनले हाम्रा प्रशासनिक निकायलाई गलत सल्लाह दिने गरेको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहनेले नै स्वीकार गर्दै आएका छन् । अनौठो त, ती मुद्दाहरू उठाउने क्रान्तिकारी तप्काका महिला संगठन र तिनका नेताहरू सत्ताप्राप्तिपछि चुइँक्क बोल्दैनन् बरु पुँजीवादीमध्ये पनि पुरातन सोचबाट सिञ्चित महिलाको स्वरमा स्वर मिलाई तिनै मोटा गणितीय खाकामा सहमति जनाउँछन् । सायद यही होला, हामीले राजनीतिक परिवर्तनसँगै समानान्तर रूपमा लान नसकेको सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको लैंगिक परिणाम !

यसो भनिरहनुको आशय नीतिगत खाकाहरू महिलाकेन्द्रित हुनु हुँदैन भन्ने होइन, खालि नीतिगत खाका कोर्दा ख्याल गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो— सम्बन्धित समाजको शक्ति सन्तुलनको अवस्था । हाम्रो समाजको लैंगिक मात्र होइन, अरू तमाम पहिचानबीच शक्ति सन्तुलन होइन शक्ति असन्तुलनको अवस्था छ, चाहे त्यो लैंगिक पहिचानको सन्दर्भमा होस् वा अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय र भौगोलिक महत्त्वका पहिचानहरू होऊन् । अझ ती विविध पहिचानभित्र फेरि लैंगिक पहिचानका धर्साहरू कम पेचिला हुँदैनन् । उदाहरणका लागि, दलित र गैरदलितबीचको विभेद अनि दलितभित्रै लैंगिक विभेदलाई अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने यीभित्र पनि वर्गीय र फरक क्षमता लगायतका थुप्रै मिहिन धर्साहरू पाइन्छन् । के हाम्रा लैंगिक समानताका दफाहरूले यी विभेदका मसिना धर्साहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेका छन् ? महिला मन्त्रालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरू विश्लेषण गर्दा यी पक्षहरू भेटिँदैनन्, न त संयुक्त राष्ट्रसंघमा लगेर पढिने सिड लगायतका आवधिक प्रतिवेदनले नै यसबारे केही बोल्छन् । बरु राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचनका बेला क्लस्टर भनेर सांकेतिक प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले यी विविधताभित्रका लैंगिक पहिचानलाई मौसमी रूपमा समेटेको निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनमा पाइन्छ । निर्वाचनको संवैधानिक प्रावधानले गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूलाई यो मौसमी रणनीति अपनाउनैपर्ने बाध्यता पनि होला, जुन प्रावधान निर्वाचनकेन्द्रित लोकरिझ्याइँका लागि पनि सहायक हुन्छन् ।

तर फेरि सैद्धान्तिक रूपमा गरिएको गणितीय प्रतिनिधित्वले संख्यात्मक आवश्यकता मात्र पूरा गर्ने हो, यदि ती प्रतिनिधिहरूका विचारलाई सुनिएन भने । राजनीतिक फाँटमा यो जटिल समस्या देखिन्छ भने अन्य निकायमा पनि निर्णय गर्ने सानो समूह त फेरि पनि एउटा निश्चित लैंगिक, जातीय, वर्गीय पहिचान भएकाहरूकै हुन्छ । त्यसैले मत माग्नका लागि जनतामा भ्रम छर्ने, दातृ निकाय रिझाउने, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्र्रिय मञ्चमा भाषण गर्ने बुँदा बनाउने तर आफ्नै घरेलु संरचनागत विभेदलाई सम्बोधन नगर्ने संरचना र नीतिगत खाका भएर मात्र नहुने रहेछ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण र समयसापेक्ष निकायहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा नेपाली समाजमा सबैभन्दा बिथोलिएको संरचना भनेको न्यायालय हो भनेर धेरैले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका छन् । र लैंगिक न्यायका दृष्टिले त नेपाली न्यायालय धेरै हदसम्म असंवेदनशील नै रह्यो र परिस्थिति नियाल्दा न्यायालयलाई संवेदनशील बनाउन अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । किनकि हामीले परिवर्तन गरेर स्थापना गरेको राज्य सञ्चालन पद्धति, आर्थिक नीति र खुला गरिएको समाजले लैंगिक दृष्टिकोणमा पुरानो शाक्ति संरचनालाई हल्लाउन सके कि सकेनन्, त्यो त विभिन्न पक्षबाट छरपस्ट भैरहेका सन्दर्भहरूले नै संकेत गरेका छन्, तर थप नयाँ शाक्ति संरचनाको सृजनाचाहिँ गरेको देखिन्छ जसले लैंगिक न्याय प्रदान गर्न सघाइरहेको छ भन्न कठिन छ ।

प्रविधिप्रदत्त संचार र ती प्रविधि प्रयोग गर्ने चेतना र सीप, समयसापेक्ष हुन नसकेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली आदि केही उदाहरण मात्र हुन् । प्रविधिले जीवनलाई सहज बनाएको छ तर त्यसले हिंसाको एउटा आफ्नै शृंखला पनि सृजना गरेको छ । त्यस्तै, हाम्रो शिक्षा प्रणालीको लक्ष्य नै व्यक्तिलाई साक्षर पार्ने मात्र हो, जीवन र जगत् बुझ्ने अनि त्यसप्रति आलोचनात्मक चेत आर्जन गर्न सक्ने बनाउने होइन । आलोचनात्मक चेतले प्रश्न गर्छ तर हाम्रा घरपरिवारदेखि श्रम बजार र राज्यसम्मको कुनै पनि नेतृत्व प्रश्न सुन्न चाहन्न । अझ महिलाले प्रश्न गर्दा त नेतृत्व झनै असहिष्णु हुन पुग्छ । अनि हाम्रो आर्थिक नीति र त्यसले सृजना गर्ने उत्पादनका माध्यमहरू आफ्नो समाज होइन, आप्रवासन गन्तव्य मुलुकको समृद्धिका आधारमा तय गरिन्छन् । सांस्कृतिक रूपमा महिला भनेको अमुक रामकी सीता र महादेवकी पार्वतीजस्तै हुनुपर्छ भनेर हाम्रा घर, परिवार, समाज र राज्यका कार्यपालिका, न्यायालय र व्यवस्थापिकाका निकायहरूले अपेक्षा गर्ने भएपछि कसरी लैंगिक न्याय स्थापित हुन्छ ?

तसर्थ लैंगिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पद्धतिसँगै सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण हुनुपर्छ अनि त्यसका लागि घर, परिवार, श्रम बजार र राज्यका सबै तहका संरचनाहरू रूपान्तरित हुनु जरुरी छ । त्यस्तो रूपान्तरण जसले ती निकायहरूको शक्ति संरचनालाई जरैदेखि हल्लाई तिनको भूमिकालाई पुनर्परिभाषितसमेत गरोस् । तर विडम्बना, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले समानताका नाममा टाउको गन्ने र ती गनिएका टाउकाहरूको पूर्ति पनि अधिकांशजसो राजनीतिक लिलामी बढाबढमार्फत नै गर्ने गर्छ एवं संयोग, बाध्यता र अपवादका रूपमा लैंगिक र अन्य सीमान्तीकृतहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने जुझारु र सचेत प्रतिनिधिहरूका कुरालाई वास्ता गर्दैन । त्यसैले नेपाल र यस्तै समाजमा राजनीतिक पद्धति फेरिँदैमा र सत्ताप्राप्ति हुँदैमा लैंगिक न्याय प्राप्त हुन्छ भन्नु टाढाको विषय हो ।

इ-कान्तिपुरबाट।।।।।