राष्ट्रसंघले भन्यो- बेलायतको शरण कानून ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून मिच्ने’ र ‘चिन्ताजनक’ छ

२४ फागुन काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी एजेन्सीले बेलायत सरकारको प्रस्तावित शरणार्थी कानून ‘धेरै चिन्ताजनक’ रहेको भन्दै शरणका लागि बाध्यकारी दाबी भएकाहरूलाई पनि शरण पाउनबाट रोक्न सक्ने बताएको छ।

शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त(यूएनएचसीआर)का बेलायती प्रतिनिधि विक्की टेनान्टले बीबीसीसँग बोल्दै ‘यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गर्ने’ र च्यानल क्रसिङहरू रोक्छ भन्ने नभएको बताएका छन्।

बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले यो कानुन ल्याउन र कानुनी चुनौतिहरू पार गर्न ‘लडाईको लागि तयार’ रहेको बताएका छन्।

लेबर पार्टीले यो योजनाले ‘अराजकतालाई अझ खराब बनाउने’ जोखिममा रहेको बताएको छ।

मंगलबार बेलायत सरकारले प्रभावकारी रूपमा अवैध मार्गबाट ​​आउने जो कोहीलाई बेलायतमा शरण दाबी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने एउटा नयाँ कानूनको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको थियो।

गैरकानूनी रूपमा देशमा प्रवेश गरेको पाइने जो कोहीलाई पनि भविष्यमा बेलायती नागरिकता फेरि प्राप्त गर्न वा नागरिकता दाबी गर्नबाट रोक लगाइनेछ।

यो कानुनलाई प्रत्येक वर्ष च्यानल क्रसिङहरू मार्फत बेलायतमा आउने मानिसहरूको संख्यामा भएको वृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरूको एक हिस्साका रुपमा हेरिएको छ।

२०१८ मा च्यानल क्रसिङहरू मार्फत भित्रिएका ३ सयको तुलनामा २०२२ मा यो संख्या ४५ हजार पुगेसँगै बेलायतले कडा कानुन अघि सारेको हो।