‘सानो चित्त’ फुकाउने अवसर

नेपाली समाजको एउटा चारित्रिक विशेषता अनौठो छ, यहाँ मानिस ‘देवता’ अथवा ‘दानव’ कहलिन बेरै लाग्दैन । एमाले नेता सुवास नेम्वाङलाई हराएर मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको ‘प्रशस्तिगान’ चलेको देख्दा लाग्छ, ‘रामराज्य’ खडा भइसक्यो ।

जबकि यथार्थ के हो भने, नवनिर्वाचित महामहिमसामु राष्ट्रपतीय संस्थाको साख फर्काउने जबर्जस्त चुनौतीहरू छन् । उनको परीक्षण हुनै बाँकी छ ।

निःसन्देह राजनीतिक वृत्तबाटै राष्ट्रपति चयन भएको सन्दर्भमा मुलुकले एक जना अनुभवी र परिपक्व व्यक्तित्व पाएको छ । तर, विगतका नजिरहरूले झस्काउँछन् र स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ— के दलविशेषका एक नेताले राष्ट्रपतिको गरिमा र मर्यादालाई सन्तुलित राख्न सक्लान् ? राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा आइपरेको आलंकारिक हैसियतलाई उनले के–कति न्याय गर्लान् ?

खासमा आलंकारिक ओहोदा पौडेलको प्राथमिकतामा कहिल्यै थिएन । पार्टी राजनीतिमा कमजोर हुँदै गएपछि र सक्रिय हुने उमेरले नेटो काटेपछि अहिले उनी यो भूमिकाका लागि तयार भएका हुन् । अन्यथा एक पटक कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हुटहुटी उनमा कायमै थियो ।

२०६५ सालमै कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने आफ्नो चाहना पूरा नहुने देखेपछि पौडेललाई अघि सर्न आग्रह गरेका थिए । उनले ‘अहिल्यै नथन्किने’ भन्दै अस्वीकार गरेपछि डा. रामवरण यादवले त्यो अवसर पाए । पहिलो संविधानसभाको गणितीय सन्तुलन र दलहरूको दाउपेचका कारण पहिलो राष्ट्रपति कांग्रेसको पोल्टामा पर्ने निश्चित थिएन । तथापि माओवादी–एमाले समझदारी टुटेपछि यादव भाग्यमानी साबित भएका थिए ।

अहिले पौडेलको भाग्य चम्केको छ । पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका उनले ‘अभागी’ नेताको उपमा पाएका थिए । पार्टीको महामन्त्री, उपसभापति हुँदै उनी कार्यवाहक सभापतिसम्म भए तर महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति बन्ने अवसर पाएनन् । विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै उप–प्रधानमन्त्री र सभामुख भएका पौडेल संसदीय दलका नेता त भए तर प्रधानमन्त्री चुनिएनन् । यति बेला पौडेलको भाग्यको ढोका खोल्नमा प्रमुख सहयोगी बने शेरबहादुर देउवा, जो पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा सधैं उनका प्रतिद्वन्द्वी रहे । राजनीतिक–वैचारिक रूपमा देउवाभन्दा प्रखर भए पनि पौडेल हमेसा पछि परे । समकक्षी देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनी न पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुग्न सके न त प्रधानमन्त्री नै हुन सके । उनलाई जीवनभर खट्किने कुरा थियो त्यो । बेलाबखत त्यो निराशा उनी सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त गर्थे ।

कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा संस्थापनइतर समूहको साझा सभापतिको उम्मेदवार हुन नसकेपछि पौडेलको निराशा अरू बढेको थियो । फलतः तेह्रौं महाधिवेशनमा देउवासँग पराजित उनले चौधौंमा मौनता साधे । पौडेलको मौनताकै कारण देउवालाई सभापतिमा दोहोरिन सहज भयो । र, देउवाले त्यही गुन अहिले तिरे । यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित आठ दलको समर्थन मिसिएपछि पौडेलको राष्ट्रपतिको मार्गप्रशस्त भयो ।

आज सोमबार शपथ लिएसँगै पौडेल विधिवत् नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति भएका छन् । र, निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रतिस्थापन गरी शीतलनिवास पुगेका छन् । राष्ट्रपति भएसँगै उत्साहित पौडेलको शीतलनिवास यात्रा जति सहज लाग्छ, उनका आगामी दिन चुनौतीपूर्ण हुनेछन् ।

राष्ट्रपतीय संस्था संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रतीक हो । किशोरवयको गणतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत गर्न यो संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर बितेका तीन कार्यकालका दुई राष्ट्रपति यादव र भण्डारीको भूमिका गौरवपूर्ण रहेन । उनीहरू विवाद र आलोचनाका विषय बने । यसबाट राष्ट्रपतिद्वयको छवि मात्रै धमिलिएन, शीतलनिवासकै साख र विश्वसनीयतामा प्रश्नहरू उठे । राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा जागेको यो समय ती प्रश्नसँगै सुरु महामहिम पौडेलको नयाँ यात्रा कति सुखद र सफल होला ? त्यो भविष्यले निर्धारण गर्नेछ ।

पौडेलका चुनौती पर्गेल्नुअघि विगतका केही अभ्यासको संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

संक्रमणकालीन शंकाको सुविधा २०६५ साउन ५ गते यादव संघीय गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति चुनिए । मूलधारबाट हेपिएको महसुस गर्ने मधेशी समुदायबाट पहिलो राष्ट्रपति चुनिनु नेपालको राजनीतिक इतिहासका दृष्टिले जति महत्त्वपूर्ण थियो, त्यो भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नु त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि थियो ।

उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको जटिल चरणमा दलहरूबीच सहमति र सहकार्यका लागि मध्यस्थताको प्रयत्न गरे । राष्ट्रिय पोसाक दौरा–सुरुवाल लगाउँदा मधेशी राजनीतिक वृत्तबाट आलोचित हुँदा पनि उनले सम्पूर्ण नेपालीको साझा अभिभावकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेपछि केही सकारात्मक छवि निर्माण भयो । यद्यपि सातवर्षे कार्यकालमा चूकहरू पनि प्रशस्त भए, जसले यो संस्थाको गरिमा र मर्यादालाई कमजोर बनाए ।

२०६६ वैशाखमा राष्ट्रपति यादव प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणका कारण विवादमा तानिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले प्रधानसेनापति कटवाललाई बरखास्त गरेको निर्णय राष्ट्रपति यादवले उल्टाइदिए । र, कटुवाललाई थमौती गरिदिए । संविधान मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्टाएपछि प्रचण्ड राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए । त्यो प्रकरणमा नागरिक समाज र बौद्धिक जगत् विभाजित थियो । एक थरीले विरोध गरे भने अर्को थरीले सरकारले गरेको ‘राजनीतिक त्रुटि’ राष्ट्रपतिले ‘संवैधानिक त्रुटि’ गरेर सच्याएको तर्क गरे । स्वयं यादव भन्ने गर्छन्, ‘मेरो कार्यकाल संक्रमणकालीन थियो । देशमा दुईवटा सेना थिए । त्यो कठिन परिस्थितिमा मैले राष्ट्रको हित सोचेर निर्णय लिएँ ।’

पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तोष बढ्दै थियो । त्यस क्रममा राष्ट्रपति यादवका गतिविधि र कार्यशैली पनि विवादमा तानिए । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि राष्ट्रपति यादव र तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबीचको तिक्तता बढ्दै थियो । निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै यादवले भट्टराईलाई हटाउने असफल प्रयत्न पनि गरे । जब राजनीतिक दलहरूबीच बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बनाउने सहमति बन्यो, त्यो असंवैधानिक कर्मलाई वैधता दिन बाधा–अड्काउ फुकाएर राष्ट्रपति यादवले अर्को चूक गरे ।

चुनावपछि दोस्रो संविधानसभाको संसदीय शक्तिसन्तुलन फेरियो । यो संविधानसभाको पहिलो बैठक डाक्ने विषयमा दलहरूबीच मतभेद देखियो । कांग्रेसले दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति यादवले बोलाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्यो । एमालेले त्यसको खण्डन गर्‍यो । र, भन्यो- दोस्रो संविधानसभाले राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन, नयाँ मतादेश अनुसार शक्तिको बाँडफाँट सम्मानजनक हुनुपर्छ ।

दलहरूबीच मतभेद भइरहँदा राष्ट्रपति यादवले पहिलो बैठक बोलाउन पाउनुपर्ने ‘लबिइङ’ थाले । उनको राजनीतिक सक्रियताले आलंकारिक भूमिकाको लक्ष्मणरेखा नाघिरहेको थियो । पछि कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि राष्ट्रपतिलाई दोस्रो संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्न तयार भए । यद्यपि यसमा पनि यादव असन्तुष्ट देखिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचित भएको सुरुआती दिन सकारात्मक छाप छोड्न सकेका यादवले कार्यकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पदीय मर्यादाका लक्ष्मणरेखा नाघेका नजिरहरू थपिँदै गए । जस्तो, कहिले उनी कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालाको पक्षमा भोट मागेकामा विवादित भए त कहिले छोराको राजनीतिक आकांक्षाको सारथि बन्दा आलोचित भए । सारमा, यादवको राष्ट्रपतीय भूमिका सन्तुलित हुन सकेन । उनी संविधानको रक्षक रहिरहन सकेनन् ।

रक्षक कि भक्षक ?

दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी त झन् यादवभन्दा पनि आलोचित भइन् । उनले यादवले जति पनि सन्तुलित र साझा अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सकिनन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका दृष्टिमा भण्डारीले गौरव र ओजपूर्ण काम गरेको देखिए पनि जनसाधारणले त्यस्तै आभास पाएनन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्राध्यक्ष बन्ने दुर्लभ अवसर पाएकी भण्डारीले संविधानको पालक र रक्षकको भूमिका बिर्संदै ‘भक्षक’ नै भएको भन्दै संविधानविद्हरूले आलोचना गरे । ओलीले दुई–दुई पटक गरेको संसद् विघटनको सिफारिस हातहातै अनुमोदनदेखि आँखा चिम्लेर अध्यादेशहरू सदरसम्म गरेकी भण्डारीले दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयकचाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै अस्वीकृत गरिदिइन् ।

राष्ट्रपतीय मर्यादाको सीमा नाघेर अनेक पटक यस्ता विवादित कर्म दोहोर्‍याएपछि भण्डारी सबैकी साझा बन्नै सकिनन् । एउटा पार्टी, अझ पार्टीको पनि समूहविशेषका आग्रहलाई बोक्ने ‘रबरस्ट्याम्प राष्ट्रपति’ मा सीमित भइन् । राजसी ठाँटबाँटमा सडक सवारी, मन्दिर र शक्तिपीठ भ्रमण, दसैं टीका ग्रहण आदि राजशाहीकै स्मरण गराउने कर्म त यादव र भण्डारी दुवैले गरे ।

जसलाई चुक्ने छुट छैन

यो पृष्ठभूमिमा तेस्रो राष्ट्रपति बनेका पौडेललाई चुक्ने छुट छैन । विगतका गलत नजिरहरूलाई पाठका रूपमा ग्रहण गर्दै उनले केही पक्षमा ध्यान दिनैपर्छ । पहिलो, बोलीमा होइन, व्यवहारमै संविधानको पालक र रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । संविधानको मूल मर्म हो— राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा काम गर्नुपर्छ । ‘गल्ती नगर्ने राष्ट्रपति’ को जस्तो परिकल्पना संविधानले गरेको छ, त्यसमा प्रतिबद्ध हुन सक्नुपर्छ । राजनीतिक शक्ति अभ्यासको विगत बिर्सेर पदीय मर्यादाको लक्ष्मणरेखा खिच्न सक्नुपर्छ ।

दोस्रो, दलविशेषको नेता होइन, सम्पूर्ण मुलुकले साझा अभिभावक पाएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । साझा अभिभावकको भूमिकामा बसेर दलविशेष, नेताविशेष अथावा छोरा–छोरी, भाइभतिजाको राजनीतिक आकांक्षाको होइन, संविधानको सफल कार्यान्वयनको सारथि बन्न सक्नुपर्छ ।

तेस्रो, पौडेल अहिले सादगीपूर्ण नेताका रूपमा चिनिन्छन् । अब राष्ट्राध्यक्षको भूमिका वहन गर्दैगर्दा उनको यो छवि बदलिनु हुन्न । विगतका राष्ट्रपतिहरू पनि सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनताका छोराछोरी नै थिए । तर, नेतृत्वमा पुगेपछि ती कुलीन र राजसी ठाँटबाँटमा अभ्यस्त हुँदै गए । तिनले बिर्से— राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापनासँगै जनताका छोराछोरी मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर आएको हो, यो पारिवारिक विरासतमा प्राप्त भएको होइन । नेपाली राजनीतिमै ‘छोटे राजा’ हरू बन्ने होडबाजी चलिरहँदा पौडेलले सादगीपूर्ण नेताका रूपमा आफूलाई जीवित राख्न सक्नुपर्छ । त्यो उनको हरेक कार्यशैलीमा प्रतिविम्बित हुन सक्नुपर्छ ।

चौथो, आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई ‘शक्तिकेन्द्र’ बनाउने चलखेलमा स्वदेशी/विदेशी शक्तिस्वार्थ लागिपरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व खास गरी प्रधानमन्त्रीका आफूअनुकूलको राष्ट्रपति बनाउने अभ्यास र प्रयत्नहरूको अर्थ त्यही हो । त्यसमा विदेशी शक्तिस्वार्थको चाहना पनि कहीँकतै लुकेको हुन सक्छ । पार्टीविशेष, नेताविशेषको गोटी बन्ने जोखिम त छँदै छ, विदेशी शक्तिकेन्द्रको चंगुलमा पर्नबाट पनि जोगिन सक्नुपर्छ राष्ट्रपतीय संस्थाले । पौडेलजत्तिका परिपक्व र अनुभवी नेताले यी पक्षमा पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

कांग्रेस वृत्तमा पौडेललाई ‘सानो चित्त’ भएको भनेर आलोचना गर्ने गरिन्छ । देउवाले उनलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै पटक–पटक ‘सानो चित्त नराख्नुस्, हृदयको विशालता देखाउन सक्नुपर्छ’ भनेर घोचपेच गर्ने गरेका थिए । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा पौडेल त्यस्तो मुकाममा पुगेका छन्, जहाँ उनले ‘सानो चित्त’ देखाएर हुँदैन । हृदयको विशालता देखाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिको यो नयाँ चरणमा उनको परीक्षा बल्ल सुरु भएको छ ।

पौडेलको राजनीतिक संघर्षको गर्विलो इतिहास छ । पटकपटक लाभको पदमा बसेका उनलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारको छिटा परेको छैन । उनको आलोचना हुने भनेकै ‘सानो चित्त’ का नेता भनेर मात्र हो । इतिहासले यी मध्यमार्गी नेतालाई ‘सानो चित्त’ का नेताको त्यो ट्याग हटाउने अवसर दिएको छ । यो अवसरको उनले कति सदुपयोग गर्न सक्छन्, त्यसले नै उनीप्रति अहिले जागेको अपेक्षा, सद्भाव र प्रशंसाले सार्थकता पाउनेछ । विर्सनु हुन्न, विगतमा झmैं गलत नजिर दोहोरिए अहिले वाहवाही गर्ने यही समाजले मानिसलाई रातारात ‘दैत्यकरण’ गर्नेछ ।

इ-कान्तिपुरबाट।।।।