राज्य र दलहरूको दायित्व

नेपालमा सत्ता समीकरण फेरबदल र अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरू चलमलाएका बेला ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ पीडितहरूको न्यायको आवाज बेस्सरी चर्किन्छ र समयसँगै ओझेलमा पर्छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सत्ता सहकार्यसँगै ओझेलमा परेको सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको अधिकारको विषय अहिले पुनः चर्किएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एकाएक चर्किएको यो विषय निश्चित समूहको स्वार्थ पूरा भएपछि पुनः निष्क्रिय हुने पक्का छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई गिजोल्ने आन्तरिक र बाह्य कारणको अन्त्य गर्दै पीडितलाई न्याय, परिपूरण र आत्मसम्मान प्रदान गर्न राज्य र राजनीक दलहरू संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले तीन वर्षअघि एक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या गरिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने भनी दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट पीडित केही व्यक्तिले प्रचण्डविरुद्ध गत कात्तिकमा दिएको उजुरी त्यस बेला सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । उक्त दरपीठविरुद्ध निवेदनको पक्षमा अर्थात् प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय अदालतले गरेपछि तरंगित भएको राजनीति फागुन २६ को कारण देखाऊ आदेशसँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू निष्क्रिय भएको अवस्थामा पीडितको न्यायको मागलाई अनन्तकालसम्म लम्बाउन नमिल्ने तर्कसमेत गरेको छ । अदालतको यो आदेशसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका सबै खाले पीडितहरूलाई न्याय र अधिकारका लागि अदालत जाने ढोका खुला हुन सक्ने देखिन्छ । जबकि द्वन्द्वकालीन मुद्दा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण प्रदान गर्न आठ वर्षअगाडि नै १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा उच्चस्तरीय दुई आयोगहरू गठन गरिएका छन् । एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन ती आयोगहरू पूर्ण रूपले निष्क्रिय भएकाले पनि अदालतले यो मुद्दामा आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी थप प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने आशंका गरिएको हो ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सङ्क्रमणकालीन ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम विशेष अदालतमा नभई फौजदारी कानुन अन्तर्गत नियमित अदालतमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेपछि माओवादी नेताहरू बढी नै हताश देखिएका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताएर आफूहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने आशंकामा, लामो समयदेखि तितरबितर भएका पूर्वमाओवादीहरूले एक ठाउँमा उभिएर अदालतको आदेशको प्रतिवाद गरेका छन् । अदालत नेकपा (एमाले) को डिजाइनमा फसेको आशंका गरिरहेका माओवादी नेताहरूले अदालतको क्षेत्राधिकारमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । अदालतको आदेशलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहित ९ राजनीतिक दलले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान बमोजिम शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । सरकारले गत साता हतारहतार सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भयो भने बल्ल सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनलाई निरन्तरता दिने बाटो खुला हुनेछ । यद्यपि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको चित्त बुझ्ने गरी ऐन संशोधन गर्न निकै जटिल छ । आयोगमा पदाधिकारी छनोट र नियुक्तिको कानुनी प्रक्रिया पनि लामो र झन्झटिलो छ । त्यसैले प्रस्तावित विधेयकमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकमा गर्न पनि संशोधन आवश्यक छ । आयोग ऐनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित पाँचसदस्यीय समितिले पदाधिकारी छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार दुवै पटक पदाधिकारी छनोट गर्दा झन्डै एक वर्ष समय लागेको थियो समितिलाई । त्यसो त ऐन संशोधन र पदाधिकारी नियुक्तिले मात्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू पूरा हुन सक्दैनन् । यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज तथा स्वयं पीडितहरूको इमानदार सहयोग जरुरी छ । साथै नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायको पश्चिमा मोडलको सट्टा नयाँ घरेलु मोडल बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

इ – कान्तिपुरबाट।।।।