भूतपूर्व गोर्खाहरूले फेरि आमरण अनशनको चेतावनी

१२ चैत ,लन्डन । बेलायत सरकारले त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दालाई ‘एजेन्डा’ मै राख्न नखोजेको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरूले फेरि आमरण अनशनको चेतावनी दिएका छन् ।

बेलायती मन्त्री एन्ड्रयु मोरिसनले बेलायत, नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीचको त्रिपक्षीय वार्तामा वेलफेयर (कल्याणकारी) मुद्दामात्र छलफल हुने तर पेन्सन एजेन्डा नबन्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति गोर्खाहरूले आशंकासहित आउँदो वार्ता बहिष्कार गर्ने जनाएका छन् ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले बिहीबार गोर्खा प्रतिनिधिलाई अप्रिल १९ मा मन्त्रीस्तरीय वार्ता तय भएको अवगत गराएको छ । गत डिसेम्बरपछि हुन लागेको यो चौथो चरणको वार्ता हो । रिले अनशन हुँदै १३ दिन भोक हडताल बसेपछि गत १९ अगस्ट २०२१ मा बेलायतले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

लन्डनमा भएको तेस्रो चरणको वार्तामा वेलफेयर र पेन्सन मुद्दामा छलफल भए पनि अहिले त्यसलाई हटाउन खोजिएको गोर्खाहरूले बताएका छन् ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दासमेत एजेन्डामा राखी गहन छलफल हुनुपर्ने न्यूनतम सर्त अगाडि सारेको छ । ‘ब्रिटिस सरकारले वेलफेयर विषयमा मात्र छलफल गर्न खोज्यो भने हामी फेरि आमरण अनशनजस्तो अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य हुनेछौं,’ समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने, ‘हामी ३१ मार्चसम्म मात्र पर्खनेछौं । त्यतिखेरसम्म हामीलाई बेलायत सरकारको पेन्सन एजेन्डा रहने प्रत्याभूति चाहिन्छ ।’

समितिले बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसमक्ष आफ्ना माग सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र दिने तयारी पनि गरेको छ । समितिले बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) ले विगत जस्तै उसको विभेदकारी नीति कायम राख्दै ब्रिटिस कानुन र मानवअधिकारविपरीत 
अर्को अपमानित हुने खालको वेलफेयर (कल्याणकारी) प्याकेज प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको दाबी गरेको छ ।