स्वतः रद्द हुने अवस्थामा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जोगाउने प्रयास असफल

२४ चैत ,काठमाडौं । स्वतः रद्द हुने अवस्थामा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जोगाउने प्रयास असफल भएको छ । विद्यमान कानून अनुसार कर्मचारीहरूले फाइल अगाडि बढाउनै नसकिने बताएपछि कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउने प्रक्रिया उल्टिएको हो ।

यही १९ चैतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धी फाइल दर्ता भएको थियो । मन्त्रालयको संस्थान समन्वय शाखा र फ्रिक्वेन्सी शाखाले उक्त विषयमा कार्यक्षेत्रको हिसाबले नियामकबाटै आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने भन्दै बिहीबार प्राधिकरणमा पत्राचार गरिदिएका थिए ।

प्राधिकरणले बिहीबार नै बक्यौता र नवीकरण दस्तुर नतिरी लाइसेन्स जोगाउन नसकिने भन्दै स्मार्ट टेलिकमलाई जवाफ पठाएको हो ।

त्यसो त प्राधिकरणले २२ पुस र ५ माघमा समेत कम्पनीलाई कानूनी व्यवस्था अनुसार नवीकरण दस्तुर र बक्यौता रकम चुक्ता गर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । सोही विषय पुनः स्मरण गराउँदै नियामकले स्मार्ट टेलिकमलाई जवाफ फर्काएको हो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नवीकरण गर्न चाहने व्यक्तिले अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुर सहित निवेदन दिनुपर्ने  व्यवस्था गरेको छ ।

कम्पनीले २ माघभित्रै नवीकरणका लागि आवश्यक २० अर्ब रुपैयाँ सहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने थियो । निर्धारित समयभित्र आवश्यक दस्तुर सहितको निवेदन नदिएको कम्पनीका लागि अब आउँदो २ वैशाखसम्म थप १५ प्रतिशत अर्थात थप तीन अर्ब रुपैयाँ गरी २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गराउने विकल्प बाँकी छ ।

यस बाहेक फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण  लगायत गरी करिब सात अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली अनुसार लाग्ने  दस्तुर बुझाएर निवेदन दिन अन्यथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (२) अनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने भन्दै स्मार्ट टेलिकमलाई स्पष्ट पारेको छ ।

“स्वतः खारेज भएको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा जानकारी गराइएको छ,” प्राधिकरणले कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

२ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुँदैछ । त्यसपछि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ​ अनुसार कम्पनी प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउनेछ  ।

त्यसपछि लिलाम मार्फत बिक्री गरी रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतको सरकारलाई तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्व असुलउपर गर्ने कानूनी प्रक्रिया तय भएको छ ।