व्यवस्था फेरिए पनि फेरिएनन् चेपाङ गाउँ

चेपाङ जातिलाई आदिवासी जनजाति वर्गीकरणमा अति सीमान्तीकृत समुदायमा राखिएको छ । अति सीमान्तीकृतमा राख्नुका आधारमा जनसंख्या, साक्षरता, मातृभाषा, गरिबीको रेखामुनि रहेको जस्ता सूचकलाई लिने गरिन्छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार चेपाङ जातिको जनसंख्या ६८,३९९ छ । आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को रिपोर्ट अनुसार साक्षरता ४८.८८ प्रतिशत छ, ८० प्रतिशतभन्दा बढी चेपाङ गरिबीको रेखामुनि छन् ।

चेपाङ समुदाय बढीजसो चार जिल्लामा छरिएर बसेका छन्— चितवन, मकवानपुर, गोरखा र धादिङ । अवस्था नाजुक छ । चेपाङका दुःखबारे जब समाचारहरू छापिन्छन्, तिनको दरिद्रतालाई टालटुल गर्न दुई–चार हजार नगद, लत्ताकपडा उपहार पठाइदिनेहरू हुन्छन् । सहयोगमा जुनै संघसंस्था अघि आए पनि कसैले एउटा–एउटा बाख्रा दिन्छन् त कसैले बीउबिजन । कसैले एक पटक प्रयोग गरिसकेका लुगाहरू बाँडेर जान्छन् । त्यसपछि सामाजिक काम गरेको भन्दै आआफ्ना सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा धुमधडाकाले स्टाटस लेखेर रंगी–बिरंगी फोटाहरू राख्छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरेजस्तो उनीहरूले त्यति विघ्न सहयोग गरेका भने हुँदैनन् ।

हाम्रो चेपाङ समुदायलाई मान्छेहरूले चौबाटाको मादल बनाएर बजाइरहेका छन् । नागरिकका आधारभूत मुद्दामा राज्यबाट चरम उपेक्षा छ । कहिले राजनीतिले, कहिले गैरसरकारी संस्थाले, कहिले प्राइभेट कम्पनीहरूले, कहिले राष्ट्रिय निकुञ्जले, कहिले क्रसर उद्योगले, कहिले चुनढुंगा उत्खननले चेपाङहरू सताइरहिएकै छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नागरिक बसेको ठाउँबाट आधा घण्टाको दूरीमा उपलब्ध गराउने डेलिभरीको राजनीति नै ‘प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेसी’ हो भनिए पनि चेपाङ समुदायसम्म ती अझै पुग्न सकेका छैनन् । ‘सबैका लागि समृद्धि, सबैका लागि आत्मसम्मान’ भनिए पनि विकास, निर्माण, शिक्षा, रोजगारी त धेरै परका कुरा भए, पेटभरि खान पाउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

राजनीतिक चेतनासँगै स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व बढ्दै गए पनि, यहाँ चित्रण गरिएको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भने आफैंमा अर्थपूर्ण सहभागिता नभएको प्रस्ट देखिन्छ । चेपाङ समुदायबाट बागमती प्रदेशमा पहिलो मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री सन्तबहादुर प्रजा (चेपाङ) को पहलमा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा’ त गर्‍यो तर चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यसका लागि केही विनियोजन गरिएको छैन ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन–२०७५ ले शिक्षा प्राप्त गर्नुलाई प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत तथा संविधानप्रदत मौलिक हक भनेको छ । ऐन, संविधान अनुसार शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गराउनुपर्ने कानुनी व्यव्स्था भए पनि १ देखि ५ कक्षासम्म एउटै कोठामा पढाइएका समाचारहरू आउने गरेका छन् । चेपाङ गाउँमा शिक्षाको स्थिति कस्तो छ भने, ५ कक्षा पास विद्यार्थीलाई आफ्नो नाम लेख्न आउँदैन । आमाबुबासँग छोराछोरीलाई पढाउने खर्च नहुँदा बालबालिका गलत बाटो पहिल्याउन बाध्य हुने गरेका छन् ।

जेनतेन १० कक्षासम्म निःशुल्क सरकारी स्कुल पढे पनि त्यसपछि पढ्नलाई गाउँनजिक कलेज छैन । गाउँबाट टाढा सहरमा कोठा भाडा लिएर पढ्न सक्ने आर्थिक अवस्था छैन । यसैकारण १० कक्षापछि उच्च शिक्षा पढ्ने चेपाङहरू कमै छन् । प्लस टुसम्म पढेर न राम्रो जागिर पाउन सकिन्छ, न अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न । अहिलेका चेपाङ बालबालिकाले १२ कक्षा पढे पनि न इमेल अकाउन्ट खोल्न, न बायो–डाटा बनाउन न त प्रभावकारी सञ्चार नै गर्न सक्छन् । कम्प्युटर ज्ञानको कुरा त परै जाओस् । यो प्रक्रियाले झन् समय खेर फालेको त छैन ?

भौगोलिक विकटताका कारण विकासको पूर्वाधारको हिसाबले हाम्रो समुदाय निकै पछाडि देखिन्छ । पहिलेका तुलनामा मोटरबाटो भए पनि कच्ची सडक र यातायात साधनको अभावले अहिले पनि चेपाङ गाउँमा पुग्न समस्या छ । गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष जनशक्ति, स्रोत र साधनको अभाव कायमै छ जसका कारण सामान्य औषधि–उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिले पनि उस्तै छ । शिक्षा, जनचेतना, मोटरबाटो र एम्बुलेन्सको अभावमा सुत्केरी महिलाले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाएको तीतो यथार्थ विद्यमान छन् । शिक्षाको कमीका कारण अहिले पनि बालविवाह गर्नेको कमी छैन ।

अबको प्राथमिकता

चेपाङ समुदायमा अझै गरिबी छ । गरिबीले पिल्सिएको समाजलाई तत्काल रोजगारीमा आबद्ध गराउन सकिए उसले केही न केही आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । प्रत्येक दुर्गम गाउँमा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल, दक्ष जनशक्ति, स्रोत र साधन, यातायातको सुविधा, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, सडक, बिजुली र स्वस्थ खानेपानीको सुविधा हुने हो भने मातृ र शिशुसहित आम मृत्युदर घटाउन सकिन्छ । ‘अनि मात्र सबैका लागि स्वास्थ्य’ नाराले सार्थकता पाउन सक्छ ।

गाउँमा बिजुलीका खम्बाहरू गाडिए पनि बत्ती अझै बल्न सकेको छैन । स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरी बिजुली उत्पादन गरिए पनि वर्षामा आउने भेलबाढीका कारण त्यस्तो आयोजना क्षतिग्रस्त बन्ने गरेको छ । दुई वर्षयता त हुनेले सोलार, नहुनेले टुकी र आगोको भरमा गुजारा चलाउँदै आउनुपरेको छ । सञ्चारको अभाव पनि त्यस्तै छ ।

जग्गाजमिनको कुरा गर्दा, परम्परागत रूपमा चेपाङ जातिले उपभोग गर्दै आइरहेको भूमिका रूपमा खोरिया भए पनि हालसम्म अधिकांश चेपाङको आफ्नो नाममा लालपुर्जा छैन । चेपाङहरूले परापूर्वकालदेखि भोगचलन गर्दै आएको खोरियालाई सरकारले कानुनी मान्यता दिन चासो नगरेको त छैन, चेपाङ समुदायमा पनि जनचेतनाको कमीले गर्दा पुस्तौंदेखि कमाउँदै आएको जमिन आफ्नो नाममा गर्नुपर्ने ज्ञान छैन । चेपाङ युवा वर्ग सचेत हुँदै गए पनि कानुनी जटिलताका कारण जग्गाधनीपुर्जा अझै पाउन सकिएको छैन । चेपाङहरूलाई जग्गाधनीपुर्जा उपलब्ध गराएमा सुकुम्बासी समस्या न्यूनीकरणमा नेपाल सरकारलाई सहयोग पुग्नुका साथै उनीहरूलाई ऋण लिनका लागि धितो प्रक्रियामा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनेछ । खोरिया दर्ता गरिएको भए, चेपाङहरूले पुर्खौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनलाई आज सामुदायिक र कबुलियती वनहरूले अवैधानिक मोनर खोस्न सक्ने थिएनन् ।

चेपाङ समाजमा चामल, मासुभात र अन्य राहत बाँड्नुको साटो सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिदिन सके हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनी आय आर्जनका काममा व्यस्त हुने थिए । अनि उनीहरूको जीवनशैली पनि फेरिँदै जाने थियो ।

चेपाङ जनप्रतिनिधिहरूको संख्या बढ्दै गएसँगै चेपाङ सर्वसाधारणमा पनि जागरुकता र सचेतता आवश्यक छ । कसको एजेन्डा के हो, त्यो एजेन्डा पूरा गर्ने मार्गचित्र के हो, आर्थिक स्रोत र खर्चमा कत्तिको पारदर्शिता छ भन्नेजस्ता विषयमा नागरिकको जागरुकता र क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ । अन्यथा राज्य प्रशासनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्दैन ।

विश्वास काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमफिल अध्ययनरत र ज्ञानी भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत छन् ।

इ कान्तिपुरबाट ।।