Ad imageAd image

कर्णाली प्रदेशमा दुई सय ११ जना सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार

खबर खुराक
खबर खुराक १४ बैशाख २०८०, बिहीबार
2 Min Read
Aa

१४ वैशाख ,काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म दुई सय ११ जना सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका सुर्खेत बाहेकका नौ जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रहरूमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सेनाको पश्चिम एयर वेश सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट ५१ जना सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३४ जना, ०७८/०७९ मा ७८ र चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चैत मसान्तसम्म ४८ जना सुत्केरीको हेली मार्फत सेनाले उद्धार गरेको छ । जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै डोल्पा जिल्लाबाट २७ जना र कालिकोटबाट २५ जना सुत्केरी महिलाका उद्धार गरिएको छ ।

यस्तै जाजरकोटबाट २१ जना, जुम्लाबाट एक, दैलेखबाट २० जना, मुगु ११ जना, रुकुम पश्चिम १४ जना, हुम्ला १९ जना र सल्यानबाट तीन जनाको उद्धार गरिएको उत्तर पश्चिम पृतना हेडक्वार्टर निमारे ब्यारेक सुर्खेतकी मेजर रेनु शाहले जानकारी दिनुभयो ।  मेजर शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ४९ जना सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । जसमा कर्णालीका ३० जना रहेका छन् । उद्धार गरिएकाहरूमा कर्णालीको डोल्पाबाट चार, मुगुबाट दुई, दैलेखबाट ६ जना, हुम्लाबाट दुई, रुकुम पश्चिमबाट तीन जना रहेका छन् । यस्तै जुम्लाबाट एक, कालिकोटबाट तीन, जाजरकोटबाट पाँच जना सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भई ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पुर्‍याई गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।

- Advertisement -
Ad image

हवाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी ज्यान जोखिममा परेकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि एकमुष्ट बिस हजार नगद रकमसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । तर, सरकारी निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कर्मचारीको हकमा भने यस्तो सुविधा लागु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्